जाजरकोट । नेपालका सय प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यभित्र परेको जाजरकोट दरबार भूकम्प गएको लामो समय बित्दा पनि पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन । करिब २९ महिना बितिसक्दा पनि २५० वर्षभन्दा पुरानो ऐतिहासिक दरबार पुनर्निर्माणमा बेवास्ता हुँदा थप जीर्ण बन्दै गएको छ ।
वि.सं. २०८० कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पले दरबार क्षेत्रका रातो र सेतो दरबारमा ठूलो क्षति पु¥याएको थियो । तर सरोकारवाला निकायले समयमै पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बर्खाको पानीका कारण संरचना झन् कमजोर बन्दै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।
सरकारले सेतो दरबारलाई नेपालका सय पर्यटकीय गन्तव्यको सूचीमा समावेश गरे पनि संरक्षण र पुनर्निर्माणमा खासै प्रगति भएको छैन । ऐतिहासिक विवरणअनुसार सेतो दरबार जाजरकोटी राजा इन्द्रनारायण शाह को पालामा वि.सं. १८५२ मा निर्माण गरिएको हो भने पश्चिमतर्फको रातो दरबार वि.सं. १८०० देखि १८११ बीच निर्माण भएको मानिन्छ ।
स्थानीय बुढापाकाका अनुसार यही दरबारबाट जाजरकोट राज्य सञ्चालन हुने गरेको थियो । हाल भने भूकम्पपछि दरबारमा बस्न नमिल्ने अवस्था छ र बर्खाको पानीले पश्चिम तथा दक्षिण भाग थप भत्किएको छ ।
नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाह ले जनताको श्रमदानबाट निर्माण भएका दरबार पुनर्निर्माणमा सरकार गम्भीर नहुनु चिन्ताजनक भएको बताए ।
उनका अनुसार पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दरबार नजिक जानसमेत जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ र आगामी बर्खामा पूर्ण रूपमा भत्किने खतरा रहेको छ । त्यस्तै, जाजरकोट सम्पदा संरक्षण प्रतिष्ठान को अगुवाइमा दरबार क्षेत्रलाई ऐतिहासिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गरी सङ्ग्रहालय बनाउने योजना पनि अलपत्र परेको छ ।
इतिहासमा यस दरबारले पटक–पटक भूकम्पको क्षति बेहोरेको छ। वि.सं. १९९० को महाभूकम्प र २०५० सालको भूकम्पपछि पनि पुनर्निर्माण गरिएको थियो । तर यसपटक पुनर्निर्माणमा ढिलाइ हुँदा दरबारको मौलिकता नै संकटमा परेको छ । संरचना पहिले पाँचतले भए पनि अघिल्लो पुनर्निर्माणपछि तीनतले बनाइएको थियो ।
भूकम्पअघि रातो दरबारमा जिल्ला समन्वय समिति र सेतो दरबारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सञ्चालनमा थिए । प्रतिष्ठानका अध्यक्ष जनक केसी का अनुसार दरबारको पुरानो स्वरूपबारे स्पष्ट अभिलेख नहुँदा पुनर्निर्माण चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
उनले मौलिकता जोगाउँदै पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नागरिक समाजका अनुसार सेतो दरबारबाट सात जना राजाले शासन गरेका थिए । अन्तिम जाजरकोटी राजा प्रकाशविक्रम शाह ले वि.सं. २०२४ मा दरबार नेपाल सरकारलाई बिक्री गरेपछि यो सरकारी सम्पत्तिमा परिणत भएको हो ।