कर्णाली प्रदेशका कारागारहरूको वर्तमान अवस्था केवल व्यवस्थापनको समस्या मात्र होइन, यो मानव अधिकार र न्याय प्रणालीकै गम्भीर प्रश्न बनेको छ । क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राख्ने प्रवृत्तिले “सजायमाथि सजाय” दिने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका कारागारहरूको क्षमता ६६० जना मात्र हुँदा हाल एक हजार ३६ जना कैदीबन्दी राखिएका छन् । जसमध्ये ९४२ पुरुष र ९४ महिला रहेका छन् । यसअनुसार कारागारको क्षमताभन्दा ३७६ जना बढी कैदीबन्दी राखिएको देखिएको छ । त्यसैगरी, जुम्ला र रुकुमपश्चिम जिल्लाबाट २६ जना कैदीबन्दी फरार रहेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ । यो केवल संख्याको कुरा मात्रै होइन । यो प्रत्येक कैदीबन्दीको जीवनस्तर, स्वास्थ्य र अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय पनि हो । यसमा देशव्यापी अवस्था झनै चिन्ताजनक छ । देशभर कुल क्षमता करिब १६ हजार ९५६ हुँदा २५ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिनु, कारागारहरू सुधारगृह नभई भीडभाडयुक्त थुनास्थलमा परिणत भएको स्पष्ट संकेत हो । यस्तो अवस्थामा कारागारभित्रको जीवन सजायको सीमाभन्दा बाहिर पुगेर पीडादायी बन्ने जोखिम रहन्छ ।
कारागार भनेको केवल अपराधीलाई थुन्ने ठाउँ मात्रै होइन । यो सुधार गर्ने स्थान पनि हो । तर, जब एउटै कोठामा क्षमताभन्दा धेरै मानिस कोचिन्छन्, त्यहाँ आधारभूत सुविधा, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र मानवीय व्यवहार सबै कमजोर बन्छन् । यसले कैदीबन्दीलाई अदालतले दिएको सजायभन्दा धेरै पीडा भोग्न बाध्य बनाउँछ । समस्या केवल भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सीमित छैन । न्यायिक ढिलाइ अर्को ठूलो कारण हो । वर्षौँसम्म मुद्दा टुंगो नलाग्दा थुनुवाको संख्या बढ्दै जान्छ । अनुसन्धान ढिला हुनु, मुद्दा अदालतमा पेश गर्न समय लाग्नु र सुनुवाइ प्रक्रिया सुस्त हुनु जस्ता यी विविध कारणले कारागारमा थप चाप बढ्दै जान्छ । भने न्याय ढिलो हुनु भनेको अन्याय हुनु पनि हो भन्ने सिद्धान्त यहाँ प्रत्यक्ष लागू हुन्छ । यसका साथै वैकल्पिक सजाय प्रणालीको अभावले पनि समस्या जटिल बनाएको छ । सामान्य प्रकृतिका अपराधमा कैदको सट्टा जरिवाना, सामुदायिक सेवा वा पुनस्र्थापनामुखी उपाय अपनाउन सकिए कारागारको चाप उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिन्छ । तर यसतर्फ राज्यको पहल अझै अपर्याप्त देखिन्छ ।
कारागारभित्रको अर्को गम्भीर पाटो मानसिक स्वास्थ्य हो । भीडभाड, सीमित ठाउँ, पारिवारिक सम्पर्कको कमी र भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले कैदीबन्दीमा तनाव, चिन्ता र त्रास बढाउने खतरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मनोपरामर्श सेवा अनिवार्यजस्तै बन्न पुगेको छ । तर, अधिकांश कारागारमा यस्तो सेवा उपलब्ध छैन वा अत्यन्त न्यून छ । यस्तो अवस्थामा नियमित मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । जब एउटै कोठामा क्षमताभन्दा धेरै कैदी कोचिन्छन्, त्यहाँ आधारभूत सुविधा अभाव हुन्छ । भने स्वास्थ्य र सरसफाइमा असर पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यो सजायभन्दा बढी पीडा बन्न जान्छ । यदि राज्यले कारागारलाई केवल थुन्ने ठाउँका रूपमा मात्र हेर्ने हो भने समस्या झन् गहिरिँदै जानेछ । सुधारगृहको अवधारणालाई व्यवहारमा लागू गर्न भौतिक पूर्वाधार विस्तार, नयाँ संरचना निर्माण, प्रभावकारी न्यायिक प्रक्रिया, वैकल्पिक सजाय प्रणाली र मानसिक स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता अनिवार्य छ । मानव अधिकार कागजमा लेखिएको शब्द मात्र नभई व्यवहारमा देखिनुपर्छ । कारागारभित्रको अवस्था सुधार नगरी मानव अधिकारको संरक्षणको दाबी गर्नु औपचारिकतामा सीमित रहन्छ । त्यसैले अब सजायलाई न्यायसम्म सीमित नराखौं । त्यसलाई पीडामा रूपान्तरण हुन नदिन कारागार व्यवस्थापन गरी कसैलाई पनि सजायमाथि सजायको अनुभुति हुन नदेऊ ।