दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि हुनु नेपालका लागि आशा र सम्भावनाको विषय हो । दशकौँदेखि इन्धन आयातमा निर्भर नेपालले आफ्नै भूमिबाट ऊर्जा स्रोत फेला पार्नु केवल स्थानीय उपलब्धि होइन, राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्ने संकेत पनि हो । तर यति महत्वपूर्ण परियोजना अहिले सरकारी ढिलासुस्ती, अस्पष्ट कार्ययोजना र निर्णयहीनताका कारण फेरि अन्योलतर्फ धकेलिएको छ ।
चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा गरिएको अध्ययनले दैलेखमा करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो परिमाणले नेपाललाई ५०/६० वर्षसम्म ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्छ । यदि यो ग्यास व्यावसायिक रूपमा उत्खनन गर्न सकियो भने नेपालले वार्षिक रूपमा विदेशमा खर्च गर्दै आएको अर्बौँ रुपैयाँ बचत गर्न सक्छ । खाना पकाउने एलपी ग्यासदेखि उद्योग, सवारी साधन र विद्युत उत्पादनसम्म यसको उपयोग सम्भव छ । यसले ऊर्जा सुरक्षासँगै व्यापार घाटा घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।
तर यति ठूलो सम्भावना बोकेको परियोजना दोस्रो चरणमै रोकिएजस्तो अवस्थामा पुग्नु दुःखद हो । पहिलो चरणको अध्ययन सम्पन्न भएर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसक्दा पनि अबको परीक्षण र व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन सुरु हुन नसक्नुले सरकारी इच्छाशक्तिमाथि प्रश्न उठाएको छ । चीन सरकारसँगको जीटुजी परियोजना भएकाले प्रक्रिया ढिलो भएको तर्क गरिए पनि नेपाल सरकारले यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर कूटनीतिक र प्रशासनिक सक्रियता बढाउनुपर्ने थियो । तर अहिलेसम्म स्पष्ट समयसीमा र कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छैन ।
दैलेख र कालिकोटका जनप्रतिनिधिहरूले संयुक्त बैठक गरी परियोजना अगाडि बढाउन दबाब दिनु सकारात्मक संकेत हो । यसले स्थानीय तह पनि अब ऊर्जा विकासको सवालमा सचेत र सक्रिय बनेको देखाउँछ । तर केवल बैठक र घोषणाले मात्र परियोजना अघि बढ्दैन । संघीय सरकारले नीति, बजेट र कार्यान्वयन तहमा स्पष्ट प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ । नेपालले विगतमा पनि धेरै सम्भावना बोकेका परियोजनाहरू ढिलासुस्ती र राजनीतिक अस्थिरताका कारण गुमाएको इतिहास छ । दैलेखको प्राकृतिक ग्यास परियोजना पनि त्यही नियतिमा पुग्न दिनु हुँदैन । ऊर्जा आत्मनिर्भरता,आर्थिक विकास र राष्ट्रिय हितसँग जोडिएको यो परियोजनालाई सरकारले अब अध्ययनको फाइलमा सीमित नराखी कार्यान्वयनको चरणमा पु¥याउनुपर्छ । होइन भने प्राकृतिक ग्यासको सम्भावना केवल भाषण र प्रतिवेदनमै सीमित रहने खतरा बढ्दै जानेछ ।
सीमा विवादले हिंसात्मक रूप लिँदा हुम्ला–बाजुरामा तनाव, ६ जना घाइते