प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणामसँगै कर्णालीबाट १२ जना प्रतिनिधिको संसद यात्रा तय भएको छ । चुनावी प्रतिस्पर्धाको लामो प्रक्रियापछि मतदाताले आफ्नो मतमार्फत नयाँ तथा पुराना नेताहरूलाई पुनः जिम्मेवारी सुम्पिएका छन् । अब उनीहरूका लागि यो केवल जितको उत्सव मात्र होइन, जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्ने महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेपाली कांग्रेस पाँच सिट जित्दै पहिलो दल बनेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चार सिट हात पारेको छ भने नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समान एक–एक सिट जितेका छन् । यस परिणामले कर्णालीमा अझै पनि परम्परागत राजनीतिक दलहरूको प्रभाव कायम रहेको देखाएको छ, तर नयाँ शक्ति र वैकल्पिक आवाजले पनि आफ्नो उपस्थिति जनाउन थालेको संकेत दिएको छ । निर्वाचन परिणामले कर्णालीको राजनीतिक चित्र विविध र रोचक बनाएको छ । केही नेताले पहिलो पटक संसद् यात्रा तय गर्दै नयाँ अध्याय सुरु गरेका छन् भने केहीले आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई पुनः प्रमाणित गरेका छन् ।

सुर्खेत–२ बाट रास्वपाका रमेशकुमार सापकोटाले पहिलो पटक निर्वाचन जित्दै नयाँ शक्ति कर्णालीमा पनि स्थापित हुन सक्ने सम्भावना देखाएका छन् । सुर्खेत–१ बाट नेपाली कांग्रेसका विष्णुबहादुर खड्का र दैलेख–१ बाट बासना कुमारी शाहीले पनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्दै नयाँ नेतृत्वको संकेत दिएका छन् । त्यस्तै, कालिकोटबाट महेन्द्रबहादुर शाहीले लगातार तेस्रो पटक जित निकाल्दै आफ्नो राजनीतिक विरासत जोगाएका छन् । जुम्लाबाट राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाही दोस्रो पटक निर्वाचित भएका छन् भने दैलेख–२ बाट एमालेका लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले पनि आफ्नो राजनीतिक अनुभवलाई पुनः पुष्टि गरेका छन् । जाजरकोटमा खडकबहादुर बुढा, हुम्लाबाट जयपति रोकाया, मुगुबाट खड्ग शाही, सल्यानबाट रमेश कुमार मल्ल, डोल्पाबाट धनबहादुर बुढा र रूकुमपश्चिमबाट गोपाल शर्माले संसदीय यात्रा तय गरेका छन् । यसले कर्णालीमा अनुभव र नयाँ नेतृत्व दुवैको मिश्रण संसद् पुगेको देखाउँछ । तर निर्वाचन परिणामको वास्तविक अर्थ जित र हारको गणितमा मात्र सीमित हुँदैन । मतदाताले नेताहरूलाई जिताएर पठाउनुको अर्थ उनीहरूमाथि विश्वास प्रकट गर्नु पनि हो ।
कर्णाली जस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र विकासका दृष्टिले पछाडि परेको प्रदेशका लागि संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने यी नेताहरूको भूमिका अझै महत्वपूर्ण हुन्छ । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकास जस्ता आधारभूत मुद्दामा कर्णाली अझै पनि संघर्षरत छ । यसर्थ, अब निर्वाचित सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर कर्णालीको समग्र हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । चुनावी अभियानका क्रममा गरिएका वाचा, घोषणा र प्रतिबद्धताहरू अब व्यवहारमा देखिनु आवश्यक छ । संसद् केवल राजनीतिक बहसको मञ्च मात्र नभई जनताको आवाज उठाउने र समाधान खोज्ने स्थान हो भन्ने कुरा उनीहरूले प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । लोकतन्त्रमा जनमत सर्वोच्च हुन्छ । मतदाताले दिएको जनादेशलाई सम्मान गर्दै अब निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्ने समय आएको छ । यदि उनीहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सके भने यो जित अर्थपूर्ण बन्नेछ । अन्यथा, जनताले अर्को निर्वाचनमा आफ्नो निर्णय बदल्न पनि सक्छन् । त्यसैले, कर्णालीबाट संसद् पुगेका १२ जनाका लागि यो जितभन्दा ठूलो परीक्षा अब सुरु भएको छ । जनताको विश्वासलाई काममार्फत प्रमाणित गर्ने परीक्षा मात्रै होइन आश्वासन पूरा गर्ने अवसर पनि हो ।








