कर्णाली प्रदेशलाई ‘अग्र्यानिक प्रदेश’ बनाउने महत्वाकांक्षी योजना घोषणा गरिएको वर्षौं बितिसक्दा पनि त्यसका आधारभूत पूर्वाधार नै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । यसले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न मात्रै होइन तीब्र आलोचना समेत बढाएको छ । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएका विषादी अवशेष परीक्षण प्रयोगशालाहरू सञ्चालनमै नआउँदै जीर्ण बन्दै जानु प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, सार्वजनिक स्रोतसाधनको दुरुपयोगको उदाहरण पनि हो । सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा निर्माण गरिएका प्रयोगशालाहरूको उद्देश्य कर्णाली भित्रिने तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने, अस्वस्थ खाद्यवस्तुको नियन्त्रण गर्ने तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ‘विषादीमुक्त कर्णाली’को अवधारणा अघी सार्दै यसका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च पनि ग¥यो । भवन निर्माण भयो र उपकरण पनि खरिद गरिए, तर पाँच वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि एउटा नमुना परीक्षणसमेत हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारको ध्यान योजना घोषणा र संरचना निर्माणसम्म सीमित रहेको देखाउँछ, तर सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति, व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सोचको अभाव रह्यो । प्रयोगशाला निर्माणपछि त्यसलाई चलाउने प्राविधिक कर्मचारीको व्यवस्था नगर्नु योजनाको प्रारम्भिक चरणमै भएको कमजोरी हो । सरकारी निकायहरूले समयमै आवश्यक जनशक्ति र बजेटको माग गरे पनि त्यसतर्फ चासो नदिनु झन् दुःखद पक्ष हो । नीति निर्माण र कार्यान्वयनबीचको खाडल कर्णालीमा नयाँ विषय होइन । सरकार फेरिने, मन्त्री र सचिवहरू परिवर्तन भइरहने तथा प्राथमिकता बदलिँदै जाने प्रवृत्तिले धेरै योजनाहरू अलपत्र परेका छन् । विषादी परीक्षण प्रयोगशालाको अवस्था पनि त्यही रोगको शिकार बनेको देखिन्छ । जब योजना निरन्तरताभन्दा राजनीतिक घोषणामा सीमित हुन्छन्, तब जनताको करबाट बनेका संरचना उपयोगविहीन बन्न पुग्छन् । अझ विडम्बना त के छ भने प्रयोगशालाका लागि खरिद गरिएका उपकरणहरू कार्यालयमा थन्किएका छन् भने भवनहरू प्रयोगविहीन भएर जीर्ण बन्दै गएका छन् ।
अब प्रयोगशाला सञ्चालन हुनुअघि नै मर्मतसम्भारको आवश्यकता परेको छ ।
यो सरकारी योजना निर्माण र कार्यान्वयनबीचको असन्तुलनको स्पष्ट प्रमाण हो । यसबाट राज्यको लगानीमाथि जनविश्वास कमजोर हुने स्वाभाविक छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पुनः यी प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर विगतका अनुभव हेर्दा नीति तथा कार्यक्रमको दस्तावेजमा योजना उल्लेख हुनु मात्र पर्याप्त छैन । जनशक्ति व्यवस्थापन, बजेट सुनिश्चितता र स्पष्ट कार्ययोजनासहित तत्काल कार्यान्वयनमा जान सकिएन भने यो प्रतिबद्धता पनि अघिल्ला घोषणाजस्तै कागजमै सीमित रहनेछ । कर्णालीलाई वास्तवमै विषादीमुक्त बनाउने हो भने अब सरकार परिणाममुखी हुनुपर्छ । निर्माण भइसकेका संरचनालाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याई जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । अन्यथा ‘विषादीमुक्त कर्णाली’को सपना केवल राजनीतिक नारामा सीमित रहनेछ र करोडौं रुपैयाँको सार्वजनिक लगानी खेर गएको अर्को उदाहरणका रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ ।