सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा अटिजम भएका बालबालिकाको पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । आवश्यक सेवा र जनचेतनाको अभावका कारण धेरै बालबालिका समयमै उपचारबाट वञ्चित हुनुका साथै उनीहरूको भविष्य जोखिममा पर्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। वीरेन्द्रनगर–३ निवासी एक अभिभावकले आफ्नी आठ वर्षीया छोरीमा अटिजम भएको थाहा पाउन ढिलो भएको बताएकी छन् । छोरी चार वर्षको हुँदासम्म पनि ढिलो बोल्ने र व्यवहार फरक देखिएपछि मात्रै समस्या पहिचान भएको उनले जनाइन् । उपचारका लागि नेपालगन्जदेखि चितवनसम्म पुग्नुपरेको र कर्णालीमै सहज उपचार नपाउँदा ठूलो सास्ती बेहोर्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
अभिभावकका अनुसार बालिकामा सानैदेखि एकोहोरो हुने, दोहोरो संवाद नगर्ने जस्ता लक्षण देखिए पनि समयमै जानकारी नहुँदा ढिलो पहिचान भएको हो । उपचार र शिक्षाका लागि पटक–पटक शहर धाउनुपर्दा आर्थिक तथा मानसिक रूपमा पनि कठिनाइ भएको उनले बताइन् । यस्तै, वीरेन्द्रनगर आठकी अर्की अभिभावकले आफ्नी नाै वर्षीया छोरीमा पनि अटिजम ढिलो पहिचान भएको बताइन् । १३ महिनापछि मात्र हिँड्न थालेकी छोरीको बोली विकासमा समस्या देखिएपछि जाँच गराउँदा अटिजम भएको पुष्टि भएको हो । उपचार अभावकै कारण छोरीलाई विद्यालयबाट समेत वञ्चित गर्नुपरेको उनले दुखेसो पोखिन् ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार कर्णालीमा अटिजमसम्बन्धी सेवा, जनचेतना र आवश्यक पूर्वाधारको कमी छ । स्पीच थेरापिस्ट निलम लामाले अटिजमका केसहरू पछिल्लो समय बढ्दै गएको बताउँदै अभिभावकमा अझै पर्याप्त जानकारी नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार अटिजम भएका बालबालिकामा व्यवहार र सामाजिक अन्तरक्रियामा समस्या देखिने भएकाले विशेष हेरचाह आवश्यक हुन्छ । त्यस्तै, बाल विशेष फिजियोथेरापिस्ट समितकुमार कठिला शैलेका अनुसार अटिजम स्नायु प्रणालीको विकाससँग सम्बन्धित समस्या हो, जसले बालबालिकाको व्यवहार र सिकाइ प्रक्रियामा असर पार्छ । समयमै पहिचान र उपचार भएमा बालबालिकाको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूले अटिजमलाई रोगको रूपमा गलत बुझ्ने प्रवृत्ति हटाउन र समयमै पहिचान तथा उपचारका लागि व्यापक जनचेतना आवश्यक रहेको बताएका छन् । साथै कर्णाली प्रदेशमै आवश्यक उपचार सेवा, विशेष विद्यालय तथा पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ । हाल कर्णालीमा अटिजमसम्बन्धी सेवा अत्यन्त सीमित रहेकाले अभिभावकहरू बालबालिकालाई उपचारका लागि बाहिरी जिल्लामा लैजान बाध्य छन् । यस्तो अवस्थाले आर्थिक भार बढाउनुका साथै बालबालिकाको शिक्षामा समेत नकारात्मक असर पारिरहेको छ