सुर्खेत । बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले देशको समग्र राजनीतिक दिशा कस्तो हुने भन्ने संकेत दिएको छ । सत्तापक्षदेखि प्रतिपक्षसम्मका नेताहरूले एकैसाथ समर्थन, आलोचना र सुझाव प्रस्तुत गर्दै संसद् बैठकलाई निकै गतिशील बनाएका छन् । सुशासन, प्रतिशोधको अन्त्य, जाँचबुझ आयोग, एमसीसी सम्झौता र प्रदेश संरचना जस्ता विषयमा बहस देखिएका छन् ।
संसदको सबैभन्दा ठुलो दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो सम्बोधनमा विगतको राजनीतिक संस्कारमाथि कडा प्रहार गर्दै अब संख्याकै बलमा प्रतिशोध र अत्याचार नहुने स्पष्ट पारे । उनले आस्थाका आधारमा फरक व्यवहार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरिने बताए । “अब कसैको आवाज दबाउने, माइक काट्ने वा विधि मिच्ने काम हुँदैन,” उनले भने, तर सुशासनको गति कुनै हालतमा रोकिने छैन । उनको भनाइले नयाँ सरकारको प्राथमिकता सुशासन र निष्पक्षता हुने संकेत दिएको छ ।
यसैबीच संसदको दोस्रो दल नेपाली कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले सरकारमाथि प्रत्यक्ष प्रश्न उठाउँदै जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने स्पष्ट पार्न माग गरे । उनले संसद् भवन र सिंहदरबारमा भएको आगजनी घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । “किन जल्यो सिंहदरबार ? कसले जलायो ? यी प्रश्नको जवाफ चाहिन्छ, उनले भने । आयोगको कामप्रति उनले असन्तुष्टि जनाउँदै समय थपेर पनि काम नगरेको आरोप लगाए ।
संसदको तेस्रो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारलाई बधाई दिँदै राजनीतिक घटनाक्रमलाई “अभूतपूर्व” भएको टिप्पणी गरे । उनले जेनजी आन्दोलन र पछिल्ला परिवर्तनलाई नयाँ राजनीतिक युगको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरे ।
त्यस्तै संसदको चौथौँ ठश्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले संसद्मा एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न माग गर्दै राष्ट्रको स्वाधीनता जोगाउनुपर्ने बताएका छन् । उनले विदेशी प्रभावबाट मुक्त नीति आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले स्पष्ट धारणा ल्याउनुपर्ने बताए ।
संसदको पाचौँ दल राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई खारेज गर्न सरकारलाई खुला प्रस्ताव गरेका छन् । उनले प्रदेश सञ्चालनमा ठूलो खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे दुई तिहाइ बहुमत जुटाउन आफ्नो दल तयार रहेको बताए । स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले भने आफू कुनै पक्ष वा विपक्षमा नरही निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले
शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या र सुधारका प्रयासबारे अनुभव सुनाउँदै संसद्मा आफ्नो भूमिका फरक हुने बताए । यस्तै बैठकमा संविधानसभाका सदस्य एवं पूर्वसदस्यहरू ऋषिकेश गौतम, मोहम्मद अफ्ताव आलम, कृष्णकुमारी श्रेष्ठ, आमोदप्रसाद उपाध्याय, होमनाथ दाहाल र संविधानसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य बलदेव बोहराको विभिन्न समयमा भएको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही चैत २२ गते आइतबार बिहान ११ः०० बजे बस्नेछ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन अध्यादेश पेस गरे
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले तीन अध्यादेश पेस गरेका छन् । प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा सदस्यहरूले मन्तव्य राखिसकेपछिको नियमित कार्यसूचीअन्तर्गत उनले ‘नागरिकता सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ र ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ पेस गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) बमोजिम समानुपातिकको बन्द सूचीमा समावेश गराउनुपर्ने जनसङ्ख्याको आरक्षणका लागि अध्यादेशबाट कानुन संशोधन गरिएको थियो । गत फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति तोकिएपछि सोका लागि मतदाता नामावली अध्यावधिकको प्रयोजनका लागि अघिल्लो सरकारले ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश’ ल्याएको थियो ।
गृहमन्त्री गुरुङले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषद्को कार्यालयअन्तर्गतबाट गृह मन्त्रालयअन्तगर्त राख्न ‘नेपाल विशेष सेवा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश’ जारी भएको जानकारी गराए ।