कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनु गम्भीर राजनीतिक र प्रशासनिक विषय हो । मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंग्याएर एमालेका तर्फबाट तीन मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । तर आफ्नै दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को भागमा परेका तीन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको छ । मन्त्री नियुक्तिको विषय राजनीतिक दलको आन्तरिक विषय भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर राज्य सञ्चालन र जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिन्छ । सोमबार लागि तय गरिएको मन्त्रीहरूको शपथ कार्यक्रम अन्तिम समयमा स्थगित हुनु कर्णाली सरकारभित्रको राजनीतिक असमझदारी सतहमै आएको उदाहरण हो । मुख्यमन्त्रीले नै पार्टीभित्र कुरा नमिलेको भन्दै शपथ स्थगित गर्न आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सरकारको नेतृत्वका लागि सुखद संकेत होइन ।
नेकपाभित्र साविक माओवादी र एकीकृत समाजवादी धारबीच मन्त्री छनोटलाई लिएर देखिएको विवादले समस्या थप जटिल बनाएको देखिन्छ । एकातर्फ साविक माओवादी धारबाट केही नाम चर्चामा छन् भने अर्कोतर्फ साविक समाजवादी धारले समानुपातिक सांसद कल्याणी खड्कालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ । त्यसमाथि अन्य सांसदहरू पनि मन्त्रीका आकाङ्क्षी बनेपछि मुख्यमन्त्रीलाई सबै पक्ष मिलाउन कठिन भएको देखिन्छ । तर सरकार सञ्चालनमा व्यक्तिगत वा गुटगत आकाङ्क्षाभन्दा माथि उठेर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । सत्ता साझेदार दलले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीको आफ्नै दलभित्रको विवादका कारण सरकार अपूर्ण रहनु कर्णालीका जनताका लागि स्वीकार्य हुन सक्दैन। सरकार गठनको अन्तिम वर्षतिर आइपुग्दा मन्त्री बन्ने प्रतिस्पर्धाभन्दा जनताको काम गर्ने प्रतिस्पर्धा आवश्यक छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, अहिले नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सुनिश्चितता तथा विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने समय यही हो। मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वबाट हुनुपर्ने निर्णय प्रभावित हुने र त्यसको असर विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहमा पर्ने निश्चित छ । त्यसैले मुख्यमन्त्री शाहीले अब ढिलाइ गर्ने छुट पाउनु हुँदैन। पार्टीभित्रको गुटगत असहमति, व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र भागबन्डाको विवादलाई तत्काल टुंग्याएर सक्षम र जिम्मेवार मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । सरकारको पूर्णता केवल मन्त्री थप्ने विषय होइन, प्रदेश सरकारलाई निर्णय गर्ने, बजेट कार्यान्वयन गर्ने र जनताप्रति जवाफदेही बनाउने आधार हो । कर्णालीका जनताले राजनीतिक भागबन्डाको अन्तहीन विवाद होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीले अब आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गर्ने बेला आएको छ । सरकार गठनमै देखिएको अन्योल लामो समयसम्म कायम रहे त्यसको मूल्य अन्ततः कर्णालीवासीले तिर्नुपर्नेछ ।