सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरुलाई दुई प्रकारका अनुदान दिन प्रस्ताव माग गरेको छ । स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गत पुनः प्रस्ताव आह्वान गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सूचनाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ । यसअघि माग गरिएका प्रस्ताव समयमै नपुगेका तथा आवश्यक मापदण्ड पूरा नगरेका कारण पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली प्रदेश समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि (पहिलो संशोधन सहित), २०७९ बमोजिम स्थानीय तहहरूले आयोजना प्रस्ताव तयार गरी पठाउनुपर्नेछ । इच्छुक स्थानीय तहहरूले आवश्यक कागजातसहित चैत मसान्तभित्र प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावहरू इमेल मार्फत पठाउन सकिनेछ, भने सम्बन्धित कार्यविधि तथा फाराम मन्त्रालयको वेबसाइटबाट डाउनलोड गर्न सकिने जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले निर्धारित मापदण्ड र समयसीमा भित्र प्रस्ताव पेस गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारले कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुने १५७ वटा योजनाहरुको प्रस्ताव पेश गर्न अनुरोध गरेको छ । यसअघि पेश गरिएका प्रस्तावमा अपुग प्रक्रिया पुरा गरी फेरी प्रस्ताव पठाउन सुझाब दिइएको छ । प्रस्ताव यही चैत २८ गतेभित्र पठाइसक्नु्पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्ता अनुदान बिना धेरै स्थानीय तहले विकास योजना अगाडि बढाउन नसक्ने भएकाले समान विकास, सेवा विस्तार र स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन यस्ता अनुदान अपरिहार्य मानिन्छ । यसले स्थानीय तहको स्रोत अभाव पूर्ति गर्ने उल्लेख छ ।
विशेषगरी कर्णाली जस्ता दुर्गम प्रदेशमा आफ्नै आम्दानी सीमित हुन्छ । ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट पुग्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले दिने अनुदानले अधुरा योजना पूरा गर्न मद्दत गर्ने स्थानीय तहले जनाएका छन् ।
यस्तै, कर्णालीजस्ता पछाडि परेका क्षेत्रमा सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवा विस्तार गर्न अतिरिक्त सहयोग पुग्छ । भने समपूरक अनुदान विशेषगरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार मिलेर लगानी गर्ने योजनाका लागि दिइन्छ ।
भने विशेष अनुदान मार्फत सरकारले नीति अनुसार महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू कृषि, रोजगारी, पर्यटन, महिला सशक्तिकरणमा लक्षित लगानी गरिन्छ । यसरी योजना कार्यान्वयन हुँदा निर्माण, सेवा र अन्य क्षेत्रमा स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना भई आर्थिक गतिविधि बढाउने विज्ञहरु बताउँछन् ।
के हो समपूरक र विशेष अनुदान ?
समपूरक अनुदान भनेको निश्चित आयोजना वा विकास कार्यक्रमका निम्ति दिइने अनुदान हो । यसमा स्थानीय तह वा प्रदेशले यति रकम हामीसँग उपलब्ध छ । अब यति रकम केन्द्रले उपलब्ध गराइदेओस् भन्ने निवेदन गर्न सक्छन् । यसरी पूरकका रूपमा वा काउन्टरपार्ट फन्डका रूपमा उपलब्ध गराइने अनुदाननै समपूरक अनुदान हो ।
विशेष अनुदान भनेको विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दिइने हो । उदाहरणका लागि अहिले कर्णाली क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम वा दलितका लागि विशेष कार्यक्रम हो । विशेष क्षेत्र, कार्यक्रम वा आयोजनालाई हेर्नका निम्ति यो विशेष अनुदान राखिएको छ ।
सशर्त अनुदान भनेको विषयगत अनुदान हो । वित्तीय आयोगको सूत्रका आधारमा शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा तोकिए बमोजिम जाने अनुदान सशर्त अनुदान हो । खास क्षेत्रका खास शर्तका आधारमा यो अनुदान दिइन्छ ।
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ परिच्छेद–४ मा अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ऐनको दफा १० अन्तर्गत समपूरक अनुदानको व्यवस्था रहेको छ । उपदफा १ मा नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
उपदफा २ ः उपदफा १ बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा देहायका कुराहरुलाई आधार बनाइनेछ ः (क) योजनाको सम्भाव्यता (ख) योजनाको लागत (ग) योजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ (घ) योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति (ङ) योजनाको आश्यकता र प्राथमिकताबारे उल्लेख गरिएको छ ।
भने उपदफा ३ ः प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । उपदफा ४ ः उपदफा १ र ३ बमोजिमको समपूरक अनुदान कुनै योजनाको कुल लागतको अनुपातका आधारमा प्रदान गरिनेछ । भने उपदफा ५ ः समपूरक अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
यस्तै, ऐनको दफा ११ अन्तर्गत विशेष अनुदानको व्यवस्था रहेको छ । उपदफा १ ः नेपाल सरकारले देहायको कुनै उद्देश्य राखी प्रदेश वा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(क) शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ती गर्ने, (ख) अन्तर प्रदेश, अन्तर स्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, (ग) आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, उपदफा २ ः प्रदेशले स्थानीय तहलाई प्रदेश कानून बमोजिम विशेष अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । भने उपदफा ३ ः विशेष अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ ।