सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरण अझै चुनौतीपूर्ण बनेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेको दर कर्णालीमा २१.१ प्रतिशत पुगेको छ, जुन राष्ट्रिय औसत १४.१ प्रतिशतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो । प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या १६ लाख ८८ हजारमध्ये करिब ४० प्रतिशत बालबालिका रहे पनि बालअधिकार संरक्षण र बालविवाह नियन्त्रणमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगद्वारा आयोजित ‘बालविवाहले मानवअधिकारमा पार्ने प्रभाव’ विषयक परामर्श कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरूले कर्णालीमा बालविवाह सामाजिक तथा मानवअधिकारको गम्भीर समस्याका रूपमा कायम रहेको स्वीकार गरेका हुन् । कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाकी सभामुख नन्दा गुरुङले संविधानले बालबालिकालाई सुरक्षित, सम्मानित र अवसरयुक्त जीवनको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा अझै धेरै चुनौती रहेको बताइन् ।
उनले बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्णय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पारिरहेको उल्लेख गरिन् । बालविवाह बालबालिकाको भविष्यसँगै समग्र समाजको विकासमा बाधक बनेको छ, सभामुख गुरुङले भनिन् । विवाहको कानुनी उमेर २० वर्ष कायम गर्ने वा घटाउने विषयमा भइरहेका बहसबारे बोल्दै उनले गरिबी, अशिक्षा र लैंगिक विभेदजस्ता कारणको गहिरो अध्ययन आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।
प्रदेशसभाकी उपसभामुख यशोदा न्यौपानेले बालविवाह मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताइन् । उनका अनुसार कम उमेरमै विवाह हुँदा बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्र निर्णय क्षमता तथा सुरक्षित भविष्य प्रभावित हुने गरेको छ । किशोरकिशोरी शारीरिक, मानसिक र सामाजिक रूपमा सक्षम भएपछि मात्रै वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गर्नुपर्छ, उनले भनिन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त लिली थापाले आयोगले बालविवाहसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन् । मानवअधिकारकर्मी डा. अनिता घिमिरेले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि कानुनी कार्यान्वयनसँगै शिक्षा, जनचेतना, महिला सशक्तीकरण र समुदायस्तरीय अभियान प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
तथ्यांकअनुसार कर्णाली बालविवाह हुने प्रदेशमध्ये दोस्रो स्थानमा रहेको छ । विशेषगरी बालिकाहरू बढी प्रभावित छन् । प्रदेशमा २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने दर महिलामा ५५.६ प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषमा २९.२ प्रतिशत रहेको छ । १८ वर्षअघि विवाह गर्ने दर २०.१ प्रतिशत र २० वर्षअघि विवाह गर्ने दर ४३.६ प्रतिशत पुगेकाले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती थपिएको देखिन्छ ।
नेपाल बहुसूचकांक क्लस्टर सर्वेक्षण २०२४–२५ अनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ४१ प्रतिशत महिलाले १८ वर्षअघि नै विवाह गरिसकेका छन्, जुन राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै हो । त्यस्तै नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ ले कर्णालीमा उमेर नपुग्दै गर्भधारण गर्ने बालिकाको दर २१ प्रतिशत पुगेको देखाएको छ ।
सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेश सरकारले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार १६ स्थानीय तहका ५१ वडा बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन् । ‘बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको’, ‘एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी’ तथा डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहे पनि गरिबी, सामाजिक कुरीति, चेतनाको अभाव र लैंगिक विभेदका कारण चुनौती कायम रहेको उनले बताए ।
कर्णालीमा बालअधिकारका अन्य सूचक पनि कमजोर देखिएका छन् । प्रदेशमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाको प्रतिशत १.९ रहेको छ, जुन देशकै सबैभन्दा बढी हो । बालमैत्री शासन प्रवद्र्धनमा समेत प्रगति सुस्त छ । ७९ स्थानीय तहमध्ये १३ स्थानीय तहका ३० वडा मात्रै बालमैत्री वडा घोषणा भएका छन् भने अहिलेसम्म एउटा पनि स्थानीय तह पूर्ण रूपमा बालमैत्री घोषणा हुन सकेको छैन ।
बालविवाह रोकथामका लागि सुर्खेत, दैलेख र कालीकोटमा बाल हेल्पलाइन १०९८ सञ्चालनमा छन् । गत आर्थिक वर्षमा ९९ बालविवाह रोकिएको तथ्यांक भए पनि प्रहरीमा जम्मा दुई वटा मात्रै उजुरी दर्ता हुनु कानुनी कार्यान्वयन कमजोर रहेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।