सुर्खेत । मध्यपहाडबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको मध्यपहाडी राजमार्ग कर्णाली प्रदेशमा भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । विशेषगरी जाजरकोट खण्डमा पर्ने मन्ताभिर र भेरी नदीमाथिको पुल १३ वर्षदेखि अलपत्र रहँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६४।०६५ मा मध्यपहाडमा सडक अभावकै कारण जनसंख्या तराईतर्फ पलायन भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै मध्यपहाडी राजमार्गको अवधारणा अघि सारेको थियो ।
त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६९।०७० देखि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रयास गरियो । पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म फैलिएको १ हजार ८ सय ७९ किलोमिटर लामो यो राजमार्गले मध्यपहाडका करिब ५० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ ।
कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेख हुँदै जाने यो राजमार्गको अधिकांश खण्डमा काम सम्पन्न भइसके पनि जाजरकोट खण्डमा भने प्रगति सुस्त छ । छेडागाड नगरपालिकामा पर्ने करिब ७ सय मिटर लामो मन्ताभिर अझै काट्न नसक्दा सडकले निरन्तरता पाउन सकेको छैन । यसै कारण यात्रुहरूले सिधा मार्ग प्रयोग गर्न नपाई वैकल्पिक लामो बाटो हुँदै यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
अहिले दैलेखबाट जाजरकोटको बडावनसम्म सवारी सञ्चालन भइरहे पनि मन्ताभिर खण्ड अवरुद्ध हुँदा सवारीसाधनले छिन्चु–जाजरकोट सडक हुँदै खलंगा पुगेर पुनः रुकुम पश्चिमतर्फ जानुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय रज्नबहादुर बुढाका अनुसार छोटो दूरीमा पुग्नुपर्ने स्थानमा लामो घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपर्दा समय र खर्च दुवै बढेको छ ।
यस्तै, जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३ दारेगौरा र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–२ अँधेरे जोड्ने भेरी नदीमाथिको पुल पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ । पुलका दुवैतर्फ पिल्लर निर्माण भए पनि मुख्य संरचना अझै बनेको छैन । यसका कारण दुई जिल्ला प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सकेका छैनन् भने मध्यपहाडी राजमार्गको समग्र उपयोगिता नै प्रभावित भएको छ ।
भेरी नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष यज्ञबहादुर बटालाले पुल नहुँदा नागरिकले दैनिक सास्ती भोग्नुपरेको बताए । उनका अनुसार उपचार, शिक्षा तथा व्यापारका लागि चौरजहारी जानुपर्ने नागरिकहरूलाई जोखिमपूर्ण र कठिन यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार आलोचना भए पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।
२०७० सालतिर तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ठेक्का दिइएको उक्त पुल निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण अघि बढ्न सकेन । अन्ततः २०७९ मंसिरमा ठेक्का रद्द गर्दै सरकारको तर्फबाट ७२ लाख रुपैयाँ धरौटी र २ करोड ६० लाख रुपैयाँ पेस्की जफत गरिएको थियो । साथै सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार थप जरिवाना समेत तोकिएको छ । करिब १८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो आयोजना अझै अन्योलमै रहेको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखका प्रमुख निरञ्जन थापाका अनुसार पुल निर्माणका लागि नयाँ डिजाइन तयार गरी सडक विभागमा पठाइएको छ । नदीको बहावलाई ध्यानमा राख्दै तटबन्धसहितको नयाँ संरचना प्रस्ताव गरिएको र स्वीकृति प्राप्त भएलगत्तै टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । तर यसअघि आह्वान गरिएका टेण्डरमा या त उच्च लागत प्रस्ताव आएका वा कुनै पनि कम्पनीले चासो नदेखाएका कारण प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
मन्ताभिर र भेरी पुलजस्ता महत्वपूर्ण संरचना निर्माण हुन नसक्दा मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरोन्नति तथा कालोपत्रे कार्यसमेत प्रभावित भएको छ । रुकुम पश्चिमबाट जाजरकोट हुँदै सिधा यातायात सञ्चालन हुन नसक्दा स्थानीयवासीको दैनिकी कष्टकर बनेको छ ।
लुम्बिनी–रारा राजमार्गसँग जोडिने रणनीतिक महत्त्व बोकेको यो खण्ड समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा कर्णालीको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रत्यक्ष असर परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
स्थानीयका अनुसार विकासका ठूला योजना कागजमै सीमित हुँदा जनतामा राज्यप्रति विश्वास घट्दै गएको छ । योजना सुरु भएको झण्डै डेढ दशक बितिसक्दा पनि मुख्य अवरोध हट्न नसक्नुले कार्यान्वयन पक्षको कमजोरी उजागर गरेको छ । अब ढिलाइ नगरी स्पष्ट योजना, कडा निगरानी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मध्यपहाडी राजमार्गलाई पूर्णता दिनुपर्ने आवश्यकता अझ टड्कारो बनेको छ ।