सरकारले हालै गरेको निर्णय अनुसार सार्वजनिक सूचना र विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन–प्रसारण गर्न निर्देशदन दिइएको छ । यो सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था जस्तो देखिए पनि यसको असर गहिरो र दूरगामी छ । लोकतान्त्रिक समाजमा सूचना केवल प्रवाह हुने वस्तु मात्र होइन, नागरिकको अधिकार पनि हो । यस्तो अवस्थामा सूचना प्रवाहलाई सीमित माध्यममा केन्द्रित गर्ने निर्णयले स्वतन्त्रता, विविधता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सोमबार देशभरका पत्रपत्रिकाहरूले पहिलो पृष्ठमै “ह्वाट ह्वाट ह्वाट” लेखेर गरेको प्रतीकात्मक विरोध गरेका छन् । तर यो विरोध केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया मात्रै होइन । त्यो लोकतन्त्रको मूल आत्मामाथि भइरहेको हस्तक्षेपप्रतिको चेतावनी हो । नागरिकलाई सुसूचित गराउने जिम्मेवारी राज्यको हो, तर त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने माध्यमहरूलाई संकुचित गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यको विपरीत छ । एउटा मात्र—त्यसमाथि सरकारी नियन्त्रणमा रहेको—सञ्चारमाध्यमले सम्पूर्ण नागरिकलाई पर्याप्त, निष्पक्ष र बहुआयामिक सूचना दिन सक्छ भन्ने मान्यता स्वयंमा विवादास्पद छ ।
निजी सञ्चारमाध्यमहरू केवल व्यवसायिक संस्था मात्र होइनन् । ती समाजका ऐना हुन् । तिनले विविध दृष्टिकोण, आलोचना र बहसलाई स्थान दिन्छन् । सरकारी विज्ञापन रोक्ने निर्णयले यिनको आर्थिक आधार कमजोर पार्नेछ, जसले अन्ततः स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि असर पु¥याउनेछ । प्रेस स्वतन्त्रता केवल अभिव्यक्ति गर्ने अधिकार मात्र होइन, टिकिरहने संरचनात्मक आधार पनि हो । आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइएका सञ्चारमाध्यम स्वतन्त्र रहन सक्दैनन् । सरकारले सबै प्रकारका विज्ञापन तथा सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न तीनै तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिनु संघीयताको मर्म अनुसार कदम होइन । सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायत सूचना सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं त्यसअन्तर्गतका निकाय तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने भनिएको छ । यस्तै सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचना गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन जस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन–प्रसारणको व्यवस्था गर्ने सरकारले भनेको छ । सरकारको निर्णयमा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन), मिडिया सोसाइटीलगायतले विज्ञप्ति नै निकालेर निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न संस्थाहरूले यस निर्णयलाई ‘प्रेस सेन्सरसिप’ को सुरुवात भनेका छन् । यो आरोप अतिशयोक्ति होइन भन्ने संकेत सर्वोच्च अदालतको कारण देखाऊ आदेशले पनि दिएको छ । न्यायपालिकाले यस विषयमा चासो देखाउनु आफैंमा कानुनी र संवैधानिक दृष्टिले विवादास्पद संकेत हो । सूचनाको एकरूपता, खर्चको पारदर्शिता वा व्यवस्थापनको सहजता हुने भनिएको छ । तर यी उद्देश्य प्राप्त गर्न वैकल्पिक उपायहरू पनि छन् । प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र समावेशी विज्ञापन वितरण प्रणाली निर्माण गर्नु नै उचित बाटो हो । तर एकाधिकार स्थापना गर्नु उपयुक्त होइन । लोकतन्त्रमा सत्ता केवल शासन गर्ने अधिकार होइन । आलोचना सहने क्षमता पनि हो । सूचनाको बहुलता नै स्वस्थ समाजको आधार हो । यदि राज्यले सूचना प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ भने त्यसले नागरिकको चेतनालाई सीमित बनाउने जोखिम बढाउँछ । किनकी सरकारको यो निर्णय पुनर्विचार योग्य मात्र होइन । सुधार गर्न आवश्यक विषय पनि हो । स्वतन्त्र प्रेसलाई कमजोर पारेर कुनै पनि लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्दैन । सूचना बहुलता र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । नत्र “ह्वाट ह्वाट ह्वाट” जस्ता प्रश्नहरू केवल पत्रिकाका पानामा सीमित नरही सम्पूर्ण समाजको चिन्तामा रूपान्तरण हुनेछन् । त्यसैले सरकारले अब समयमै न्योयोचित निर्णय गर्न आवश्यक छ ।