सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको लाइफलाइन मानिने कर्णाली राजमार्ग पछिल्लो समय यात्रुहरूका लागि डर र त्रासको पर्याय बन्दै गएको छ । गत बिहीबार मात्रै सुर्खेतबाट कालीकोटको रास्कोटतर्फ जाँदै गरेको मिनी बस दैलेखको सांगेतडा नजिकै दुर्घटना भई कर्णाली नदीमा खस्यो । दुर्घटनामा परी हालसम्म ४ जनाको शव फेला परिसकेको छ भने भण्डै १० दिन बितिसक्दा पनि नदीमा खसेको गाडी र त्यसमा सवार यात्रुको यकिन संख्या पत्ता लाग्न सकेको छैन ।
गाडीका सहचालक भने अझैँ बेपत्ता छन् । यो घटना कर्णाली राजमार्गमा हुने शृङ्खलाबद्ध दुर्घटनाको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । गत वर्ष जेठमा मुगुबाट नेपालगन्ज जाँदै गरेको बस दैलेखको सिस्नेडाँडामा दुर्घटना हुँदा ३ जनाको मृत्यु र ३३ जना घाइते भएका थिए । इतिहास पल्टाउने हो भने २०६६ चैतमा दैलेखको किटुमा ४२ जना र २०६९ मा कालीकोटको सेराबाडामा २८ जनाले यसै सडकमा ज्यान गुमाएका थिए ।
कर्णाली प्रदेश प्रहरीको तथ्यांक अनुसार कर्णाली प्रदेशमा हुने कुल सडक दुर्घटनामध्ये ५६ प्रतिशत दुर्घटना कर्णाली राजमार्गमै हुने गरेको छ । एक दशकको अवधि प्रदेशभर ४ हजार २ दुर्घटना, १ हजार ६ सय ३७ मृत्यु, १ हजार ९ सय २७ घाइते भएका छन् ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ यता राजमार्गमा ९ सय १७ जनाको मृत्य भएको छ । भने पछिल्लो ३ वर्षमा राजमार्गमा १ सय ११ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै ३ सय ९ घाइते भएका छन् । सडकखण्डको दैलेखको दहीखोलादेखि कालीकोटको गाल्जेबजार खण्ड सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मानिन्छ, जहाँ ३ वर्षमा ९८ दुर्घटना र ३५ जनाको मृत्यु भएको छ । अरू मार्ग मध्यपहाडी, राप्ती, कर्णाली करिडोरको तुलनामा कर्णाली राजमार्गको दुर्घटना दर उच्च र निकै भयानक छ । यहाँ दुर्घटना हुनासाथ ठूलो मानवीय क्षति हुन्छ, जसले यात्रुमा मनोवैज्ञानिक त्रास बढाएको छ ।
कर्णाली राजमार्ग सेनाले संकटकालमा हतारमा ट्रयाक खोलेकाले सुरुमै मापदण्ड पुगेन । २ सय ३२ किमीको यो सडक ६ घण्टामा पार गरिसक्नुपर्नेमा हाल यात्रुहरू २४ घण्टासम्म यात्रा गर्न बाध्य छन् । साँघुरो मोड, एक मोडबाट अर्को मोडको गाडी नदेखिनु र सडकमा ट्राफिक संकेत छैन । यस्तै पुराना गाडी, क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओभरलोड र तीव्र गति पनि दुर्घटनाको मुख्य कारण हो । अर्काे कारण भनेको सडक एक लेनको मात्र छ । विपरीत दिशाबाट गाडी आउँदा साइड दिन ब्याक गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
बजेट बालुवामा पानी, ठेक्का अलपत्र
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विश्व बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा ओटासिल प्रविधिको कालोपत्र गरिएको थियो। तर, हाल सडकको ८० प्रतिशत कालोपत्र उप्किइसकेको छ । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै सडक मर्मतका लागि ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । चालु आवमा २४ करोड, गत आवमा २१ करोड, र आव २०८०/८१ मा ३१ करोड, तर, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका अनुसार अधिकांश बजेट बर्सेनि आउने पहिरो पन्छाउन र रोक्दैमा सकिने गरेको छ ।
यसैबीच, काम नगर्ने ठेकेदारहरूको प्रवृत्तिले सडक थप जीर्ण बनेको छ । सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले लामो समयदेखि काम रोकेर राखेका आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिका कालीकोट, जुम्ला र मुगुका गरी कुल २६ वटा रुग्ण ठेक्काहरू हालै रद्द गरेको छ ।
जीर्ण ’सेफ्टी बार’ र पैदलयात्रीको सास्ती
दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न र चालकको मनोबल बढाउन विश्व बैंककै सहयोगमा झण्डै १ अर्ब खर्चेर भिरालो ठाउँहरूमा फलामे ’सेफ्टी बार’ र पर्खाल लगाइएको थियो । तर, माथिबाट खस्ने ढुङ्गा र पहिरोका कारण ती बारहरू कतै भाँचिएका छन् त कतै जीर्ण छन् । अर्कोतर्फ, सिंगल लेनको सडकमा लगाइएका यस्ता सेफ्टी बारले सडक झन् साँघुरो बनाएको र पैदलयात्रीलाई हिँड्ने बाटोसमेत नहुँदा गाडीले च्याप्ने डर बढेको स्थानीयहरुको गुनासो छ ।