सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएको छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि उद्यमीलाई राहत पुग्नुका साथै उनीहरुको व्यवसाय विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशका लघु, साना र मझौला उद्यमीलाई लक्षित गर्दै ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश र ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडबीच कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न महत्वपूर्ण सम्झौता समेत भएको हो ।
यो कार्यक्रमले विशेषगरी कृषि र कृषि आधारित उद्योग सञ्चालन गरिरहेका किसान–उद्यमीको वित्तीय बोझ घटाउने र उत्पादन लागत कम गर्ने अपेक्षा राखिएको उद्योग मन्त्री शुरेस अधिकारीले बताए । जसले गर्दा स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिईएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव अजित कुमार कर्ण र बैंकका प्रदेश प्रमुख नवराज दाहालबिच कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सम्झौता भएको हो । एक कार्यक्रमकाबिच मन्त्रालयमा उनीहरुले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै आदानप्रदान गरेका छन् ।
लघु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रमको सम्झौताले प्रदेशका उद्यमीलाई उल्लेखनीय फाइदा पुग्ने अपेक्षा गरिएको सचिव कर्णले बताए । यस कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यमीहरूले बैंकबाट लिने कर्जामा लाग्ने ब्याजदरको केही हिस्सा सरकारले व्यहोर्ने उनले जानकारी दिए ।
‘यसले उद्यमीको वित्तीय भार घटाउने मात्रै होइन, नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न र भइरहेका व्यवसाय विस्तार गर्न पनि सहज वातावरण सिर्जना गर्ने विश्वास लिइएको छ’ उनले भने, ‘विशेषगरी कर्णालीजस्तो भौगोलिक रूपमा विकट र आर्थिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्रमा पूँजी अभाव ठूलो समस्या रहँदै आएको छ । ब्याज अनुदान कार्यक्रम लागू भएपछि उद्यमीहरूले कम लागतमा कर्जा पाउने भएकाले उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’
यसले स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्न र युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिएको हो । त्यसैगरी, बैंकिङ पहुँच कमजोर रहेका ग्रामीण भेगका उद्यमी पनि यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुनेछन् । सहुलियतपूर्ण कर्जाले उनीहरूलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा जोड्ने, व्यवसायलाई दिगो बनाउने र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यस्तो कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, उत्पादन वृद्धि र आयआर्जनका नयाँ अवसर सिर्जना गर्दै प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो सम्झौता महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
कस्ता उद्यमीलाई कर्जा ?
ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता अनुसार बैंकले कार्यविधि २०८२ मा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेका उद्यमीलाई मात्र कर्जा प्रवाह गर्नेछ । कर्जा स्वीकृति, वितरण, असुली तथा जोखिम व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बैंककै रहनेछ, भने मन्त्रालयले कर्जा स्वीकृतिमा कुनै हस्तक्षेप गर्ने छैन ।
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षणका रूपमा कर्जामा लाग्ने ब्याजको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको बैंकका प्रदेश प्रमुख नवराज दाहालले बताए । ‘यसबाट किसान तथा साना उद्यमीले कम ब्याजदरमा कर्जा पाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले उनीहरूको उत्पादन र व्यवसाय विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ’ उनले भने, ‘बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा अतिरिक्त प्रिमियम थप्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ, जसले उद्यमीलाई थप राहत दिनेछ ।’
उनका अनुसार कर्जा स्वीकृत भएपछि उद्यमीबाट कुनै अतिरिक्त सञ्चालन खर्च लिन नपाइने र उक्त खर्च मन्त्रालयले नै व्यहोर्ने उल्लेख गरिएको छ । भने कार्यक्रम अन्तर्गत कर्जा लिएका उद्यमीले कर्जाको सदुपयोग गरे–नगरेको अनुगमन मन्त्रालय र बैंकले संयुक्त रूपमा गर्नेछन् । बैंकले प्रत्येक तीन महिनामा प्रगति विवरण तथा ब्याज अनुदानको माग मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बैंकका प्रदेश प्रमुख दाहालले बताए ।
उनले थपे, ‘मन्त्रालयले आवश्यक विवरण जाँच गरी योग्य उद्यमीको लागि बैंकमार्फत अनुदान रकम उपलब्ध गराउनेछ, जसलाई बैंकले सम्बन्धित उद्यमीको कर्जा खातामा समायोजन गर्नेछ ।’ मन्त्रालयका अनुसार समयमै अनुदान माग नगरेमा भुक्तानी नहुन सक्ने भएकाले बैंकलाई निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस कार्यक्रमबाट कर्णालीका किसान, कृषि उद्यमी तथा साना उद्योगीले सहज कर्जा पहुँच पाउने विश्वास गरिएको छ, जसले स्थानीय उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र प्रदेशको समग्र आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अनियमितता नहुने दाबी
कर्णाली प्रदेशमा लघु, साना तथा मझौला उद्यमीलाई लक्षित गर्दै सुरु गरिएको ब्याज अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी र पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिने दुबै सरोकारवाला पक्षले बताएका छन् । विगतका केही कार्यक्रमहरूमा देखिएका अनियमितताका अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै यसपटक कडा निगरानी र स्पष्ट कार्यविधिसहित कार्यक्रम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मनत्रालयका अनुसार अनुदान वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन मापदण्ड स्पष्ट गरिएको छ भने लाभग्राही छनोटदेखि कर्जा प्रवाहसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा निगरानी संयन्त्र सुदृढ पारिएको छ ।
मन्त्रालयले बैंकमार्फत कर्जा प्रवाह हुने भएकाले अनियमितताको सम्भावना न्यून रहने दाबी गरेको छ । । बैंकसँगको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने यस कार्यक्रमअन्तर्गत वास्तविक उद्यमीलाई मात्रै प्राथमिकता दिइने र कागजी प्रक्रियालाई कडाइका साथ पालना गरिने जनाइएको छ ।
यसका साथै, कार्यक्रमको नियमित अनुगमन, मूल्यांकन तथा गुनासो सुनुवाइ प्रणालीलाई पनि सक्रिय बनाइने बताइएको छ । कुनै प्रकारको अनियमितता भेटिएमा सम्बन्धित पक्षलाई कारबाही गरिने चेतावनी समेत दिइएको छ । सरोकारवालाहरूले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएमा यसले उद्यमशीलता विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।