सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको विकास प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सल्यानका एक वडाध्यक्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि अनिश्चितकालीन धर्नामा बसेका छन् । कालीमाटी गाउँपालिका–७ का वडाध्यक्ष मित्रलाल रिजालले घुइयाबारी–स्वामीबास–बबई सडकको स्तरोन्नति तथा नेपाल टेलिकमको टावर निर्माणको माग राख्दै सोमबारदेखि धर्ना सुरु गरेका हुन् ।
वडाध्यक्ष रिजालसँगै वडा सदस्य बिर्घाबहादुर राना पनि आन्दोलनमा सहभागी छन् । उनीहरूले प्रदेश सरकारले पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि स्थानीय नागरिकका आधारभूत समस्याप्रति बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
धर्नास्थलमै बोल्दै वडाध्यक्ष रिजालले सडक र सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधार अभावकै कारण स्थानीय नागरिकले वर्षौँदेखि कठिनाइ भोगिरहेको बताए । उनका अनुसार घुइयाबारी–स्वामीबास–बबई सडक अत्यन्त जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । वर्षायाममा सडक हिलाम्मे र अवरुद्ध हुने भएकाले यातायात सञ्चालन नियमित हुन सकेको छैन । सडक स्तरोन्नति र कालोपत्रे नहुँदा गाउँका बिरामीलाई अस्पताल पु¥याउन, विद्यार्थीलाई विद्यालय जान र किसानलाई कृषि उपज बजारसम्म लैजान समस्या भइरहेको उनले बताए ।
सडकको अवस्था यति खराब छ कि सामान्य वर्षामै आवतजावत ठप्प हुन्छ, उनले भने, स्थानीय जनताले वर्षौँदेखि सास्ती भोगिरहेका छन् तर सरकारको ध्यान पुगेको छैन । उनका अनुसार उक्त सडक क्षेत्रीय रूपमा महत्त्वपूर्ण भए पनि बजेट अभाव र सरकारी उदासीनताका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीय तहबाट पटक–पटक प्रदेश सरकारलाई योजना समावेश गर्न आग्रह गरिए पनि सुनुवाइ नभएको उनले गुनासो गरे ।
वडाध्यक्ष रिजालका अनुसार नेपाल टेलिकमको टावर नहुँदा अधिकांश बस्तीमा मोबाइल नेटवर्क प्रभावकारी छैन । कतिपय ठाउँमा फोन गर्न वा इन्टरनेट चलाउन अग्लो डाँडामा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । आजको समयमा सञ्चार सेवा आधारभूत आवश्यकता हो, रिजालले भने, तर हाम्रो क्षेत्रमा अझै नागरिकले सामान्य फोन सेवा समेत सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् ।
उनले सञ्चार पहुँच कमजोर हुँदा विद्यार्थीको अध्ययन, अनलाइन सेवा, सरकारी सूचना आदानप्रदान तथा आपतकालीन अवस्थामा उद्धार कार्यसमेत प्रभावित भइरहेको बताए । विशेषगरी बिरामी पर्दा वा विपद्को समयमा सञ्चार अभावले थप जोखिम निम्त्याउने गरेको स्थानीयको अनुभव छ । धर्नामा सहभागी वडा सदस्य बिर्घाबहादुर रानाले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले राज्यबाट बराबरी व्यवहार नपाएको आरोप लगाए । उनले कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा अझै सडक, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा आधारभूत सुविधा कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले ग्रामीण भेगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
उनीहरूले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् । धर्नास्थलमा उनीहरूले सडक स्तरोन्नति, कालोपत्रे, सञ्चार टावर निर्माण तथा ग्रामीण पूर्वाधार विकासलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्ने मागसहितका प्लेकार्डसमेत प्रदर्शन गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा पूर्वाधार विकासको गति सुस्त रहेको गुनासो भइरहेका बेला जनप्रतिनिधि नै आन्दोलनमा उत्रिनुले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको छ । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले विकास योजनामा राजनीतिक पहुँच र केन्द्रित बजेट वितरणका कारण दुर्गम क्षेत्र पछि परेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रदेश सरकारले भने धर्नाबारे औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरिसकेको छैन ।