सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत सात वटा स्थानीय तहलाई कुल तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षभित्र सञ्चालन गरिने विभिन्न परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
उनका अनुसार स्थानीय तहको आवश्यकता र सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै प्रविधिमैत्री परियोजना छनोट गरिएको हो । जसले दीर्घकालीन रूपमा सुशासन र विकासमा टेवा पु¥याउने अपेक्षा छ । निर्णयअनुसार रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकालाई ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, सल्यानको शारदा नगरपालिकामा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयन गर्न ४२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फ जाजरकोटको चौरजहारी नगरपालिकामा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’ सञ्चालनका लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्टाइएको छ ।
यस्तै, दैलेखको नारायण नगरपालिकामा ‘व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजना’ का लागि ५४ लाख ५१ हजार ७०० रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शाहले बताए । जसले स्थानीय युवालाई स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि मुगुको मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउन यस परियोजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा छ ।
त्यसैगरी, जाजरकोटकै नलगाड नगरपालिकामा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ सञ्चालनका लागि २२ लाख ८८ हजार ३०० रुपैयाँ र कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकामा ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमका लागि ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ ।
प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिँदै सेवा प्रवाहलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ । साथै, सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट प्रशासनिक कार्यमा पारदर्शिता बढ्ने, समय तथा लागत घट्ने र नागरिक सन्तुष्टि वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका अतिरिक्त, नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाले स्थानीय आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा रोजगारी सिर्जनामा समेत योगदान पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारले लिएको छ ।
कसरी पुग्छ, प्रत्यक्ष फाइदा ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्न लागेको नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमबाट स्थानीय नागरिकदेखि व्यवसायी, विद्यार्थी र स्वास्थ्य सेवाग्राहीसम्म प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले सात स्थानीय तहमा लागू गर्न लागेको डिजिटल तथा नवप्रवर्तनमुखी परियोजनाले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउँदै जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । सबैभन्दा पहिले, स्थानीय नागरिकहरू प्रत्यक्ष लाभग्राहीका रूपमा रहनेछन् । डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा विस्तार भएपछि जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता, सिफारिस, कर तिर्ने लगायतका सेवाहरू अनलाइन वा छिटो प्रक्रियामार्फत उपलब्ध हुनेछन् । यसले सेवाग्राहीलाई कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट घटाउने र समय तथा लागत बचत गर्नेछ ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा, चौरजहारी नगरपालिकामा सञ्चालन हुने डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनाबाट विद्यार्थी र शिक्षक लाभान्वित हुनेछन्’ प्रवक्ता शाहले भने, ‘प्रविधिमैत्री शिक्षण प्रणालीले पढाइलाई प्रभावकारी बनाउने, डिजिटल सामग्रीको प्रयोग बढाउने र ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीलाई आधुनिक शिक्षासँग जोड्ने विश्वास गरिएको छ ।’
उनका अनुसार स्वास्थ्य सेवातर्फ, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा लागू हुने डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित कार्यक्रमले दुर्गम क्षेत्रका बिरामीहरूलाई ठूलो राहत दिनेछ । स्वास्थ्य सेवा पहुँचभन्दा टाढा रहेका नागरिकले अब डिजिटल माध्यमबाट परामर्श लिन सक्ने, स्वास्थ्य अभिलेख व्यवस्थित हुने र उपचार प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
त्यस्तै, नारायण नगरपालिकामा सञ्चालन हुने व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजनाबाट स्थानीय युवा र साना व्यवसायी लाभान्वित हुनेछन् । सीप विकास, प्रविधिको प्रयोग र वित्तीय पहुँच विस्तारले उद्यमशीलता बढाउने र रोजगारी सिर्जनामा टेवा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नलगाड, शारदा, सानीभेरी र रास्कोट जस्ता पालिकाहरूमा सञ्चालन हुने डिजिटल सेवा प्रवाह र ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमले स्थानीय प्रशासनलाई अझ पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउनेछ । सेवाहरू एकीकृत प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुँदा भ्रष्टाचारको सम्भावना घट्ने र सेवा गुणस्तर सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो नवप्रवर्तन कार्यक्रमले दीर्घकालीन रूपमा कर्णालीको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ । डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै सूचना प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रको आधार तयार हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुने र समावेशी विकासलाई बल पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले भने यी परियोजनाको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, प्राविधिक सहयोग र स्थानीय तहसँग सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सुरु गरिएको नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई अन्य स्थानीय तहमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
हाल सात वटा पालिकामा मात्र सीमित अनुदान कार्यक्रमलाई प्रदेशभरका सबै पालिकाहरूले पनि लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन् । प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले पनि कार्यक्रमको प्रारम्भिक चरणको मूल्याङ्कनपछि क्रमशः अन्य पालिकामा विस्तार गर्ने योजना रहेको बताएका छन् ।