मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणले कर्णाली प्रदेशमा भने अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन । मध्यपहाडबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यसहित सुरु गरिएको मध्यपहाडी राजमार्ग केवल सडक निर्माणको परियोजना मात्रै होइन । यो नेपालको मध्यपहाडी भूभागको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणसँग गाँसिएको राष्ट्रिय सपना हो । तर, विडम्बना भन्नुपर्छ, यो सपना अझै पनि पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेको छैन । विशेषगरी जाजरकोट खण्डमा पर्ने मन्ताभिर र भेरी नदीमाथिको पुल १३ वर्षदेखि अलपत्र रहँदा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै प्रश्नको घेरामा परेको छ । जाजरकोट खण्डमा देखिएको ढिलासुस्ती र अव्यवस्थाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्षमतामाथि आम नागरिकले आलोचाना गर्न थालेका छन् । सरकारले मध्यपहाडबाट तीव्र बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यले यो आयोजना अघि सारेको थियो । सडक पहुँचको अभावले अवसरबाट वञ्चित नागरिकलाई आफ्नै ठाउँमा सम्भावना सिर्जना गर्ने परिकल्पना पनि गरिएको थियो । तर मन्ताभिरजस्तो केवल सात सय मिटरको खण्ड र भेरी नदीमाथिको पुलजस्ता संरचना वर्षौँसम्म अधुरै रहनु आफैँमा चिन्ताजनक अवस्था हो । भने मन्ताभिर नखुलेको कारण स्थानीयवासीले छोटो दूरी पार गर्न पनि लामो घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्न बाध्य छन् । यसले समय मात्र होइन, आर्थिक भार पनि बढाएको छ ।
अर्कोतर्फ भेरी नदीमाथिको पुल नबन्दा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्क अझै सम्भव भएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र व्यापारका लागि दैनिक जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नु नागरिकको बाध्यता बनेको छ । यस्तो अवस्थाले विकासको मूल उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाइरहेको छ । यो ढिलासुस्तीको मुख्य कारण केवल भौगोलिक कठिनाइ मात्र होइन । व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि हो । आर्थिक वर्ष २०६९/०७० देखि यसलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरी निर्माणलाई तीव्रता दिने प्रयास गरिएको हो । पाँचथरको चिवाभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म फैलिएको एक हजार ८७९ किलोमिटर लामो यो राजमार्गले मध्यपहाडका करिब ५० लाख नागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेख हुँदै जाने यो राजमार्गको अधिकांश खण्डमा काम सम्पन्न भइसके पनि जाजरकोट खण्डमा भने प्रगति सुस्त छ । ठेक्का प्रक्रिया, निर्माण कम्पनीको लापरबाही र प्रभावकारी अनुगमनको अभावले आयोजना अलपत्र परेको देखिन्छ । ठेक्का रद्द गरेर जरिवाना त लगाइएको छ । तर त्यसले समस्याको दीर्घकालीन समाधान दिएको छैन । नयाँ डिजाइन, पुनः टेण्डर र स्वीकृतिको चक्रमा आयोजना अझै अन्योलमै छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा यस्ता समस्या दोहोरिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड मात्र होइन । समग्र आयोजनाको प्रभावकारिता यस्ता अवरोधले प्रभावित भएको छ । लुम्बिनी–रारा जस्ता रणनीतिक मार्गसँग जोडिने यसको महत्व झन् उच्च छ । त्यसैले यसको निर्माणमा हुने ढिलाइले कर्णालीको विकासमा मात्र होइन, राष्ट्रिय समग्र प्रगतिमा पनि असर पार्छ । अब समय ढिलाइ गर्नलाई होइन, सुधार गर्नुपर्ने बाध्यताको हो । यस्ता परियोजनाहरूमा स्पष्ट योजना, समयसीमा, कडा अनुगमन र उत्तरदायित्वको व्यवस्था अनिवार्य हुन्छ । तर व्यवहारमा यी पक्षहरू कमजोर देखिएका छन् । परिणामस्वरूप, विकासका योजना कागजमै सीमित हुने र जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर तत्काल अवरोध हटाउनेतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । ठेक्का व्यवस्थापनमा पारदर्शिता, निर्माण कार्यमा कडाइ र नियमित अनुगमन सुनिश्चित गरिनुपर्छ । साथै, स्थानीय तह र समुदायलाई पनि सहभागी गराई जिम्मेवारीको भावना विकास गर्नुपर्छ । मध्यपहाडी राजमार्ग केवल भौतिक पूर्वाधार मात्रै होइन । यो विश्वासको प्रश्न पनि हो । राज्यले आफै गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने गम्भिर प्रश्न तेर्सीएको छ । त्यसैले अब काममा ढिलाइको कुनै बहाना स्वीकार्य छैन । ठोस कदम चालेर यसलाई समयमै पूर्णता देऊ ।