सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला तथा किशोरीहरूको महिनावारीसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य र अधिकारलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ रणनीति तयार गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले “महिनावारी स्वास्थ्य तथा न्यायसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२” सार्वजनिक गरेको हो, जुन आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । यस रणनीतिअनुसार अब महिनावारीलाई केवल परम्परागत निषेधमा सीमित नराखी स्वास्थ्य, सरसफाइ र न्यायसँग जोडेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीका अनुसार यो पहलले महिलाहरूले महिनावारीका बेला भोग्दै आएका सामाजिक विभेद र असुविधालाई घटाउने लक्ष्य राखेको छ। उनले कर्णाली प्रदेश यस्तो रणनीति लागू गर्ने पहिलो प्रदेश भएको दाबी गरेका छन् ।
रणनीतिमा महिलाहरूलाई महिनावारीसम्बन्धी रोग तथा समस्याबाट मुक्त गर्दै शारीरिक, मानसिक र सामाजिक स्वास्थ्य सुधार गर्ने उद्देश्य समेटिएको छ । साथै कुनै पनि प्रकारको भेदभाव र अवरोधबिना आवश्यक स्रोत र सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्दै न्याय दिलाउने कुरामा जोड दिइएको छ । प्रदेशको तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा कुल जनसंख्याको ५१ प्रतिशत महिला र २४ प्रतिशत किशोरी रहेका छन् । प्रजनन उमेरका महिलामध्ये ४५ प्रतिशतले मात्रै एकपटक प्रयोग गरेर फाल्ने प्याड प्रयोग गर्ने गरेका छन् भने ९२ प्रतिशत महिला तथा किशोरीले महिनावारीका बेला कुनै न कुनै प्रकारको प्रतिबन्ध भोग्ने गरेका छन् ।
यस अवस्थालाई सुधार गर्न रणनीतिमा महिनावारीसम्बन्धी शिक्षा, सरसफाइ, सामग्रीको उपलब्धता र गुणस्तर, सुरक्षित व्यवस्थापन तथा वातावरणीय असर न्यूनीकरणजस्ता विषयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । रणनीतिअन्तर्गत विभिन्न समिति गठन गरिनेछ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा मुख्य सहजीकरण समिति गठन गरिनेछ भने प्राविधिक, स्थानीय समन्वय तथा अनुगमन समिति पनि स्थापना गरिनेछन् । सरकारले यो रणनीतिले कर्णालीका महिला तथा किशोरीहरूले महिनावारीका बेला भोग्नुपर्ने समस्या घट्ने र समग्र जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरेको छ ।