कालीकोट । कर्णाली प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको करोडौँ रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका चार स्थित सुँगुरखाल एकीकृत बस्ती अहिले सुनसान बनेको छ । निला जस्तापाताले छाएका आकर्षक घरहरूको लहर भए पनि त्यहाँ मानिस बसोबास नगरेपछि सरकारी लगानीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । प्राकृतिक विपद् तथा बाढीपहिरोको जोखिममा रहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने उद्देश्यले निर्माण गरिएको उक्त बस्तीमा एक सय ४९ वटा घर, माध्यमिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरिएको थियो ।
तर स्थानीयको दीर्घकालीन जीविकोपार्जन, खानेपानी, विद्युत् तथा अन्य आधारभूत सेवाको उचित व्यवस्थापन नहुँदा बस्ती रित्तिएको हो । वडाध्यक्ष नन्दराम बोगटीका अनुसार स्थानीयको खेतीपाती, पशुपालन र परम्परागत बसोबास पुरानै गाउँमा रहेकाले नयाँ बस्तीमा दैनिक जीवन सञ्चालन गर्न कठिन भएको छ । “घर बने पनि खानेपानी, विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको भरपर्दो व्यवस्था छैन । विद्यालय बनेको छ तर अत्यधिक चिसोका कारण अध्ययनको वातावरणसमेत छैन,” उनले बताए ।
स्थानीय बासिन्दाले जीविकोपार्जनको विकल्प नपाएपछि नयाँ घरमा ताल्चा लगाएर पुरानै जोखिमयुक्त ठाउँमा फर्किन बाध्य भएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बसोबासका लागि सुरक्षित घर मात्रै पर्याप्त नभई रोजगारी, खेतीपाती र आधारभूत आवश्यकताको पहुँच पनि अनिवार्य हुन्छ । स्थानीयले योजना निर्माण गर्दा नागरिकको वास्तविक आवश्यकता र व्यावहारिक पक्षको अध्ययन नगरी हतारमा बजेट खर्च गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूका अनुसार सरकारी निकाय र उपभोक्ता समितिबीच समन्वयको अभाव हुँदा बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुन सकेन । अहिले सुँगुरखालको एकीकृत बस्ती फोटो खिच्ने र सरकारी प्रतिवेदनमा प्रगति देखाउने माध्यमजस्तै बनेको स्थानीयको गुनासो छ । “घर राम्रा छन्, तर त्यहाँ बसेर के खाने? नजिक खेतबारी छैन, पानीको राम्रो सुविधा छैन, रोजगारीको व्यवस्था छैन,” एक स्थानीयले गुनासो गर्दै भने, “ज्यान जोगाउन गए पनि भोकै बस्नुपर्ने अवस्था भएपछि पुरानै गाउँ फर्कियौँ ।