काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले प्रभावित जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम उक्त निर्णय गरेको हो ।
बाढीका कारण टिमुरे, रसुवागढी र स्याफ्रुबेँसी क्षेत्रमा बस्ती, बजार, सडक, प्रहरी कार्यालय तथा जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुगेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार घटनाअघि बिहान ८ः३७ बजे भूकम्प गएको र त्यसपछि हिमपहिरो खसेर बाढी आएको हुनसक्ने सरकारले जनाएको छ । यसको थप पुष्टि गर्न बाँकी रहेको छ ।
बाढीमा फसेकाको उद्धारका लागि नेपाली सेनासहित सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । सेनाले ६ वटा हेलिकप्टर र तीनवटा ड्रोन प्रयोग गरी हालसम्म करिव १ सय जनाको उद्धार गरेको जनाएको छ । बाढीका कारण स्याफ्रुबेँसीमा निर्माणाधीन २० मेगावाटको लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत इन्जिनियरसहित करिब ६० जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएका छन् । आयोजनाको संरचनामा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ । टिमुरे भन्सार कार्यालयका १४ कर्मचारीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको जनाइएको छ ।
बाढीले सडक र पुलमा पनि ठूलो क्षति पु¥याएको छ । सडक विभागका अनुसार त्रिशूली नदीका कम्तीमा १९ वटा पुलमा क्षति पुगेको छ भने करिब ४० किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएको छ । टिमुरे भन्सार यार्डमा रहेका करिब २ सय २० देखि २ सय ५० वटा मालवाहक कन्टेनरसमेत बाढीले बगाएको अनुमान गरिएको छ ।
यस्तै सरकारले घाइते तथा प्रभावितको उपचार निःशुल्क गर्ने जनाएको छ । काठमाडौंका वीर, ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, पाटन, सिभिल र नेपाल प्रहरी अस्पताललाई उच्च सतर्कतामा राखिएको छ। विभिन्न अस्पतालमा २१ जना उपचाररत रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
घाइतेको उपचारका लागि वीर अस्पतालले २७ वटा बेड तथा आईसीयूका ११ बेड तयारी अवस्थामा राखेको छ भने त्रिवि शिक्षण अस्पतालले ‘डिजास्टर कोड’ सक्रिय गरेको छ । नेपाल रेडक्रसले काठमाडौंमा करिब एक हजार युनिट रगत मौज्दात रहेको जनाएको छ ।
यसैबीच, चीनले पनि केरुङ क्षेत्रमा भएको बाढीपहिरोप्रति चासो जनाउँदै उद्धार, राहत र जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । चीनले नेपालसँग समन्वय र सञ्चारलाई थप मजबुत बनाउनसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ । रसुवामा अझै बाढीको जोखिम कायमै रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । विपद्का कारण प्रभावितको उद्धार, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार तथा क्षतिग्रस्त सडक–पुल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनु अहिलेको मुख्य चुनौती बनेको छ । सरकारले सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै राहत तथा पुनःस्थापनालाई तीव्र बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।