सुर्खेत । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ गरेका छन् ।
उनीहरु पक्राउ परेको यो बिषयले देशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा गरेको छ । सुरक्षा निकायका अनुसार संघीय सरकारको गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न आरोपका आधारमा दुवै नेतालाई पक्राउ गरिएको हो ।
पक्राउपछि उनीहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सम्बन्धित निकाय सक्रिय देखिएका छन् । तर ओली पक्राउ घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै रिहाईको माग सहित एमाले कार्यकर्ता देशभर विरोधमा उत्रिएका छन् । एमालेले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधपूर्ण कदम भनेको छ, भने कांग्रेसले पनि निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेको छ ।
यसैबिच, दुबै जनालाई आइतबार अदालत पेस गरिने भएको छ । हिजो शनिबार अदालत बिदा भएकाले उनीहरूलाई प्रहरीले थुनामै राखेर अनुसन्धान गरेको हो । उनीहरुलाई प्रहरीको थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँ हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेस गरिने छ । प्रहरीले ओली र लेखक दुवै जनालाई २४ दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर त्यसका लागि आइतबार नै जिल्ला अदालतले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले शनिबार बिहान ओली र लेखकलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
कार्की आयोगले लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानिसहरूको मृत्यु भएको भन्दै त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर राजनीतिक विश्लेषकहरूले घटनाले मुलुकको समसामयिक राजनीतिमा थप तनाव सिर्जना गर्न सक्ने बताएका छन् ।
यसैबीच, मानवअधिकारकर्मीहरूले कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । पक्राउको विरोध गर्दै शनिबार एमाले नेता कार्यकर्ताले देशभर विरोध प्रर्दशन गरेका थिए, भने काठ्माडौंमा उपत्यकामा स्थीति तनावग्रस्त बनेको थियो ।
ओली पक्राउ परेपछि एमाले कार्यकर्ताहरू आक्रोशित हुँदै सडकमा उत्रिएका थिए । अध्यक्षको गिरफ्तारीको विरोधमा एमालेका जनवर्गीय सङ्गठनहरूले काठमाडौँको बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत अगाडि टायर बालेर प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । आक्रोशित कार्यकर्ताले गाडीमाथि समेत तोडफोड गरेका छन् ।
एमाले सम्बद्ध २३ वटा जनवर्गीय सङ्गठनहरूले एकीकृत रूपमा माइतीघर मण्डलाबाट विरोध प्रदर्शन थालेका हुन् । प्रदर्शनकारीहरू निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्ने प्रयास गरेको थियो । सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच केही बेर ठेलमठेल हुनुका साथै स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो ।
एमालेका कार्यकर्ताहरूले जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत जलाएका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओली पक्राउको विरोधमा एमाले कार्यकर्ताहरूले पार्टी कार्यालय च्यासल बाहिर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन जलाएका हुन् । उनीहरुले वर्तमान सरकारले प्रतिशोध साध्न खोजको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । राजनीतिक प्रतिशोध राखेर पक्राउ गरेको भन्दै एमाले सचिवालयले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
यता च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको सचिवालय बैठकले समेत ओली र लेखकको पक्राउ गैरकानुनी भएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न माग गरेको महासचिव शंकर पोखरेलले जानकारी दिए ।
बैठकले पक्राउ गरिएको घटनाको निन्दा गर्दै पक्राउ लोकतन्त्र र कानुनी शासनको विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै बैठकले उक्त घटनाको कानुनी तथा राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्ने निर्णय गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जसअनुसार प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकामका साथै जिल्ला पार्टी कमिटीको आयोजनामा व्यापक प्रदर्शनसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई विरोध पत्र बुझाउने लगाएतका पाँच निर्णय भएको महासचिव पोखरेलले बताए ।
हाल ओलीलाई स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा समस्या देखिएको भन्दै टिचिङ अस्पतालमा राखिएको छ । भने लेखकलाई २ नं गण महाराजगञ्जमा राखिएको छ ।
पक्राउ गर्ने निर्णयमा के थियो ?
शुक्रबार अपराह्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्ले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको हकमा दुई बुँदे निर्णय गरेको थियो ।
निर्णयमा भनिएको छ, ‘संवत् २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न देहाय बमोजिम गर्ने ।’
मन्त्रिपरिषद्ले त्यसक्रममा दुईवटा निर्णय गरेको थियो । पहिलो, उल्लिखित आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्ति र निकायमध्ये सुरक्षा संयन्त्रका हकमा अध्ययन समिति गठन गरी सो समितिले पेश गर्ने सिफारिसबमोजिम गर्ने ।’
मन्त्रिपरिषद्ले त्यही प्रतिवेदनमा ‘अन्यका हकमा सो आयोगले गरेको सिफारिसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने’ भनी दोस्रो निर्णय पनि गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न तत्काल नै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय पाउनासाथ गृहमन्त्री सुदन गुरुङले अर्को निर्णय गरे ।
उनले शुक्रबार नै गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।’
गृह मन्त्रालयले मन्त्री गुरुङको निर्णयसहित मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठायो । निर्णयका साथमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन समेत पठाइएको थियो ।
गृहले प्रहरी हेडक्वाटरमा पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट भएको उल्लिखित निर्णयको कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त आयोगको प्रतिवेदन यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा मिति २०८२ चैत १३ गते को मन्त्रिस्तरीय निर्णय अनुसार अनुरोध छ ।’
त्यो पत्रमा ‘आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा’ भन्ने उल्लेख छ । उसले नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णयलाई आधार बनाएको छ । गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत आनन्दवंश न्यौपानेले पठाएको पत्रका आधारमा शुक्रबार राती नै प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले प्रहरी प्रधान कार्यालयको अपराध अनुसन्धान विभागलाई तोक लगाएका थिए ।
आईजी कार्कीको तोकमा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धान विभाग, आवश्यक कार्यार्थ पठाइएको छ । तदनुसार मातहत पठाउनु ।’ त्यसपछि प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीमा पत्र पठाएको देखिन्छ । त्यो पत्रको बोधार्थ काठमाडौं र भक्तपुरको जिल्ला प्रहरी परिसरमा पठाइएको थियो ।
पत्र पाइसकेपछि जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले पक्राउ पुर्जी तयार गरेको थियो । शनिबार बिहानको मिति अर्थात १४ चैत, २०८२ को पक्राउ पुर्जीमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्यान सम्बन्धी कसूर समेतको मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नुपरेको उल्लेख छ ।
परिसरका डिएसपी राजु अधिकारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को अनुसूची ९ बमोजिमको जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएका हुन् । संहिताको दफा ९(६)मा कुनै व्यक्ति पक्राउ नभएमा वा भाग्ने, उम्कने अनि प्रमाण, दसी वा सबूद नष्ट गर्ने कारण भएमा तत्कालै जरुरी पूर्जी जारी गरी पक्राउ गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, पक्राउ गरेपछि सक्दो छिटो मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले पक्राउ पुर्जी बुझ्दै एक प्रति बुझी लिए भनेर बिहान ६ बजेर १० मिनेटको समयमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । त्यसपछि ओलीलाई उनकै गाडीमा प्रहरी नियन्त्रणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा पठाइएको थियो ।
युवा संघ र नेविसंघको चेतावनी
नेकपा (एमाले) निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र नेपाली कांग्रेस निटक नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले एमाले अध्यक्ष ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको पक्राउप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन दुबै संघले कडा चेतावनी दिएका छन् ।
राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महाराज गुरुङले शनिबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा नवनियुक्त मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा गरिएको पक्राउलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ र ‘पूर्वाग्रह’को पराकाष्ठा भएको टिप्पणी गरेका छन् । संघले उक्त आयोग सुरुदेखि नै निष्पक्ष नरहेको आरोप लगाउँदै प्रतिवेदन सत्य खोज्नेभन्दा प्रतिशोधलाई वैधानिकता दिने दस्ताबेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेको छ ।
वक्तव्यमा कानुनी रूपमा पुष्टि हुन नसक्ने आधारमा सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै गरिएको यस्तो कदम विधिको शासनमाथिको प्रहार भएको उल्लेख छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान दिएका नेताहरूमाथि गरिएको व्यवहारको भत्र्सना गर्दै संघले ओली र लेखकलाई निःशर्त रिहा गर्न तथा कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । अन्यथा देशव्यापी सशक्त प्रतिरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
यसैबीच, नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) ले पनि उक्त पक्राउको विरोध गर्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ । संघले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कदमलाई लोकरञ्जनवाद र राजनीतिक प्रतिशोधको पराकाष्ठा भनेको छ ।
नेविसंघका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित कार्की आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण र पूर्वाग्रही रहेको छ । आयोगले पूर्वनिर्धारित धारणा अनुसार प्रतिवेदन तयार पारेको आरोप लगाउँदै संघले नैतिक वा राजनीतिक जिम्मेवारी र फौजदारी दायित्वलाई एउटै आधारमा पक्राउ गर्नु विधिको शासन विपरीत भएको स्पष्ट पारेको छ ।
विज्ञप्तिमा मुलुकी अपराध संहिताका दफा १८१ र १८२ अन्तर्गत अनुसन्धान गर्ने नाममा प्रत्यक्ष कार्यकारण सम्बन्धबिना पक्राउ गरिनु फौजदारी कानुनको मूल सिद्धान्तविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । साथै, दफा ९ (६) को दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूलाई कारबाही किन नभएको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
नेविसंघका प्रवक्ता सुरज सेजुवालले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय स्वेच्छाचारी भएको दाबी गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । संघले एकपक्षीय रूपमा नेताहरूलाई निशाना बनाउनु न्याय नभई दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।