सुर्खेत । मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका बासिन्दाका लागि खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री गाउँसम्म पु¥याउन सजिलो छैन । सडक नपुगेका कारण सामान ढुवानी गर्न मानिस र खच्चडको सहारा लिनुपर्छ । अन्यत्र सवारीसाधनमा ढुवानी हुने सामग्री यहाँ मानिसले बोकेर वा खच्चडमा लादेर पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ । सडक अभावले गाउँसम्म सामग्री पु¥याउने काम मात्रै कठिन बनाएको छैन, स्थानीय बासिन्दाको दैनिक जीवनसमेत प्रभावित भएको छ ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख बलीराज बुढाका अनुसार खाद्यान्नलगायत आवश्यक सामग्री ढुवानी गर्न मानिस र खच्चडको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । ‘सडक नहुँदा स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि पनि नागरिकलाई पैदल हिँड्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘सडक नहुँदा दुर्गमका नागरिकलाई धेरै काम गर्न असहज हुन्छ ।’ डोल्पामा पनि विशेष गरी माथिल्लो डोल्पामा सडक अभावको अर्को समस्या छ । डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाका बासिन्दालाई सदरमुकाम दुनै पुग्न तीनदेखि पाँच दिनसम्म पैदल यात्रा गर्नुपर्छ । गाउँपालिका केन्द्र धोबाट सदरमुकाम पुग्नै यति लामो समय लाग्दा सरकारी कामकाज, उपचार तथा अन्य आवश्यकताका लागि यात्रा गर्नुपर्ने नागरिकले कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरुङका अनुसार धोबाट दुनै पुग्न तीनदेखि पाँच दिन पैदल हिँड्नुपर्छ । गाउँपालिका केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्न नसक्दा सदरमुकामसम्मको यात्रा अझै पैदलमै निर्भर छ । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये ७१ वटाका केन्द्र मात्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएका छन् । बाँकी आठ स्थानीय तहका केन्द्रसम्म अझै मोटर गुड्ने सडक पुगेको छैन । तीमध्ये डोल्पाका चार, कालीकोटका तीन र मुगुको एक स्थानीय तह छन् । संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएको झन्डै नौ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यी पालिकाका बासिन्दाले सडक पहुँच पाएका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको दोस्रो कार्यकालसमेत अन्तिम चरणतर्फ अघि बढिरहँदा सडकबाट वञ्चित पालिकाको संख्या आठ छ । सडक नपुगेका कारण ती क्षेत्रका नागरिकले प्रशासनिक सेवा लिन, स्वास्थ्य उपचारका लागि बाहिर जान र दैनिक आवश्यकताका सामग्री ढुवानी गर्न कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।
सडक पहुँचबाट वञ्चित पालिकामध्ये डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, काइके, छार्काताङसोङ र शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका छन् । कालीकोटका महावै, पलाँता र पचालझरना तथा मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका पनि राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिन बाँकी छन् । डोल्पाको शे–फोक्सुण्डो गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष निमा लामालेसडक अभावका कारण स्थानीय बासिन्दालाई आधारभूत सेवा प्राप्त गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको बताए । यातायात सुविधा नहुँदा दुर्गम बस्तीका नागरिकको सदरमुकाम र अन्य सेवा केन्द्रसँगको सम्पर्क सहज बन्न सकेको छैन ।
सडक नपुगेका यी पालिकाको समस्या भने एउटै प्रकृतिको छैन । डोल्पा र मुगुमा कठिन भूगोल छिचोल्दै सडक निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ भने कालीकोटका केही स्थानीय तहमा सडकको ट्र्याक खोलिए पनि नदीमा मोटरेबल पुल नबन्दा सवारीसाधन पुग्न सकेका छैनन् ।
सडक खन्ने प्रयास, पुल र कठिन भूगोलले रोकियो पहुँच
माथिल्लो डोल्पालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न भेरी करिडोरअन्तर्गत सडक निर्माण भइरहेको छ । तर सदरमुकाम दुनैबाट माथिल्लो क्षेत्रतर्फ सडक विस्तारको काम पूरा भएको छैन । दुनै–लासिक्याप सडकखण्ड निर्माणाधीन अवस्थामा छ । कडा चट्टान र कठिन भूगोलका कारण सडक निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।
काइके गाउँपालिकाका अध्यक्ष अंगद बुढाका अनुसार सडक निर्माणका क्रममा कडा चट्टान फुटाउन विस्फोट गराउनुपर्ने अवस्था छ । भौगोलिक कठिनाइका कारण निर्माणले अपेक्षित गति लिन नसक्दा माथिल्लो डोल्पाका बासिन्दाको सडक पहुँचको प्रतीक्षा लम्बिएको छ ।
माथिल्लो डोल्पामा सडक विस्तारका लागि सरकारले नेपाली सेनालाई समेत निर्माणको जिम्मेवारी दिएको छ । २०८२ चैतमा लासिक्यापदेखि सिसोलसम्मको करिब ३५ किलोमिटर सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि सेनाले डोल्पोबुद्ध गाउँपालिकाको धो क्षेत्रमा अस्थायी बेसक्याम्प स्थापना गरी सिसोलतर्फबाट काम अघि बढाएको छ ।
तर सेनाले जिम्मा लिएको खण्डमा निर्माण सुरु हुँदैमा माथिल्लो डोल्पा सडक सञ्जालसँग जोडिने अवस्था छैन । दुनैदेखि लासिक्यापसम्मको सडक पनि पूरा हुनुपर्ने भएकाले दुवै खण्डको निर्माण प्रगति महत्वपूर्ण छ । भेरी करिडोरका योजना प्रमुख नरेश केशरीले माथिल्लो डोल्पासम्म सडक पु¥याउन यी सडकखण्डको निर्माण सम्पन्न हुन आवश्यक रहेको बताए ।
डोल्पामा सडक निर्माणका लागि सेनासमेत परिचालन भइरहँदा मुगुको उत्तरी क्षेत्रमा पनि सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । गमगढीबाट नाक्चेनाग्ला जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न सहयोग पुग्नेछ । तर निर्माण पूरा नभएकाले त्यहाँका नागरिकको ढुवानी समस्या यथावत् छ ।
कालीकोटमा भने सडकको ट्रयाक निर्माण र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँगको सम्पर्कबीच अर्को समस्या देखिएको छ । स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रमा सडक खने पनि नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा ती सडकमा बाहिरबाट सवारीसाधन पुग्न सकेका छैनन् ।
पचालझरना गाउँपालिकाको केन्द्र पडेक्षा र वडा नम्बर २, ३ तथा ५ मा सडक पहुँच विस्तार हुन बाँकी छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अल्किना बम भन्छिन्, ‘कर्णाली नदीमा मोटरेबल पुल नहुँदा पालिका केन्द्र र ती वडालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न सकिएको छैन, हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन भुगोल पनि त्यस्तै कठिन छ ।’
पलाँता गाउँपालिकामा पनि स्थानीय स्तरमा सडक निर्माण गरिएका छन् । तर कर्णाली नदीमा पुल नहुँदा सडकको राष्ट्रिय सञ्जालसँग सम्पर्क स्थापित हुन सकेको छैन । सडक निर्माणमा लगानी भए पनि आवश्यक पुल नबन्दा त्यसको लाभ नागरिकसम्म पुग्न नसकेको अवस्था छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कालीकोटका प्रमुख इन्जिनियर प्रभाकरप्रसाद सिंहका अनुसार सडक पहुँच नपुगेका गाउँपालिकाका केन्द्रसम्म यातायात सुविधा विस्तार गर्न समस्या भइरहेको छ । सडकसँगै मोटरेबल पुल निर्माण हुन नसक्दा पालिकाका केन्द्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालबाहिर रहेका हुन् । कालीकोटको महावै गाउँपालिका पनि सडक पहुँचबाट वञ्चित स्थानीय तहको सूचीमा छ ।
प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधार विस्तारका लागि विभिन्न आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ । डोल्पामा भेरी करिडोरअन्तर्गत निर्माण, मुगुमा गमगढी–नाक्चेनाग्ला सडक विस्तार र कालीकोटमा सडक तथा पुल निर्माणका काम अघि बढाइएका छन् । संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालित यी आयोजनाको निर्माण पूरा भएपछि मात्रै बाँकी पालिकाका केन्द्रसम्म सडक पहुँच विस्तार हुनेछ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री मिलन खड्का रोकाले सडक सञ्जाल विस्तारका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य भइरहेको बताइन् । ‘दुर्गम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर हामी काम अगाडी बढाउँछौँ,’ उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सडक निर्माण तथा विस्तारका आयोजना अघि बढेका छन्, कठिन भूगोल, निर्माणमा देखिएका समस्या र मोटरेबल पुलको अभावले कतिपय पालिकालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न चुनौती थपिएको छ तर काम हुन्छ ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार कर्णालीभर ७ हजार ४ सय १ किलोमिटर कच्ची सडक छ । त्यसमध्ये १ हजार २ सय ६५ किलोमिटर कालोपत्रे र १ हजार २० किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ ।
प्रकाशित मिति : २०८३ कात्तिक ११ गते बुधबार