सुर्खेत । दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजले क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि भए पनि उत्खननको दोस्रो चरण सुरु हुन नसक्दा परियोजना फेरि अन्योलमा परेको छ । नेपाललाई दशकौँसम्म ऊर्जा आपूर्ति गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको यो परियोजना अहिले स्पष्ट कार्यतालिका अभाव र सरकारी ढिलासुस्तीका कारण सुस्त बनेको हो ।
चीन सरकारको करिब दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोगमा ‘चाइना जिओलोजिकल सर्भे’ले सन् २०१९ देखि जलजले क्षेत्रमा पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासको अध्ययन सुरु गरेको थियो । खानी तथा भूगर्भ विभागसँगको सहकार्यमा गरिएको अध्ययनपछि जमिनमुनि करिब ८० अर्ब ७० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक भइसकेको छ । विज्ञहरूका अनुसार यो परिमाणको ग्यास नेपाललाई ५० देखि ६० वर्षसम्म पुग्न सक्ने क्षमता राख्छ । अध्ययनका क्रममा चार हजार १३ मिटर गहिराइसम्म सफल ड्रिलिङ सम्पन्न भएको छ, जुन नेपालकै सबैभन्दा गहिरो ड्रिलिङ मानिन्छ । पहिलो चरणको प्राविधिक प्रतिवेदन चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ । तर अबको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण अर्थात् ग्यासको उत्पादकत्व, व्यावसायिक सम्भाव्यता र दीर्घकालीन भण्डारण परीक्षणको काम भने सुरु हुन सकेको छैन ।
परियोजनाका सूचना अधिकारी प्रकाश लुइँटेलका अनुसार यो नेपाल र चीन सरकारबीचको जीटुजी परियोजना भएकाले दोस्रो चरण अगाडि बढाउन चिनियाँ पक्षलाई औपचारिक अनुरोध पठाइएको छ । तर उताबाट स्पष्ट कार्यतालिका नआएकाले प्रक्रिया अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको उनले बताए । दैलेखको यो परियोजनाले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना बोकेको छ । यदि व्यावसायिक उत्खनन सुरु गर्न सकिएमा अहिले विदेशबाट आयात भइरहेको एलपी ग्यास र इन्धनमा खर्च हुने अर्बौँ रुपैयाँ देशभित्रै रोकिन सक्छ । उत्पादित मिथेन ग्यासलाई सवारी साधनमा सिएनजीका रूपमा, उद्योगमा इन्धनका रूपमा तथा घरायसी प्रयोगका लागि भान्छाको ग्यासको विकल्पका रूपमा उपयोग गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ । यसले ऊर्जा सुरक्षामा ठूलो योगदान पु¥याउनुका साथै नाकाबन्दी वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन संकट हुँदा पनि देशलाई राहत दिन सक्छ ।
यही विषयलाई लिएर दैलेख र कालिकोटका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रशासन तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले जेठ ३ गते महाबुलेकमा ऐतिहासिक संयुक्त बैठक गरेका छन् । बैठकले जलजले क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको वास्तविक क्षमता एकिन गरी उत्खनन कार्यलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिहरूले दैलेखको पेट्रोलियम परियोजना केवल स्थानीय विषय नभई राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्ने बताएका छन् । दुल्लु पञ्चकोशी क्षेत्र विकास संस्थाका अध्यक्ष नवीन योगीले यो आयोजना दैलेख मात्र होइन, समग्र नेपालकै भविष्यसँग जोडिएको बताए । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परियोजनालाई शीर्ष राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग गरे ।