सामाजिक सुरक्षा योजनामा लगातार तीन महिना योगदान गरेपछि स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था छ । ओपिडी उपचारका लागि वार्षिक २० हजार रुपैयाँसम्म तथा अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपरेमा वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था योगदानकर्ताका लागि महत्वपूर्ण छ । उपचार खर्चको ८० प्रतिशत कोषले र २० प्रतिशत योगदानकर्ताले व्यहोर्ने प्रणालीले उपचारमा आर्थिक भार कम गर्न सक्छ । मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना उपचार तथा घरमै स्वास्थ्य परामर्शजस्ता सुविधा समेटिनु पनि योजनाको सकारात्मक पक्ष हो । तर सुविधा कागजमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । कर्णालीका धेरै नागरिक अझै स्वास्थ्य संस्थाको पहुँचबाट टाढा छन् । भौगोलिक विकटता, कमजोर सडक तथा यातायात सुविधा, स्वास्थ्य संस्थाको सीमितता र दक्ष जनशक्तिको अभावले सेवा प्राप्तिमा समस्या सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध अस्पतालको संख्या प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत विस्तार गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे पर्याप्त जानकारी नहुनु पनि चुनौती हो। योगदान गर्ने तर आफूले पाउने सुविधा, प्रक्रिया र अधिकारबारे जानकारी नहुने अवस्था भए योजनाको उद्देश्य पूरा हुन सक्दैन। स्थानीय तह, रोजगारदाता, श्रमिक संगठन र सामाजिक सुरक्षा कोषबीच समन्वय गरी व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
कर्णालीका तीन सयभन्दा बढी स्थानीय तह तथा संस्थागत संरचनामा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने प्रयाससँगै निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र असंगठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेत योजनामा जोड्ने नीति आवश्यक छ । सामाजिक सुरक्षा केवल सरकारी कर्मचारी वा केही औपचारिक श्रमिकको सुविधा नभई श्रम गर्ने प्रत्येक नागरिकको सुरक्षाको आधार बन्नुपर्छ । प्रदेश अस्पतालबाट सुरु भएको प्रत्यक्ष उपचार सेवा कर्णालीका लागि सुरुवात हो, गन्तव्य होइन । अब यसलाई सुर्खेतमा मात्र सीमित नराखी दैलेख, जाजरकोट, कालिकोट, जुम्ला, रुकुम पश्चिम, सल्यान, डोल्पा, मुगु र हुम्लालगायत जिल्लामा समेत विस्तार गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्थासँग सम्झौता बढाउने, डिजिटल प्रणालीलाई सरल बनाउने र उपचारका क्रममा योगदानकर्ताले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनु भनेको भविष्यका लागि योगदान गर्नु हो। त्यसको प्रतिफल आवश्यक पर्दा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिएन भने योजनाप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ । त्यसैले कर्णालीमा सुरु भएको स्वास्थ्य उपचार सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउनु प्रदेश सरकार, सामाजिक सुरक्षा कोष, रोजगारदाता र स्वास्थ्य संस्थाको साझा जिम्मेवारी हो । कर्णालीमा सेवा सुरु हुनु सकारात्मक उपलब्धि हो । अबको प्रश्न सेवा सुरु भयो कि भएन भन्ने होइन, कति नागरिकसम्म सहज रूपमा पुग्यो भन्ने हो । त्यसैले आगामी दिनमा आबद्धता विस्तार, स्वास्थ्य संस्था थप्ने र सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर सामाजिक सुरक्षालाई कर्णालीका श्रमिकको वास्तविक सुरक्षा कवच बनाउनुपर्छ ।