सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला मन्त्रीपरिषद्मा महिला र दलित समुदायको संवैधानिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठाइएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक तथा धारा ४० मा दलित समुदायलाई पनि राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशका प्रमुख यज्ञराज जोशीले नेकपा–एमाले गठबन्धनका तर्फबाट मंगलबहादुर शाहीलाई साउन १२ गते प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेका छन् । अब सात सदस्यीय मन्त्रीपरिषद् गठनको तयारी भइरहेका बेला संविधानअनुसार महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य रूपमा समेटिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । यसैबीच नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले दलित समुदायबाट अनुभवी र योगदान दिएका नेताहरूलाई मन्त्रीपरिषद्मा अवसर दिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनीहरूले कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य उर्मिला विश्वकर्मा र रणसिंह परियारको लामो राजनीतिक योगदान, जनआन्दोलन तथा पार्टी निर्माणमा रहेको भूमिकालाई उल्लेख गर्दै उनीहरू मन्त्रीका लागि उपयुक्त उम्मेदवार रहेको दाबी गरेका छन् । यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल दलित मोर्चाका केन्द्रीय विदेश विभाग प्रमुख बसन्तकुमार विश्वकर्मालाई पनि मन्त्रीका लागि योग्य उम्मेदवारका रूपमा अघि सारिएको छ ।
उनका समर्थकहरूले विद्यार्थी राजनीतिदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलन, दलित अधिकार, सामाजिक न्याय तथा विभिन्न राजनीतिक जिम्मेवारीमा उनले निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा मन्त्रीपरिषद्मा अवसर दिनुपर्ने माग गरेका छन् । समर्थकहरूका अनुसार बसन्तकुमार विश्वकर्माले दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन निर्माण, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तीकरण, वाम एकता तथा कर्णालीको विकाससम्बन्धी विषयमा विभिन्न लेख तथा नीतिगत योगदान दिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या करिब २९ प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकार गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्तको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।