सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा निराशाजनक देखिएको छ । प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको कुल बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा १९.६४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ, जसलाई अहिलेसम्मकै कमजोर कार्यान्वयन अवस्थाका रूपमा हेरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि विकास निर्माणका योजना अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न नसक्दा बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । विशेषगरी पुँजीगततर्फको खर्च अत्यन्त कमजोर रहेको छ भने चालुतर्फको खर्च तुलनात्मक रूपमा केही बढेको देखिन्छ ।
प्रदेश सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरूले योजना तयारीमा ढिलाइ, ठेक्का प्रक्रियामा जटिलता, तथा प्राविधिक जनशक्तिको अभावका कारण बजेट कार्यान्वयन प्रभावित भएको बताएका छन् । यस्तै, वर्षायाम र भौगोलिक कठिनाइका कारण पनि निर्माण कार्य सुस्त भएको जनाइएको छ । तर विपक्षी दल तथा सरोकारवालाहरूले भने बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले समयमै योजना कार्यान्वयन नगर्दा विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको बताएका छन् ।
प्रदेश सरकारले भने आगामी चार महिनाहरूमा खर्च दर बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । योजनाहरूलाई तीव्रता दिँदै बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउने दाबी छ । बजेट कार्यान्वयनमा यामलाल कँडेल नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकार अहिलेसम्मकै कमजोर देखिएको हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको कुल बजेट ल्याएकोमा फागुन मसान्तसम्म ६ अर्ब ४८ करोड १६ लाख बराबरको बजेट मात्रै खर्च गर्न सकेको छ, जुन कुल बजेटको १९.६४ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारको बजेट कार्यान्वयनको यो तथ्याङ्क विगतका आर्थिक वर्षहरुको भन्दा कम हो । गत आर्थिक वर्ष ९२०८१/०८२० मा नै यो अवधिमा प्रदेश सरकारले २२ प्रतिशत रकम कार्यान्वयन गरिसकेको थियो । यस्तै, २०७८÷०७९ यता सबैभन्दा कम बजेट कार्यान्वयन यही आर्थिक वर्षमा भएको हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिन चार महिना बाँकी रहँदा सरकारको खातामा २६ वर्ष ५१ करोड भन्दा बढी बजेट थन्किएको छ ।
पुँजीगत खर्च १० प्रतिशत मात्रै
विकास बजेट कार्यान्वयन कर्णाली प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै प्रमुख चुनौती बनेको छ । संघीय सरकारबाट अनुदानका भरमा आएको बजेट नै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भन्दै अहिलेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पूर्व मुख्यमन्त्रीहरु महेन्द्रबहादुर शाही र जीवनबहादुर शाहीको चर्को आलोचना गरेका थिए । तर उनकै कार्यकालमा पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै दयनीय छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेकोमा आठ महिनाको अवधिमा दुई अर्ब ५९ करोड १४ लाख १२ हजार मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ, जुन कुल पुँजीगत बजेटको १२।९७ प्रतिशत मात्रै हो । गत वर्ष ९२०८१/०८२० मा यो अवधिमा १५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आएको थियो, भने २०७९/०८० मै १६ प्रतिशत रकम कार्यान्वयमा आएको थियो । सरकार पक्षले भने बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुनुका कारण विभिन्न आन्दोलन र राजनीतिक गतिविधिलाई देखाउने गरेको छ । तर यसलाई विपक्षी र सरोकारवालाहरूले बहानामात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
यस विषयमा प्रदेशसभामा पनि गम्भीर बहस भएको छ । राप्रपा संसदीय दलकी नेता तथा सांसद सन्तोषी शाहीले विकास बजेटको न्यून कार्यान्वयनलाई सरकारको असफलताको सूचक भन्दै कडा टिप्पणी गरेकी हुन् । सधैँ केन्द्रलाई दोष दिने गरेको स्मरण गराउँदै उनले स्रोत पुगेन, बजेट कम भयो भन्नुको सट्टा आएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु नै समस्या रहेको बताइन् ।
‘आन्दोलन वा चुनावलाई कारण देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्दैन । सरकारसँग अब परिणाममुखी कामको अपेक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ’ उनले भनिन्, ‘बजेट कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था पुरानै समस्याका रुपमा निरन्तरता पाएको छ । योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनसम्म सुधार नगरेसम्म विकासको गति बढ्ने सम्भावना देखिदैन ।’
यस्तो छ, मन्त्रालयगत अवस्था
मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा विकासको बाघडोर सम्हालेको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयकै प्रगति बिजोग छ । यस मन्त्रालयले १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बजेट पाएकोमा हालसम्म मात्र एक अर्ब ५९ करोड ७९ लाख ९३ हजार २२६ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको १४.८९ प्रतिशत हिस्सा हो ।
त्यस्तै, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै बिजोगपूर्ण छ । यस मन्त्रालयले तीन अर्ब ५५ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ५२ करोड ९१ लाख ५६ हजार ८३६ रुपैयाँ अर्थात् १४.८८ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेशको समृद्धिको मुख्य आधार मानिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि आफ्नो कार्यक्षमता देखाउन सकेको छैन । यस मन्त्रालयको भागमा रहेको दुई अर्ब ७८ करोड ३३ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म जम्मा ३३ करोड २७ लाख ४६ हजार २९२ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ११.९६ प्रतिशत हो ।
उता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हालत झन् कमजोर छ । मात्र ११ करोड १२ लाख ७१ हजार ८९० रुपैयाँ बजेट भएको यो कार्यालयले जम्मा एक करोड ३२ लाख ३३ हजार ३६१ रुपैयाँ अर्थात् ११.८९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा दयनीय अवस्था उद्योग, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ४३ करोड तीन लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा सात करोड ६१ लाख ३१ हजार खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ५.३२ प्रतिशत मात्रै हो ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको प्रगति त झनै न्यून छ । यस मन्त्रालयले आफ्नो ६४ करोड १६ लाख २९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये जम्मा दुई करोड ७४ लाख २८ हजार ८७९ रुपैयाँ खर्च खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको ४।२७ प्रतिशत मात्रै हो ।
तर, सानो बजेट भएका केही मन्त्रालयहरूले भने तुलनात्मक रूपमा राम्रो खर्च गरेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३४ लाख ७७ हजार ११० रुपैयाँ मध्ये दुई करोड १६ लाख ७५ हजार ९९ रुपैयाँ अर्थात् ६२।३४ प्रतिशत खर्च गरेर सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले पनि १३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये सात करोड ५१ लाख ७३ हजार ३३० रुपैयाँ खर्च गर्दै ५४.५१ प्रतिशत प्रगति देखाएको छ । ठूला विकास खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको सुस्तताले कर्णालीमा असारे विकासको प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने र बजेट फ्रिज हुने जोखिम यस वर्ष पनि कायम रहने देखिएको छ ।