कर्णालीका रणनैतिक सडक विस्तार प्राथमिकतामा

सुर्खेत । संघीय सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईँले आफ्नो ७५ दिने कार्यकालका प्रमुख उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेका छन् । मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा रणनीतिक पहल, नीतिगत सुधार, आयोजना व्यवस्थापन तथा सडक पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार २०८२ चैत १० गतेसम्मको अवधिमा नीतिगत तथा कानुनी सुधार, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, सडक तथा पुल निर्माण, रेलमार्ग तथा वैकल्पिक यातायात विकास, सेवा प्रवाह सुधार र विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा विभिन्न कार्यहरू अघि बढाइएको छ ।

मन्त्री चौलागाईँको कार्यकालमा कर्णालीका रणनैतिक सडक विकास र विस्तारमा प्राथमिकता दिइएको छ । जसअन्तर्गत निर्माणाधीन भेरी करिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम) अन्तर्गत लासिकाफदेखि सिसौलसम्म करिब ३३ किलोमिटर सडक खण्डमा दुई लेनको ट्र्याक निर्माण कार्य नेपाली सेनामार्फत अघि बढाउने निर्णय २०८२ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, रारा राष्ट्रिय राजमार्ग अन्तर्गत जुम्ला खण्डमा पर्ने त्रिवेणी–गौतमबाडा–हाँकु–दानसाँघु–उर्थु सडकलाई रणनीतिक महत्वको सडकका रूपमा विकास गर्न फिल्ड अवलोकन तथा सहजीकरण गरिएको छ । मनाङ–मुस्ताङ–डोल्पा–जुम्ला–मुगु–सिमिकोट–हिल्सा सडकखण्डलाई ‘हिमाली विविधता मार्ग’का रूपमा विकास गर्ने पहल पनि अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच, जुम्लाको तिला नदीमा बेलीब्रिज जडानका लागि तातोपानी गाउँपालिकालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको छ भने कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिकास्थित तिला नदीमा बेलीब्रिज निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यी प्रतिनिधि सडक मात्रै भए पनि कर्णालीका सयौं सडक निर्माण कार्यका लागि मन्त्रालयले बजेट मार्फत जोड दिएको छ ।

मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशमा सडक सञ्जाल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुर्गम क्षेत्रको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सडक विकास र विस्तारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनुका पछाडि भौगोलिक विकटता, सीमित पहुँच र आर्थिक गतिविधि विस्तारको आवश्यकता मुख्य कारणका रूपमा देखिएका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले दुर्गम बस्तीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्दै समग्र विकासलाई गति दिन सडक पूर्वाधारमा लगानी बढाइएको जनाएको छ ।

‘कर्णालीका अधिकांश जिल्लाहरू अझै पनि सडक पहुँचबाट पूर्ण रूपमा जोडिन सकेका छैनन्’ मन्त्री चौलागाँईले भने, ‘वर्षायाममा यातायात अवरुद्ध हुने, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सेवामा पहुँच कठिन हुने जस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सडक विस्तार अपरिहार्य थियो । त्यसैमा जोड दिइएको छ ।’

सरकारले सडक सञ्जाल विस्तारमार्फत स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विशेष गरी हिमाली तथा पहाडी जिल्लाहरूलाई जोड्ने रणनीतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यसका साथै, विपद् व्यवस्थापन तथा उद्धार कार्यलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन पनि सडक पूर्वाधार महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले कर्णालीमा सडक विकासमा जोड दिइएको मन्त्री चौलागाँईको भनाइ छ । ७५ दिने अवधिमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था र वर्तमान अवस्था ः अवसर, चुनौतीहरू तथा सम्भावना सम्बन्धमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । ‘सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण नियमावली’ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ ।

भने मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार २०८२ चैत १० गतेसम्मको अवधिमा विभिन्न रणनीतिक पहल, नीतिगत तथा कानुनी सुधार, आयोजना व्यवस्थापन, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय, सडक तथा पुल निर्माण, रेलमार्ग तथा वैकल्पिक यातायात, यातायात व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाह, र विपद् व्यवस्थापन तथा पुनर्निर्माणका क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न भएका छन् ।

यातायात नीति मन्त्रिपरिषदमा पेस

राष्ट्रिय यातायात नीति, २०५८ लाई अद्यावधिक गरी राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८२ तर्जुमा गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ । यस अवधिमा तीन वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको छ भने २२ वटा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन र तीन वटा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृत भएका छन् ।

यस्तै चौलागाईँ मन्त्री बन्नुअघि नै भौतिक मन्त्रालयअन्तर्गतका २३५ वटा रुग्ण ठेक्कामध्ये ४० वटा ठेक्का तोडिसकेका थिए । बाँकी प्रक्रियामा रहेका डेढ सय ठेक्कामध्ये तोडिएका ठेक्काहरूको खरिद व्यवस्थापन गर्न पुनः ठेक्का आह्वानको प्रक्रिया थालिएको छ । नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सञ्चालनको लागि सेवा खरिद सम्बन्धी प्राविधिक तथा आर्थिक मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भएको छ । यस्तै आँबुखैरेनी–मुग्लिन सडक खण्डको मार्गअधिकार (राइट अफ वे) सडक केन्द्रदेखि १५ मिटर दुवैतर्फ हुने गरी निर्धारण गरिएकोमा २०८२ चैत १ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट सो क्षेत्रमा पर्ने निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय भएको छ ।

विकास निर्माणका सवालहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबिच महत्त्वपूर्ण बैठक सम्पन्न भई सहकार्य र समन्वयका माध्यमबाट जटिलता समाधान गर्ने सहमति भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच सडक क्षेत्रका गिट्टी–बालुवा प्रयोगसम्बन्धी जटिलता हटाउने र दोहोरो/तेहरो करको समस्या समाधानका लागि आगामी बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयमा महत्त्वपूर्ण सहमति कायम भएको छ ।

भने सडक विभाग र अन्तर्गतबाट कुल १५९ किमि कालोपत्रे सडक, ३२ किमि माटे सडक, १५ किमि आवधिक मर्मत कार्य र ४६ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । नारायणी नदीमा सिग्नेचर ब्रिज निर्माण गर्न डिजाइन स्वीकृत भई निर्माण कार्य चालू रहेको छ । भने बागमती र तिनाउ नदीमाथि सिग्नेचर ब्रिज निर्माण कार्य सुरु गरिएको छ ।

चिनियाँ अनुदान सहयोगमा काठमाडौँ चक्रपथ सडक अन्तर्गत कलङ्की–बसुन्धरा सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि सरकारबाट कर छुटको निर्णय भएको र निर्माण कार्यको प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्माणाधीन पूर्व–पश्चिम रेलमार्गअन्तर्गत रौतहटको चोचा–निजगढ–रतनपुर खण्डको चोचा–रतनपुरसम्म २९ किमि क्षेत्रभित्रको केन्द्ररेखाबाट दायाँ–बायाँ २५÷२५ मिटरसम्म पर्ने करिब २७.५६ हेक्टर निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने निर्णय २०८२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट भएको छ ।  पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण कार्य अन्तर्गत बर्दिबास–चोचा खण्डको थप २०० मिटर ट्रयाकवेड निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको चोचा–निजगढ–रतनपुर खण्डको अलाइनमेन्ट स्वीकृत भएको छ ।

२३ हजार लाइसेन्स प्रिन्ट

१२ लाख सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबिच समझदारी सम्पन्न भएकोमा यस अवधिमा २३ हजार १०६ थान अनुमतिपत्र प्रिन्ट तथा वितरण गरिएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, सुलभ तथा प्रविधिमैत्री बनाउने सम्बन्धी मापदण्ड र राइड सेयरिङ सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको छ । पहिरोको कारण अवरुद्ध र अत्यन्त रुग्ण भएको काठमाडौँ–कोदारी सडकअन्तर्गत सिन्धुपाल्चोकको इकोमा सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणको कार्यको ठेक्का व्यवस्थापन भई कार्य सुरु गरिएको छ । बाढीबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा तत्काल सञ्चालन र स्थायी रूपमा पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।