सुर्खेत । उदाहरण १ ः दैलेख जिल्लाको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकामा कार्यरत वरिष्ठ लेखा अधिकृत टंक बहादुर कार्कीमाथि घुस लिएको अभियोगमा विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार कार्कीले गाउँपालिकाको सडक स्तरोन्नती तथा निर्माण सम्पन्न भइसकेको योजनाको अन्तिम बिल भुक्तानीको क्रममा सेवाग्राहीसँग एक लाख रुपैयाँ घुस मागी लिएको पुष्टि भएपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो ।
गत कार्तिक १३ गते टंगालस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सुर्खेत कार्यालयबाट खटिएको संयुक्त टोलीले कार्कीलाई सेवाग्राहीसँग घुस लिँदै गरेको अवस्थामा रंगेहात पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धानपछि कार्कीले डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ भित्र पर्ने जर्सीचोक–देउली–जडी सडक स्तरोन्नती योजनाको अन्तिम बिल भुक्तानी प्रक्रिया सहज गरिदिने नाममा घुस रकम लिएको प्रमाणित भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) बमोजिम मुद्दा दर्ता गरी बिगो एक लाख रुपैयाँ कायम राख्दै सोही बराबर जरिवाना र कैद सजायको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।
उदाहरण २ ः जुम्लामा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दा अनियमितता गरेको आरोपमा तीन जना कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ । आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लामा सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्दा अनियमितता गर्ने तीन कर्मचारी विरुद्ध गत माघ २७ गते मुद्दा दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति तथा प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण वा अनुपस्थित रहेका १८ जनालाई नियमविपरीत सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गरिएको उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भएको छ । अनुसन्धानका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रयोगात्मक परीक्षामा अनुत्तीर्ण र अनुपस्थित देखाइएका व्यक्तिहरूका नाममा ‘ए’ र ‘ई’ वर्गको अनुमतिपत्र जारी गरिएको पाइएको छ ।
विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसियामा रहेका शालिकराम भण्डारी नेपालमै नहुँदा लिखित तथा प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गराई अनुमतिपत्र जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ । भण्डारी २०७० भदौ १९ गते मलेसिया गएको र २०७५ भदौ २३ गते मात्र नेपाल फर्किएको अभिलेखमा देखिएको छ ।
आरोपपत्रमा यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्लाका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख मदनप्रसाद देवकोटा, परीक्षा समितिका सदस्य प्रहरी नायब निरीक्षक गङ्गाराम विश्वकर्मा र मेकानिकल सुपरभाइजर शम्भु दाहाललाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रयोगात्मक परीक्षाको नतिजा कम्प्युटर प्रणालीमा ‘एडिट’ गरी सच्याएर अनुमतिपत्र जारी गरिएको पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ ।
उदाहरण ३ ः गत ३ चैतमा रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका प्रमुख पुष्प वादीसहित दुई जनाविरुद्ध आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले नगरप्रमुख वादीसहित उनलाई घुस दिने कर्मचारी मोहन शाहविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । शाह नगरपालिकामा असिस्टेन्ट सबइन्जिनियरको रूपमा करार सेवामा काम गर्दै आएका थिए ।
आयोगका अनुसार शाहले आर्थिक वर्ष १०८१/८२ मा आफ्नो करार अवधि थप गर्नका लागि नगरप्रमुख वादीलाई एक लाख रुपैयाँ घुस दिएका थिए । २०८२/८३ का लागि करार अवधि थप गर्न पनि नगरप्रमुख वादीले घुस मागेका थिए । घुस नदिएपछि वादीले उनको करार अवधि नथपेको उजुरी शाहले दिएका थिए । सोही उजुरीको आधारमा आयोगले वादीमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।
कर्णालीमा ६३४ उजुरी दर्ता
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा ६३४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार विभिन्न स्रोतमार्फत प्राप्त उजुरीहरू मध्ये अधिकांश अनलाइन प्रणालीमार्फत आएका छन् ।
तथ्यांकअनुसार श्रावण महिनामा सबैभन्दा धेरै १५७ उजुरी दर्ता भएका छन्, जसमा १३५ उजुरी ‘आयोगको वेबसाइट’ मार्फत प्राप्त भएका छन् । त्यसैगरी भदौ र असोज महिनामा समान रूपमा ६२/६२ उजुरी दर्ता भएका छन् भने कार्तिकमा ४६ उजुरी प्राप्त भएका छन् ।
मंसिर महिनामा उजुरी संख्या बढेर ७६ पुगेको छ, भने पुसमा ८८ उजुरी दर्ता भएका छन्, जुन दोस्रो उच्च संख्या हो। माघमा ६८ उजुरी, फागुनमा ३५ र चैतमा २९ उजुरी दर्ता भएका छन् । उजुरी प्राप्त हुने माध्यममध्ये आयोगको वेबसाइट प्रमुख रहेको छ । त्यसपछि इमेल, मोबाइल एप, टेलिफोन, हुलाक सेवा, फेसबुक, समाचारपत्र, एसएमएस, तथा प्रत्यक्ष निवेदनजस्ता माध्यमबाट पनि उजुरी आउने गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार डिजिटल माध्यमको प्रयोग बढेसँगै अनलाइनमार्फत उजुरी दिने प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखिन्छ । यसले सेवाग्राहीलाई सहज पहुँच उपलब्ध गराएको तथा पारदर्शिता अभिवृद्धिमा सहयोग पुगेको आयोगको भनाइ छ । कार्यालयले प्राप्त उजुरीहरूको छानबिन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ । साथै, भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिकको सक्रिय सहभागिता सकारात्मक संकेत भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
उजुरीमाथि कडा निगरानी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतले प्राप्त उजुरीमाथि कडा निगरानी बढाउँदै धमाधम कारवाही सिफारिस गर्न थालेको जनाएको छ । आयोगका अनुसार पछिल्लो समय उजुरीहरूको प्रारम्भिक छानबिन तीव्र बनाइँदै अनियमितता पुष्टि भएका प्रकरणहरूमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
कार्यालयका प्रमुखले उजुरी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउँदै प्राथमिकता निर्धारणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जानकारी दिए । विश्वसनीय आधारसहित आएका उजुरीहरूलाई छिटो छानबिन गरी सम्बन्धित निकायमा कारवाही सिफारिस गर्ने काम धमाधम भइरहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार डिजिटल माध्यमबाट उजुरी दिने प्रवृत्ति बढेसँगै केसहरूको संख्या पनि वृद्धि भएको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै तथ्य संकलन, प्रमाण व्यवस्थापन र अनुगमन प्रणालीलाई अझ सुदृढ बनाइएको जनाइएको छ ।
कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका अनियमितता, घुस लेनदेन, पदको दुरुपयोग लगायतका विषयमा आएका उजुरीमाथि विशेष ध्यान दिँदै आएको छ । प्रमाण पुष्टि भएका घटनामा सम्बन्धित कर्मचारी वा निकायविरुद्ध विभागीय कारवाही, मुद्दा दर्ता वा अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै सत्यतथ्यमा आधारित उजुरी दिन सबैलाई आग्रह गरेको छ । साथै, उजुरीकर्ताको गोपनीयता सुरक्षित राख्दै निष्पक्ष अनुसन्धान गरिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ ।