सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी तथ्यांकअनुसार प्रदेशभरका कारागारको कुल क्षमता ६६० जना मात्र रहेको छ । तर हाल ती कारागारहरूमा एक हजार ३६ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । जसमध्ये ९४२ पुरुष र ९४ महिला रहेका छन् ।
यसअनुसार कारागारको क्षमताभन्दा ३७६ जना बढी कैदीबन्दी राखिएको देखिएको छ । त्यसैगरी, जुम्ला र रुकुमपश्चिम जिल्लाबाट २६ जना कैदीबन्दी फरार रहेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको उक्त विवरणले कर्णाली प्रदेशका कारागारहरूमा पनि कैदीबन्दीकको भीडभाडको समस्या बढेको छ ।
यस्तै, देशभरका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिएको पाइएको छ । उपलब्ध विवरणअनुसार देशभरका कारागारहरूको कुल क्षमता १६ हजार ९५६ जना रहेको छ । तर हाल २५ हजार ९२ जना कैदीबन्दी रहेका छन् । यसअनुसार कारागारको क्षमताभन्दा ८ हजार १३६ जना बढी कैदीबन्दी राखिएको देखिएको छ ।
त्यसैगरी पछिल्लो जेनजी लगाएतका विभिन्न घटनामा जेल तोडफोडपछि १४ हजार कैदीबन्दी फरार भएका थिए । तीमध्ये हालसम्म तीन हजार ८०३ जना अझै फरार रहेका छन् । कारागारहरूमा आश्रित बालबालिकाको संख्या ४९ रहेको छ । भने देशभर रहेका बालसुधार केन्द्रहरूमा ९३८ बालक र २४ बालिका गरी कुल ९६२ जना बाल सुधारगृहमा रहेका छन् ।
उक्त तथ्यांकले देशभरका कारागार तथा सुधार केन्द्रहरूमा भीडभाड र व्यवस्थापन चुनौती देखिएको छ । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी राखिँदा व्यवस्थापन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी चुनौती बढ्दै गएको इन्सेक कर्णालीका संयोजक नारायण सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार समस्या समाधानका लागि आ–आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सरोकारवालालाई आग्रह गरिएको छ । ‘कारागार व्यवस्थापन विभागले पनि कारागारहरूको भौतिक पूर्वाधार विस्तार तथा नयाँ संरचना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ’ उनले भने, ‘क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी हुँदा भीडभाड, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य समस्या बढ्ने भएकाले तत्काल दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको छ ।’
यसबिषयमा न्यायालयहरूले पनि मुद्दा छिटो टुंग्याउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखाएका छन् । लामो समयसम्म थुनुवाकै रूपमा बस्नुपर्ने अवस्थाले कारागारमा चाप बढाउने भएकाले न्यायिक प्रक्रिया छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
प्रहरी प्रशासनले अनुसन्धान प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरी मुद्दा अदालतमा पेश गर्ने कार्यमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । ढिलाइका कारण थुनुवाको संख्या बढ्दै जाने समस्या समाधान गर्न समन्वय आवश्यक रहेको छ । सरकारले वैकल्पिक सजाय प्रणाली लागू गर्नतर्फ पनि पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ । भने सामान्य प्रकृतिका अपराधमा कैदको सट्टा जरिवाना, सामुदायिक सेवा जस्ता विकल्प प्रयोग गर्न सके कारागारको चाप घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैगरी, मानव अधिकारकर्मीहरूले कारागारभित्रको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गरी सुधारका लागि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताएका छन् । कर्णाली प्रदेशका कारागारमा देखिएको भीडभाड समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित सबै निकायबीच समन्वय, प्रभावकारी कार्यान्वयन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक देखिएको छ ।
बन्दीलाई मनोपरामर्श आवश्यक
कर्णाली प्रदेशका कारागारहरूमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिँदा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने जोखिम बढेको भन्दै मनोपरामर्श सेवा आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।
कारागारहरूमा भीडभाड, सीमित स्थान, अपर्याप्त सरसफाइ तथा लामो समयसम्मको थुनुवाका कारण कैदीबन्दीमा तनाव, चिन्ता र अवसादजस्ता समस्या देखिन सक्ने जनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा नियमित मनोपरामर्श सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
मानव अधिकारकर्मीहरूका अनुसार साँघुरो कारागारमा बस्न बाध्य कैदीबन्दीले मानसिक दबाब झेल्नुपरेको छ । पारिवारिक सम्पर्कको कमी, मुद्दा प्रक्रियाको ढिलाइ र भविष्यप्रतिको अन्योलले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा थप असर पु¥याउने गरेको बताइएको छ ।
विशेषज्ञहरूले कारागारभित्र मनोपरामर्शदाता राखी नियमित काउन्सेलिङ, समूह छलफल तथा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिएका छन् । यसले कैदीबन्दीको व्यवहार सुधार, आत्मविश्वास वृद्धि तथा पुनस्र्थापनामा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरोकारवालाहरूले कारागार व्यवस्थापन, स्वास्थ्य निकाय तथा सम्बन्धित मन्त्रालयबीच समन्वय गरी मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यस्तै, जब एउटै कोठामा क्षमताभन्दा धेरै कैदी कोचिन्छन्, त्यहाँ आधारभूत सुविधा अभाव हुन्छ । भने स्वास्थ्य र सरसफाइमा असर पर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यो सजायभन्दा बढी पीडा बन्न जाने भएकाले कैदीबन्दीको शारीरिक मात्र नभई मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पार्ने उल्लेख छ । कारागारहरूमा देखिएको यो भीडभाड राज्यले अब सुधार नगरी विकल्प छैन । नत्र मानव अधिकार केवल कागजी प्रतिबद्धतामै सीमित रहने उल्लेख छ ।