सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत सात वटा स्थानीय तहलाई कुल ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आज बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने विभिन्न परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासमा रूपान्तरण ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । छनोट गरिएका परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको जनाइएको छ । निर्णयअनुसार सानीभेरी गाउँपालिकालाई ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, शारदा नगरपालिकामा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ सञ्चालनका लागि पनि ४२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । शिक्षा क्षेत्र सुधारअन्तर्गत चौरजहारी नगरपालिकामा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’ सञ्चालनका लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
आर्थिक विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न नारायण नगरपालिकालाई ‘व्यवसायिक उद्यम विकास परियोजना’ का लागि ५४ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणका लागि मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी, नलगाड नगरपालिकामा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ का लागि २२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ र रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमअन्तर्गत ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र सहज बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
साथै, नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि मजबुत पार्दै रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यसैबीच, कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौं अधिवेशन आज राति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ ।