हुम्ला । जिल्लाका स्थानीय तहहरूमध्ये कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सिमकोट गाउँपालिका पहिलो स्थानमा परेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को अन्तिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार सिमकोट गाउँपालिकाले सबै स्थानीय तहलाई पछि पार्दै शीर्ष स्थान हासिल गरेको हो ।
प्रारम्भिक नतिजामा सिमकोट गाउँपालिकाले ६२.९ प्रतिशत अंक प्राप्त गरी दोस्रो स्थानमा रहेको थियो । उक्त नतिजाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गाउँपालिकाले तीन वटा विषयमा प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो । आयोगले त्यसबारे अध्ययन गरेपछि अन्तिम नतिजामा ७५.८७ प्रतिशत अंक प्रदान गर्दै सिमकोट गाउँपालिकालाई पहिलो स्थानमा राखिएको गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत विशाल बोहराले जानकारी दिए ।
प्रतिवेदनअनुसार ७१.६८ प्रतिशत अंकसहित खार्पुनाथ गाउँपालिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने ६२.४६ प्रतिशत अंकसहित ताँजाकोट गाउँपालिका तेस्रो स्थानमा परेको छ । त्यसैगरी चंखेली गाउँपालिकाले ६०.५५ प्रतिशत, नाम्खा गाउँपालिकाले ५४.८९ प्रतिशत, सर्केगार्ड गाउँपालिकाले ४८.३० प्रतिशत र अदानचुली गाउँपालिकाले ४७.७५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादनका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंक निर्धारण गर्ने गर्दछ ।
मूल्याङ्कनमा बजेट समयमै ल्याउने, बेरुजु फछ्र्यौट गर्ने, राजस्व संकलन बढाउने, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग गर्ने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने जस्ता सूचकहरूलाई आधार बनाइन्छ । आयोगले गत माघ २९ गते प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्दै सात दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि सूचना जारी गरेको थियो । सो अवधिमा स्थानीय तहहरूले छुट भएका विवरणहरू पेस गरेपछि अध्ययन गरेर अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको हो ।
सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले आयोगको मूल्याङ्कनले स्थानीय तहको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र वित्तीय अनुशासनलाई मापन गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएको बताए । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सरोकारवालाबीचको सहकार्यका कारण गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलो स्थान हासिल गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ ।
उनले आगामी दिनमा पनि वित्तीय अनुशासन कायम राख्दै सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनले वित्तीय अनुशासन, जवाफदेहिता तथा कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ । आयोगका अनुसार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन, बजेटको प्रभावकारी उपयोग, प्रशासनिक क्षमता र जनसहभागितालाई समेत मूल्याङ्कनका आधारका रूपमा समेटेर अंक निर्धारण गरिएको हो ।