सुर्खेत । देशका अन्य प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बनेका गठबन्धन सरकारको नेतृत्व परिवर्तनबारे चर्चा चलिरहेका बेला कर्णाली प्रदेशमा भने सत्ता हस्तान्तरणको विषय अझै सतहमा आएको छैन । जेनजी आन्दोलन अगाडी केन्द्रमा कांग्रेस एमाले गठबन्धन बनेपछि भएको आलोपालो नेतृत्वको सहमतिअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व अब कांग्रेसले पाउनुपर्ने अवस्था छ । तर, सत्ता हस्तान्तरणको समय नजिकिँदै जाँदा पनि प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा यसबारे खुला बहस हुन सकेको छैन ।
हाल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री छन् । २०८० चैतमा गठबन्धनको सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व एमालेले पाएको थियो । सोही सहमतिअनुसार अब नेतृत्व कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर सत्ता परिवर्तनको विषयमा न कांग्रेसले औपचारिक रूपमा दबाब दिएको छ, न एमालेले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कांग्रेसका सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक रूपमा प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व परिवर्तनबारे धारणा राखिसकेका छन् । उनीहरूले आलोपालो सहमतिअनुसार प्रदेशहरूमा नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने बताएका छन् । तर कर्णालीमा भने कांग्रेस स्वयं नेतृत्व लिने विषयमा एकमत देखिएको छैन ।
मुख्यमन्त्रीको वेटिङमा रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अहिलेसम्म यस विषयमा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । कांग्रेसभित्रका केही नेताहरूले सत्ता हस्तान्तरणको विषय उठाए पनि शाहीको मौनतालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा उनको मौनतालाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्न थालिएको छ ।
गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनअघि सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पटक–पटक सरकार छाड्ने चेतावनी दिने शाही अहिले नेतृत्व आफ्नो पक्षमा आउने समय नजिकिँदा पनि सक्रिय नदेखिनुलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । कांग्रेसभित्रकै एक नेताका अनुसार पार्टी सभापति गगन थापाको सुर्खेत भ्रमणपछि सरकार परिवर्तनको विषयमा केही सांसदहरूले चासो देखाएका थिए । तर पार्टीका प्रभावशाली नेता तथा निवर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएपछि विषय तत्कालका लागि सेलाएको बताइन्छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गरिसकेको भए पनि दलका नेता शाहीले आवश्यक सक्रियता नदेखाएको बताएका छन् । उनका अनुसार सत्ता हस्तान्तरणको विषयमा एमाले पनि नकारात्मक छैन । गठबन्धनको सहमतिअनुसार नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्नेमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको उनले बताए ।
विष्टका अनुसार अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को निति तथा कार्यक्रम ल्याएपनी बजेट निर्माण बाँकी रहेकोले नेतृत्व परिवर्तनको विषयले प्राथमिकता पाएको छैन । बजेट पारित भएपछि भने गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच निर्णायक छलफल हुने सम्भावना रहेको उनले संकेत गरेका छन् ।
उता एमालेले भने केन्द्रको निर्णयलाई नै अन्तिम आधार मान्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईका अनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयमा हालसम्म कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन ।
यद्यपि केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार भविष्यमा यसबारे छलफल हुने उनले बताएका छन् । पछाई भन्छन्, सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयमा केन्द्रले जे निर्णय गर्छ, प्रदेशले त्यही अनुसार अघि बढ्छ । अहिलेसम्म कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन, तर सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ ।
मन्त्री हेरफेरको विषयले भने पायो गति
मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय शान्त देखिए पनि मन्त्री हेरफेरको बहस भने कांग्रेस र एमाले दुवै दलमा तीव्र बन्दै गएको छ । सरकारमा सहभागी केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको निष्कर्ष दलभित्र बन्न थालेपछि पुनर्गठनको आवाज बलियो बन्दै गएको हो । एमालेभित्र सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले अपेक्षाअनुसार परिणाम दिन नसकेको भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने विषय पार्टी बैठकमा उठिसकेको स्रोत बताउँछ ।
प्रमुख सचेतक पछाईले पनि मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे समीक्षा भइरहेको स्वीकार गरेका छन् । उनका अनुसार सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कामको मूल्याङ्कन गरेर आवश्यक निर्णय लिइनेछ । मन्त्री परिवर्तनको विषय दलभित्र उठेको छ। आवश्यक छलफलपछि निर्णय हुनेछ, उनले भने ।
कांग्रेसभित्र पनि समान अवस्था देखिएको छ । सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै सांसदहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेका छन् । केही प्रदेश सांसदहरूले सरकारको नेतृत्व परिवर्तनअघि नै मन्त्रीहरूको पुनर्गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । सुर्खेतमा आएर सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाएपछि कर्णालीमा पनि मन्त्रीहरूको भूमिकाबारे समीक्षा सुरु भएको हो ।
बजेटपछि राजनीतिक समीकरण फेरिने सम्भावना
कर्णाली प्रदेश सरकार अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त छ । यही कारण सत्ता हस्तान्तरणको विषय औपचारिक रूपमा अगाडि नबढेको विश्लेषण गरिन्छ । तर बजेट पारित भएसँगै सत्ता समीकरणको विषयले गति लिन सक्ने एक काँग्रेस नेताले बताए ।
गठबन्धनको आलोपालो सहमति कार्यान्वयन गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नले बजेटपछि प्रदेश राजनीतिमा नयाँ बहस जन्माउने निश्चित देखिन्छ । यद्यपि सत्ता हस्तान्तरणअघि मन्त्री हेरफेर हुने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय छन् । जसमध्ये कांग्रेसका तर्फबाट चार र एमालेका तर्फबाट दुई मन्त्री सरकारमा सहभागी छन् । दुवै दलभित्र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठ्न थालेपछि सरकार पुनर्गठनको सम्भावना झन् बलियो बनेको छ ।