सुर्खेत । सरकारले जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा सक्रिय बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्न कडाइ गर्ने भएको छ । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन गृह मन्त्रालयले देशभरका प्रशासन कार्यालयहरूलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनमा प्रशासन कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रवेशमा उच्च निगरानी राख्न र बिचौलियामार्फत सेवा लिने–दिने कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न स्पष्ट आदेश दिइएको छ । यस कदमले सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने र अनावश्यक झन्झट तथा अतिरिक्त खर्च हटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निर्देशनअनुसार हालको सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म बिचौलियामाथि गरिएको कारबाहीको विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउन पनि सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई भनिएको छ । साथै आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी नियमित प्रतिवेदन पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारको यो कदमले प्रशासनिक सेवामा देखिएको अनियमितता, ढिलासुस्ती र बिचौलियाको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने विश्वास गरिएको छ। नागरिकलाई सहज, छिटो र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यस्तो नीति लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा बिचौलियाको प्रभाव व्यापक रूपमा देखिँदै आएको थियो । विभिन्न प्रशासनिक सेवा छिटो गरिदिने आश्वासन दिँदै बिचौलियाले सेवाग्राहीसँग रकम असुल्ने गरेका थिए । सेवाग्राहीका अनुसार नागरिकता, राहदानी, सिफारिस लगायतका काम छिटो सम्पन्न गराइदिने भन्दै बिचौलियाले अतिरिक्त शुल्क लिने प्रवृत्ति बढ्दो थियो । यसले सेवामा असमानता मात्र नभई आर्थिक शोषणसमेत बढाएको गुनासो रहँदै आएको थियो ।
त्यस्तै केही अवस्थामा कर्मचारीहरूले नै विभिन्न बहाना बनाउँदै सेवाग्राहीलाई बिचौलियाको सहारा लिन बाध्य बनाउने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । आवश्यक कागजात अपुग भएको वा प्रक्रिया जटिल रहेको भन्दै सेवाग्राहीलाई प्रत्यक्ष सेवा नदिई घुमाउरो रूपमा बिचौलियातर्फ पठाउने प्रवृत्ति रहेको थियो ।
यस प्रकारको अवस्थाले प्रशासनिक सेवामा पारदर्शिता र विश्वासमा असर पु¥याउँदै आएको थियो । अब सरकारले कडाइका साथ बिचौलिया नियन्त्रणमा लाग्ने निर्णय गरेसँगै यस्ता गतिविधिमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबिच गत चैत १९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले यातायात व्यवस्था कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाको काम गर्ने १६ जना बिचौलियालाई पक्राउ गरेको थियो । सेवाग्राहीले बिचौलियाले सेवा प्रवाहमा अवरोध गरेको सूचना प्राप्तपछि बिचौलिया पक्राउ गरिएको हो ।
गृह मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाटै एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने प्रबन्ध मिलाउन र आगामी वर्षका लागि आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न प्रशासन कार्यालयहरूलाई भनेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू (सिडिओ) लाई सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, जनताको जिउधनको संरक्षण गर्ने र सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न मन्त्रालयले स्मरण गराएको छ ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेकै दिन प्रशासन कार्यालयहरूबाट दिइने सेवा एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । साथै गत चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ मा पनि सार्वजनिक सेवामा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
सोही मर्मअनुसार मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै केही जिल्लामा लागू भएका टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ, अनलाइन सिफारिस र निःशुल्क सहायता कक्षजस्ता नवप्रवर्तनात्मक अभ्यासलाई सबैतिर संस्थागत गर्दै एकद्वार सेवा प्रणाली तत्काल लागू गर्न निर्देशन दिएको हो ।
यस्तो छ, नौं बुँदे निर्देशन
गृह मन्त्रालयले जिल्ला तथा इलाका प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन विस्तृत नौबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
उक्त निर्देशनमार्फत ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नुका साथै बिचौलिया नियन्त्रणदेखि कर्मचारी व्यवस्थापन र अनुगमनसम्मका विषयमा कडाइ गरिएको हो । निर्देशनअनुसार नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नाबालक परिचयपत्रजस्ता सेवाका लागि सेवाग्राहीमैत्री कक्ष स्थापना गरी सकेसम्म एउटै कक्षबाट सेवा दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
साथै संघसंस्था दर्ता, हातहतियार नवीकरण र कागजात प्रमाणीकरणका लागि छुट्टै कक्षको व्यवस्था गरिनेछ । सेवाग्राहीका लागि प्रतीक्षालय र विश्राम कक्षको व्यवस्था मिलाउन तथा सम्भव भएसम्म सेवा अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन पनि भनिएको छ ।
कार्यालय प्रवेशमै सहायता कक्ष (हेल्प डेस्क) स्थापना गरी बिहान ९ बजेदेखि सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । सहायता कक्षबाटै निवेदन लेख्न, फाराम भर्न सहयोग गर्ने, कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण गरी टोकन दिने तथा आवश्यक जानकारी प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी र सानो बच्चासहितका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकताका आधारमा सेवा दिन निर्देशन दिइएको छ ।
नागरिक बडापत्रलाई डिजिटल तथा सबैले प्रस्ट देख्ने गरी राख्नुपर्नेछ भने सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन वडाध्यक्षदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सम्मको ‘ह्वाट्सएप ग्रुप’ गठन गरी नियमित समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई थप सक्रिय बनाउँदै तत्काल समाधान गर्ने, अशक्त सेवाग्राहीको गुनासो सिडिओ वा सहायक सिडिओ आफैँ गएर सुन्ने र कार्यालय प्रमुखको ‘अफिसियल’ मोबाइल सधैँ खुला राख्ने निर्देश दिइएको छ । साथै प्रत्येक महिना ‘जनतासँग प्रजिअ’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।
कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने र कसैले दुःख दिएमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अपनाई कारबाही गरिनेछ । कार्यालय परिसरको सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिन भनिएको छ । निर्देशनमा प्रत्येक पदको स्पष्ट कार्यविवरण १५ दिनभित्र तयार गरी लागू गर्न, कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गर्न तथा सेवा प्रवाहमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न भनिएको छ ।
अनुगमन र पारदर्शितालाई मजबुत बनाउन सिडिओले निरन्तर निगरानी गर्ने, सम्भव भएसम्म सिसी क्यामेरा जडान गर्ने, वेबसाइट नियमित अद्यावधिक गर्ने तथा कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी र सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जिल्लाको शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी दैनिक प्रतिवेदनसँगै सेवा प्रवाहको सङ्ख्यात्मक विवरण पनि अनिवार्य पठाउनुपर्नेछ, भने कार्यालयले गरेका प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको १ र १६ गते मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । सरकारको यो निर्देशनले प्रशासनिक सेवामा सुधार ल्याई सेवाग्राहीलाई छिटो, सहज र पारदर्शी सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।