सुर्खेत । विमानस्थल कर्णाली प्रदेशको हवाई यातायातको मुख्य प्रवेशद्वार हो । प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यटन विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो विमानस्थल विस्तारको बहस भने वर्षौंदेखि राजनीतिक भाषण, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका पानामै सीमित छ । हरेक वर्ष सरकार परिवर्तन हुन्छ, बजेट आउँछ, नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन्छन् र सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय पुनः दोहोरिन्छ । तर व्यवहारमा कुनै ठोस प्रगति नहुँदा यो योजना अहिले विकासको आशाभन्दा बढी अन्योलताको प्रतीक बनेको छ ।
संघीयता लागू भएपछि विशेषगरी २०७७ सालयता संघीय र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तारलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिँदै आएको छ। धावनमार्ग विस्तार गरी ठूला जहाज सञ्चालन गर्ने, रात्रिकालीन उडान सम्भव बनाउने तथा कर्णालीलाई देशको मुख्य हवाई सञ्जालसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर यति धेरै चर्चा र प्रतिबद्धताका बाबजुद विस्तारको योजना अझै कागजमै सीमित छ ।
सरकारले विमानस्थल विस्तारको कुरा दोहोर्याइरहँदा यसको प्रत्यक्ष असर भने प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले भोगिरहेका छन् । वीरेन्द्रनगरका वडा नम्बर १०, ११, १२ र १३ का नागरिक वर्षौंदेखि अनिश्चितताको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् । विस्तार हुने हो कि नहुने भन्ने स्पष्टता नहुँदा उनीहरूको घरजग्गा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग हुन सकेको छैन । कतिपयले नयाँ घर बनाउन सकेका छैनन् भने कतिपयको जग्गा किनबेच नै रोकिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यस्ता क्षेत्रका जग्गालाई धितोका रूपमा सहज रूपमा स्वीकार नगर्दा आर्थिक गतिविधि प्रभावित बनेको छ ।
स्थानीयवासीहरूको गुनासो स्पष्ट छ, यदि विमानस्थल विस्तार गर्ने हो भने सरकारले तत्काल उचित मुआब्जा निर्धारण गरेर प्रक्रिया अघि बढाओस्, नत्र वर्षेनि नागरिकलाई उठिवासको त्रासमा राख्ने काम बन्द गरोस् । विकासको नाममा अनिश्चितता सिर्जना गर्नु राज्यको दायित्व होइन । विकास योजनाले नागरिकलाई आशा दिनुपर्छ, डर र अन्योलता होइन ।
वास्तवमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको इतिहास हेर्दा पनि योजना कार्यान्वयनभन्दा बढी राजनीतिक बहसको विषय बनेको देखिन्छ । २०७७ सालमा प्रदेश र संघीय सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो । त्यसबेला विमानस्थल विस्तारका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो । तर कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन र बजेट फ्रिज भयो । त्यसपछि पनि विभिन्न आर्थिक वर्षमा बजेट छुट्याइयो, तर स्थानीयसँग पर्याप्त संवाद नगरी जग्गा रोक्का गर्ने प्रयास भएपछि विरोध चर्कियो ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अध्ययनले विमानस्थल विस्तारका लागि झन्डै नौ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएको थियो । त्यति ठूलो लागत, हजारौँ नागरिकको सम्भावित विस्थापन र सामाजिक प्रभावलाई मध्यनजर गर्दा योजना कार्यान्वयन सहज देखिँदैन । यही कारण कतिपयले विस्तारभन्दा नयाँ विमानस्थल निर्माणको विकल्पलाई बढी व्यवहारिक मान्दै आएका छन् ।
यसै बीचमा सुर्खेतकै भेरीगंगामा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि आयो । तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो योजना ओझेलमा पर्यो र पुनः पुरानै विस्तारको बहस फर्कियो । यसले विकास योजनाहरू राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तनसँगै कसरी दिशा बदल्छन् भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनामा आवश्यक निरन्तरता र स्पष्टता नहुँदा नागरिकले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
कर्णालीको विकासका लागि आधुनिक हवाई पूर्वाधार आवश्यक छ भन्नेमा दुई मत छैन । कर्णालीमा दुर्गम भूगोलका कारण हवाई सेवा कर्णालीको आवश्यकता हो, विलासिता होइन । तर विकासका नाममा स्थानीय नागरिकको अधिकार, सम्पत्ति र मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । सरकारले अब सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने कि नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ ।
वर्षेनि बजेटमा योजना दोहोर्याएर राजनीतिक लोकप्रियता कमाउने प्रयास अब पर्याप्त भइसकेको छ । नागरिकलाई चाहिएको कुरा आश्वासन होइन, निर्णय हो । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय अब नारामा सीमित रहने कि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनैपर्छ । अन्यथा विकासको यो बहस कर्णालीका नागरिकका लागि अवसरभन्दा बढी अन्योल र पीडाको कारण बनिरहनेछ ।