सुर्खेत । बजारमा ग्याँस अभाव हुन सक्ने भन्दै फैलिएको अफवाहका कारण वीरेन्द्रनगरमा नागरिकहरूले धमाधम एलपी ग्याँस खरिद गरी भण्डारण गर्न थालेका छन् । शुक्रबार ग्याँस खरिद गर्नेहरूको पसलहरूमा उल्लेख्य भीड देखिएको थियो ।
मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थिति र त्यसपछि देखिएको तनावका कारण नेपालमा ग्याँस आपूर्ति रोकिने वा अभाव हुने भन्ने हल्ला सामाजिक सञ्जाल तथा अनौपचारिक माध्यमबाट फैलिएको थियो । सोही हल्लाका कारण नागरिकहरू एकै घरका लागि दुईदेखि पाँच वटासम्म ग्याँस सिलिन्डर खरिद गरी भण्डारण गर्न थालेका छन् ।
तर प्रशासनले भने ग्याँस आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बजारमा ग्याँस तथा इन्धन आपूर्ति सहज रहेको र अनावश्यक रूपमा सिलिन्डर होल्डिङ नगर्न आग्रह गरेको छ ।
सूचनामा बजारमा खाना पकाउने ग्याँस (एलपी ग्याँस) तथा अन्य इन्धनको आपूर्तिमा कुनै किसिमको अभाव नभएको उल्लेख गरिएको छ । कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ग्याँस सिलिन्डर होल्डिङ वा अनावश्यक रूपमा भण्डारण नगर्न प्रशासनले अनुरोध गरेको छ ।
प्रशासनले आवश्यकताभन्दा बढी ग्याँस सिलिन्डर खरिद गरी भण्डारण गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिएको छ । त्यसैगरी, नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि यस्तै सूचना जारी गर्दै ग्याँस आपूर्ति नियमित रहेको र अफवाहमा नलाग्न नागरिकलाई आग्रह गरेका छन् ।
यद्यपि आधिकारिक स्रोतले आपूर्तिमा समस्या नरहेको जानकारी गराए पनि केही नागरिकहरू भने गलत सूचनाको पछि लाग्दै ग्याँस खरिद गरी भण्डारण गर्न व्यस्त देखिएका छन् । प्रशासनले सत्यापित जानकारीमात्र विश्वास गर्न र बजारमा अनावश्यक भीड तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना नगर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
यता नेपाल आयल निगमले पनि खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात निरन्तर भइरहेकाले अनावश्यक सञ्चिती नगर्न आमउपभोक्तामा आग्रह गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले साविककै परिणाममा ग्यासको आयात भइरहेको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार नेपालको मासिक खपत ४५–४६ हजार मेट्रिक टन हो । हरेक महिना सोही परिणाममा आयात भइरहेको छ । फागुन २६ गतेसम्म ४५ हजार ५०० मेट्रिक टन आयात भएको प्रवक्ता ठाकुरले बताए । घरघरमा ग्यासको भण्डारण गरेर जोखिम नमोल्न उनको आग्रह छ । ग्यासको बिक्री वितरण सहज बनाउन निगमले निर्देशन दिइरहेको स्पष्ट पार्दै उनले कहीँकतै अनियमितता भएको देखिए सूचना दिन आग्रह गरेका छन् ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण गर्न निर्देशन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ग्याँस लगायत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
मध्यपूर्वमा उत्पन्न परिस्थिति र त्यसपछि देखिएको तनावको कारण बिगत केही समयदेखि काठमाडौं उपत्यकामा एलपीजी ग्याँसको अभाव भई उपभोक्तामा चिन्ता र त्रास सिर्जना भएको भनी प्रकाशित एवम् प्रसारित विभिन्न समाचारहरूप्रति ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए ।
यसै सन्दर्भमा आयोगले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य विभाग, नेपाल खाद्य व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड लगायत ग्यास बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरु समेतको अनुगमन तथा अवलोकन गरेको छ । ‘अनुगमन तथा अवलोकनबाट नेपाल पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिका लागि मुख्यतः आयातमा निर्भर रहेको, यसका लागि आयात हुनुपर्ने कच्चा पदार्थहरु साविक बमोजिम नियमित रुपमा नै आपूर्ति भइरहेको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर केही ग्याँस कम्पनीहरूको ढुवानी व्यवस्थापनका कारण आपूर्तिमा केही कमी भएपनि विभिन्न सञ्चार माध्यममहरूमा ग्याँसको समग्र आपूर्ति व्यवस्थापनमा नै समस्या भएको भन्ने सन्देश प्रवाह हुँदा उपभोक्ताले आवश्यकता भन्दा बढी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ ।’
कतिपय व्यावसायीबाट कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने गरेको लगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको वितरण सहज बनाउन सबै उपाय अवलम्बन गर्न, कृत्रिम अभाव पैदा गरेको पाइएमा कानूनी दायरामा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै, अनावश्यक भण्डारण गर्ने प्रवृतिलाई नियमन गर्नेतर्फ आवश्यक पहल गर्न र अत्यावश्यकीय वस्तुहरुको आपूर्तिको व्यवस्था अविलम्ब मिलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
अब आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री
नेपाल आयल निगमले अब आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ किलो ग्यास बेच्ने भएको छ । उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण गर्न थालेको भन्दै निगमले अनावश्यक भण्डारण रोक्न आधा सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्न लागेको हो ।
निगमले शुक्रबारदेखि लागू हुने गरी ७.१ केजी एलपीजी ग्यास बजारमा पठाउन लागेको छ । प्रतिसिलिन्डर ९५५ रुपैयाँमा बिक्रीवितरण गर्ने निर्णय पनि गरिएको निगमले जनाएको छ । आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास खरिद गरी भण्डारण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
यसअघि प्रतिसिलिन्डर १४.२ केजी हुन्थ्यो । यसको मूल्य १ हजार ९१० रुपैयाँ पथ्र्यो । विगत दुई–तीन महिनादेखि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको उच्च माग देखिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनअगावै पनि पेट्रोल पम्पमा लाइन बस्ने क्रम सुरु भइसकेको थियो ।
आमनिर्वाचनमा सीमा नाका बन्द हुने र मूल्यवृद्धि हुने डरले उपभोक्ताले ग्यास ‘स्टक’ गर्न थालेका थिए । अहिले पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्ट बताउँछन् । पहिला निर्वाचनका समयमा मूल्य बढ्छ भन्ने डरले स्टक गर्न थालिए पनि अहिले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण उपभोक्ताले आवश्यकताभन्दा बढी राख्न थालेको जानकारी आउन थालेको उनले बताए ।
उपभोक्ताको मागअनुसार ग्यास उपलब्ध हुने अवस्थाको सहजीकरण गर्न ७.१ केजीको ग्यास सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास आपूर्तिमा विश्वव्यापी रूपमा असर परिरहेको छ । निगमले देशभरका ६० ग्यास उद्योगमा भारतबाट आएको ग्यास उपलब्ध गराइरहेको छ ।
अहिले मासिक रूपमा भारतबाट ५० हजार ३०० टन ग्यास आउने गरेको छ । अघिपछि दैनिक औसतमा ९५ बुलेट (ग्यास बोक्ने ट्यांकर) भारतबाट आउने गर्थे । निर्वाचनअघि निर्वाचनलाई नै दृष्टिगत गर्दै दिनहुँ औसतमा ११२ बुलेट आइरहेका थिए । अहिले १०५ देखि ११० वटासम्म बुलेट आउने गरेका छन् ।
भारतले अहिलेसम्म नियमित रूपमै ग्यास दिइरहेको भट्टको दाबी छ । भारतमै पनि पश्चिम एसियाको द्वन्द्वका कारण ग्यासको मूल्य बढेको र केही स्थानमा अभाव हुन थालेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । भारत सरकारले ग्यासको प्रशोधन बढाउन र आन्तरिक वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ ।
भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयले तेल प्रशोधन गर्ने कम्पनीहरूलाई एलपीजी उत्पादन बढाउन र अतिरिक्त उत्पादनलाई घरेलु (देशभित्र) प्रयोगमा लगाउन निर्देशन दिएको हो ।