सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा प्रशासनिक पुनर्संरचना सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै अलपत्र परेको छ । प्रदेशको संरचना चुस्त, प्रभावकारी र खर्च घटाउने उद्देश्यसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पहिलो चरणमै सीमित बनेको हो । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेका थिए । समितिमा पूर्वप्रमुख सचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र डा. सुरेश तिवारी सदस्य रहेका थिए । उक्त समितिले असार १५ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस, प्रतिपक्षी दल तथा कर्मचारीतन्त्रबाटै विरोध भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया सुस्त बन्न पुग्यो ।
यसपछि कार्यान्वयनलाई सहज बनाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव लक्ष्मीकुमार विकको संयोजकत्वमा ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरियो । समितिले चरणबद्ध रूपमा काम अघि बढाउने योजना बनाए पनि हालसम्म पहिलो चरणबाहेक अन्य काम अघि बढ्न सकेका छैनन् । पहिलो चरणमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय खारेज गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गाभिएको थियो ।
विज्ञ समितिले प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ मा सीमित गर्न सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । तर राजनीतिक सहमति नजुट्दा उक्त सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बरु जलस्रोत मन्त्रालय यथावत् राखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मात्रै हटाइएको छ ।
कार्यान्वयन समितिका संयोजक विकका अनुसार मन्त्रालयहरूबीच समन्वय अभाव र ‘ओएनएम’ (संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण) प्रक्रिया अघि नबढ्दा काम प्रभावित भएको हो। उनले यो विषय प्राविधिक मात्र नभई राजनीतिक सहमतिसँग जोडिएको बताए । ‘राजनीतिक तहमा सहमति नभएसम्म प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ,’ उनले संकेत गरे ।
स्रोतका अनुसार सत्तारुढ गठबन्धनभित्रकै असहमति मुख्य बाधा बनेको छ । विशेषगरी जलस्रोत मन्त्रालय खारेज गर्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा पुनर्संरचना प्रक्रिया रोकिएको हो । कांग्रेसले केही संरचना हटाउने प्रस्तावमा समर्थन नगर्दा मुख्यमन्त्री कँडेललाई योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको देखिन्छ । प्रदेश सरकार मातहतका निर्देशनालयहरू खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि अलपत्र परेको छ । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय लगायतका संरचना हटाउने योजना अघि बढाइए पनि त्यसमा समेत सहमति जुट्न सकेको छैन । यसले प्रशासनिक खर्च घटाउने र संरचना सरल बनाउने लक्ष्य प्रभावित बनेको छ ।
यसअघि कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालय संरचना पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ । प्रदेश स्थापना कालमा ७ मन्त्रालय रहेकोमा पछि राजनीतिक भागबण्डा मिलाउन जलस्रोत मन्त्रालय थपिएको थियो । पछिल्ला गठबन्धन परिवर्तनसँगै यसलाई गाभ्ने र अलग गर्ने निर्णयहरू हुँदै आएका छन्, जसले स्थायित्वमा प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले भने पुनर्संरचना कार्यान्वयन गर्ने सरकारको मनसाय कायम रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार विभिन्न कारणले ढिलाइ भए पनि बाँकी कामहरू क्रमशः अघि बढाइनेछ । ‘एउटा मन्त्रालय घटाउने काम भइसकेको छ, बाँकी पनि हुँदै जान्छ,’ उनले भने, तर सरोकारवालाहरूका अनुसार राजनीतिक इच्छाशक्ति अभाव, गठबन्धनभित्रको असमझदारी र प्राविधिक ढिलासुस्तीका कारण महत्वपूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कर्णालीको प्रशासनिक सुधार प्रक्रिया नै ओझेलमा परेको छ ।