सुर्खेत । कर्णाली राजमार्गलाई ‘मृत्युमार्ग’ भनिएको प्रतिनिधिसभाको बहस सकिएको भोलिपल्टसम्म पनि कर्णाली नदीमा खसेको फोर्स गाडी र त्यसमा सवार चार यात्रुको अवस्था अज्ञात रहँदा कर्णालीको सडक सुरक्षा, उद्धार संयन्त्र र राज्यको तयारीमाथि ठुलो प्रश्न उठेको छ । दुर्घटना भएको छ दिन बितिसक्दा पनि खोजी अभियान निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पीडित परिवार थप चिन्तित बनेका छन् भने दुर्गम क्षेत्रमा हुने सडक दुर्घटनाप्रति राज्यको संवेदनशीलतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
असार १८ गते बिहान सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स गाडी दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ स्थित साँगेतडा क्षेत्रमा सडकबाट करिब ४ सय मिटर तल कर्णाली नदीमा खसेको थियो । दुर्घटनामा एक यात्रुको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो भने चालक, सहचालकसहित अन्य चार जना नदीमा बेपत्ता भएका छन् । बिहीबारसम्म पनि गाडी र बेपत्ता यात्रुको कुनै अत्तोपत्तो लाग्न सकेको छैन ।
उच्च बहाव र साँघुरो खोँचले उद्धार कठिन
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दैलेखका अनुसार दुर्घटनास्थल अत्यन्त साँघुरो खोँचमा रहेको र नदीको बहाव तीव्र भएकाले खोजी अभियान जटिल बनेको छ । पानी अत्यधिक धमिलो भएकाले गोताखोरलाई समेत नदीभित्र काम गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । खोजीका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका टोली परिचालन गरिएका छन् । हेलिकोप्टर, ड्रोन, सोनार क्यामेरा तथा म्याग्नेटजस्ता आधुनिक उपकरण प्रयोग गरिए पनि गाडी वा बेपत्ता यात्रुको कुनै संकेत भेटिएको छैन । दुर्घटनास्थलदेखि बर्दिया–कैलाली सीमासम्म नदी क्षेत्रमा समेत खोजी गरिएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ ।
दुर्घटना मात्र होइन, प्रणालीको कमजोरी
दुर्घटनापछि अर्को गम्भीर प्रश्न यात्रुको वास्तविक संख्यालाई लिएर पनि उठेको छ । प्रहरीका अनुसार गाडीमा पाँच जना यात्रु थिए भन्ने छ । तर सुर्खेतदेखि दैलेखसम्म कुनै पनि सुरक्षा निकायसँग गाडीमा कति यात्रु थिए भन्ने आधिकारिक विवरण नरहेको पाइएको छ । कर्णाली राजमार्गमा हुने दुर्घटना नयाँ विषय होइन । करिब दुई दशकअघि सञ्चालनमा आएको यो राजमार्गमा सयौँ सवारी दुर्घटना भइसकेका छन् । प्रत्येक वर्ष दर्जनौँ नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् भने हजारौँ घाइते र अपाङ्गता भएका छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा दैनिक तीनभन्दा बढी सवारी दुर्घटना हुने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा प्रदेशभर करिब एक हजार दुर्घटनामा झण्डै १ सय ४० जनाको मृत्यु भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि दुर्घटना र मृत्युको संख्या लगभग उस्तै रहेको देखिएको छ ।
कर्णाली राजमार्ग दुर्घटनाले प्रतिनिधिसभामा समेत गम्भीर बहस जन्माएको छ । सांसदहरूले कर्णालीलाई ‘मृत्युमार्ग’मा परिणत हुन दिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन । दुर्घटनापछि उद्धारमा ढिलाइ भएको, आवश्यक उपकरणको अभाव रहेको तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको जीवन सुरक्षाप्रति राज्य गम्भीर नदेखिएको आरोप सांसदहरूले लगाएका छन् । सभामुखबाट सरकारलाई खोजी कार्य तीव्र बनाउन, उद्धार प्रणालीको समीक्षा गर्न तथा आवश्यक कदम चाल्न निर्देशनसमेत दिइएको छ ।
पूर्व मन्त्रीले दिए सुधारका पाँच प्राथमिकता
पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधव चौलागाईंले कर्णाली राजमार्गलाई ‘जीवनमार्ग’ बनाउन तत्काल पाँच काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले सबै सवारी साधनको अनिवार्य यान्त्रिक परीक्षण (फिटनेस टेस्ट) लागू गर्ने, जोखिमयुक्त घुम्ती र भीरमा क्र्यास ब्यारियर निर्माण गर्ने, सडकको नियमित मर्मत र खाल्डाखुल्डी तत्काल पुरिने व्यवस्था गर्ने, पहिरो हटाउन आवश्यक भारी उपकरण कर्णालीमै स्थायी रूपमा राख्ने, र दुर्घटनापछि तत्काल परिचालन हुने द्रुत उद्धार तथा खोजी टोली स्थापना गर्ने शुझाव दिएका छन् । उनका अनुसार यी उपाय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके सडक दुर्घटना उल्लेख्य रूपमा घटाउन सकिनेछ ।
राजमार्गलाई ‘जीवनमार्ग’ बनाउने चुनौती
सरकारले कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । तर सडक विस्तार मात्र पर्याप्त नहुने, सुरक्षित सडक, प्रभावकारी उद्धार प्रणाली, आधुनिक उपकरण, प्रशिक्षित जनशक्ति र द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्रको विकास सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता यस दुर्घटनाले फेरि उजागर गरेको छ । दैलेख दुर्घटनाको छ दिन बित्दा पनि गाडी र चार यात्रुको अवस्था अज्ञात रहनु एउटा परिवारको मात्र पीडा होइन, कर्णालीको समग्र सडक सुरक्षा प्रणालीमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । जबसम्म पूर्वाधारसँगै सुरक्षा र उद्धार क्षमतामा सुधार हुँदैन, कर्णाली राजमार्गलाई ‘मृत्युमार्ग’ भन्ने नागरिकको पीडा अन्त्य हुने देखिँदैन ।