सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र सहरी विस्तारसँगै बहुविपद्को जोखिममा छ । नगरपालिकाले तयार पारेको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०८२ अनुसार यहाँ बाढी, डुबान, पहिरो, आगलागी, चट्याङ, खडेरी, महामारी र भूकम्पजस्ता बहुआयामिक जोखिमहरू विद्यमान छन् । विशेषगरी वर्षायाममा इत्राम, खोर्के खोला, भेरी आसपासका क्षेत्रमा बारम्बार डुबानको समस्या दोहोरिने गरेको छ, जसले कमजोर शहरी निकास प्रणालीलाई उजागर गर्छ । अव्यवस्थित बसोबास र कमजोर जलनिकासका कारण सामान्य वर्षाले पनि वार्षिक रूपमा डुबान निम्त्याउने गरेको छ ।
वीरेन्द्रनगर–९ मा रहेका निकास खोला । जुन नगरभित्र बग्ने साना तथा ठुला खोलाहरुको एकमात्र निकास हुने स्थान हो । उक्त खोलामा वर्षाको समयमा पानीको वहाव र सतह मापन गर्नका लागि जडान गरिएको स्वचालित उपकरण जडान गरिएको छ । नगरका धेरै वडाहरू बाढी तथा डुबानको उच्च जोखिममा छन् भने केही क्षेत्रमा पहिरो र भूक्षयको जोखिम पनि देखिएको छ । त्यस्तै, सुक्खा मौसममा आगलागीका घटनाहरू पनि बारम्बार हुने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ, , जसले विपद् जोखिम बहुआयामिक भएको संकेत गर्छ । तीव्र शहरीकरणको कारण खुला स्थान घट्दै जानु, नदी–नाला अतिक्रमण हुनु र पूर्वाधार विकासमा समन्वय अभावले जोखिम थप जटिल बन्दै गएको छ । विपद् व्यवस्थापनमा प्रारम्भिक सूचना प्रणाली, उद्धार तयारी र समुदायस्तरको सचेतनामा अझै कमजोरी रहेको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजनाले औंल्याएको छ । साथै, यी तयारीहरूमा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा अन्य सीमान्तकृत समूहहरूको समान पहुँच र सहभागिता अझ सुदृढ गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
यही चुनौतीबीच युरोपेली संघ मानवीय सहायता (इको) को सहयोगमा युएनडीपीको नेतृत्वमा युएनडीपी, युनीसेफ, युएन वुमन र ह्यान्डीक्याप इन्टरनेशनल रहेको कन्सोर्टियमद्वारा सञ्चालन भइरहेको शहरी विपद् तथा भूकम्पिय पूर्वतयारी परियोजना (सुपर–२) ले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग सहकार्य गर्दै विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन काम गरिरहेको छ । परियोजनाले नीति निर्माणदेखि तालिम, कृत्रिम अभ्यास, उपकरण व्यवस्थापन र समुदायस्तरको क्षमता विकाससम्मका कामहरू एकीकृत रूपमा अघि बढाइरहेको युएनडीपीका कर्णाली प्रदेश परियोजना संयोजक कृष्ण चापागाइँले जानकारी दिए ।
सुपर–२ परियोजनाअन्तर्गत नगरपालिकाका १० वटा विद्यालयमा विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको छ, जसले विद्यालयलाई आपतकालीन अवस्थामा छिटो प्रतिक्रिया दिन सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेश संयोजक चापागाईंका अनुसार स्ट्रेचर, २१ प्रकारका सामग्रीसहितको प्राथमिक उपचार बाकस, ६ केजीका आगो निभाउने यन्त्र, धातुका बाल्टी, नायलन डोरी, बेल्चा र गैंतीजस्ता अत्यावश्यक सामग्री विद्यालयलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
उनले यी सामग्रीहरू नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए, जसले विपद्का बेला समन्वय र स्रोत परिचालनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । सुपर २ परियोजनाले नगरपालिकामाभित्र रहेका विभिन्न विद्यालयहरू आनन्द मावि कृष्णगञ्ज, प्रभात मावि कोलडाँडा, नेरा मावि चिसापानी, सिद्ध बहिरा बालकको खजुरा, गंगामाला निमावि पिपिरा, चन्द्रगंगा मावि गाग्रेताल, शिव मावि धुलियाविट, हस्तवीर मावि चनौटे, नेपाल राष्ट्रिय सामावि करेखोला र सिद्ध मावि गोठिकाँडामा विपद् प्रतिकार्यसम्बन्धि उपकरण वितरणसँगै अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । युएनडीपीका कर्णाली प्रदेश परियोजनासंयोजक चापागाइँका अनुसार विद्यालय तथा समुदायस्तरमा विपद कृत्रिम घटना अभ्यासमार्फत विपद् आइपरेमा कसरी सुरक्षित रूपमा प्रतिक्रिया दिने, उद्धार गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे व्यवहारिक तालिमसमेत प्रदान गरिएको छ ।
सुपर–२ परियोजनाले वीरेन्द्रनगरमा कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्र नभई नीति, योजना र संस्थागत संरचना निर्माण र संस्थागत संरचना सुदृढीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ । परियोजनाको प्राविधिक सहयोगमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (डीपीआरपी) अद्यावधिक गरिएको छ भने सेवा निरन्तरता योजना (बीसिपी) निर्माण प्रक्रिया पनि अघि बढिरहेको छ । साथै अन्तर–स्थानीय तहबीच स्रोत साझेदारी र सिकाइ आदानप्रदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन्, जसले विपद् व्यवस्थापनमा समन्वय, सहकार्य र सामूहिक उत्तरदायित्वलाई थप सुदृढ बनाएको छ ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार यी कामहरूले नगरपालिकाको कार्यक्षमता उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न मद्दत पुगेको छ । ‘पहिले विपद् व्यवस्थापनका लागि हाम्रो कार्ययोजना स्पष्ट थिएन र संरचना पनि कमजोर थियो,’ उनले भनिन्, ‘सुपर–२ परियोजनाले डीपीआरपी अद्यावधिक गरेर जोखिम पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट बनाएको छ, जसले निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनलाई धेरै सहज भएको छ ।’ ‘यस प्रक्रियामा महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदायहरूको आवश्यकता समेटिने गरी जेड्सी दृष्टिकोणलाई पनि समावेश गरिएको छ,’ उनले उल्लेख गरिन् ।
उनले सेवा निरन्तरता योजना (बीसीपी) को महत्व पनि जोड दिँदै भनिन्, ‘विपद्का बेला स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइजस्ता अत्यावश्यक सेवाहरू अवरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न बीसीपी अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । यो योजनाले आपतकालीन अवस्थामा पनि सबै नागरिक, विशेषगरी महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य संवेदनशील समूहहरूलाई सेवा निरन्तर उपलब्ध गराउने आधार तयार गरिरहेको छ,’ उनले भनिन् ।
यसैगरी, नगर प्रमुख ढकालले अन्तर–स्थानीय तहबीचको सहकार्य ठूलो फाइदा पु¥याएको बताइन् । ‘हामीले अन्य स्थानीय तहसँग अनुभव साटासाट गर्ने, स्रोतहरू साझेदारी गर्ने र सफल अभ्यास सिक्ने अवसर पाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसले एक्लै काम गर्दा हुने सीमितता हटाएर सामूहिक रूपमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाएको छ ।’ उनले थपिन्, ‘सुपर–२ परियोजनाले हाम्रो नगरपालिकालाई केवल राहतमुखी सोचबाट अघि बढाएर पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण र दिगो व्यवस्थापनतर्फ लैजाने काम गरिरहेको छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा हाम्रो संस्थागत क्षमता बलियो बनाउँदै लैजाने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भनिन् ।
परियोजनाअन्तर्गत नगर तथा टोल स्तरमा कृत्रिम विपद् अभ्यास पनि सञ्चालन गरिएको छ । परियोजनाका प्रदेश संयोजक कृष्ण चापागाइँका अनुसार यी अभ्यासहरूले वास्तविक विपद्का बेला कसरी समन्वय गर्ने, उद्धार गर्ने र स्रोत परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गरेको छ ।
त्यसैगरी परियोजनाले लैंङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जेड्सी) लाई केन्द्रमा राख्दै टेबल–टप अभ्यासहरू सञ्चालन गरेको छ । तालिमतर्फ २५ जना स्वयंसेवकलाई विपद् परिचालनसम्बन्धी तालिम दिइएको छ, जसमा १३ पुरुष र १२ महिला सहभागी भएका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रलाई सूचना व्यवस्थापन तथा विपद् पोर्टल सञ्चालनसम्बन्धी तालिम दिइएको छ ।
विद्यालयस्तरमा २८ विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय सुरक्षा योजनाबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ । यसले विद्यालयलाई सुरक्षित, समावेशी र विपद्–तयार सिकाइ केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहकार्यले सहजता
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख मोहनमाया ढकालले सुपर–२ परियोजनासँगको सहकार्यले नगरमा विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको बताइन् । ‘हामीसँग पहिले योजना त थियो, तर त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने क्षमता कमजोर थियो,’ उनले भनिन्, ‘सुपर–२ परियोजनाले प्राविधिक सहयोग, तालिम र स्रोत उपलब्ध गराएर हाम्रो कामलाई धेरै सहज बनाएको छ । अहिले हामी विपद् आउँदा मात्र होइन, त्यसअघि नै तयारी गर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’
उनका अनुसार परियोजनाले स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी काम गरिरहेको छ । ‘बाह्य सहयोग मात्रै मात्र निर्भर नभई, स्थानीय जनशक्ति तयार पार्ने र संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्ने काम भएकाले यसको प्रभाव दीर्घकालीन रूपमा देखिनेछ,’ ढकालले भनिन् ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिका आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रका प्रमुख यामलाल गिरीले पनि परियोजनाले विपद् व्यवस्थापनमा सहजता ल्याएको बताए । ‘पहिले विपद्को सूचना व्यवस्थापनदेखि समन्वयसम्म धेरै चुनौती थियो,’ उनले भने, ‘अहिले तालिम, उपकरण र स्पष्ट योजना भएपछि काम व्यवस्थित भएको छ,’ उनले बताए ।
प्रदेश संयोजक चापागाइँले परियोजनाको मुख्य उद्देश्य दीर्घकालीन क्षमता विकास रहेको बताए । ‘हामी राहत वितरणभन्दा अघि पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरणमा जोड दिन्छौँ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर नीति, योजना, तालिम र अभ्यासलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाएका छौँ, जसले गर्दा विपद्को असर न्यून गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे ।
नगरपालिकाको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना अनुसार भौगोलिक रूपमा महाभारत, चुरे र उपत्यका क्षेत्रको संगममा रहेको यो नगरमा इत्राम, खोर्के, नेवारेलगायत खोलाबाट वर्षायाममा अचानक बाढी आउने जोखिम उच्च रहेको छ । वडागत रूपमा हेर्दा वडा नं. १ बाढी र नदी कटानको उच्च जोखिममा छ भने वडा नं. २ डुबानको उच्च जोखिममा पर्छ । वडा नं. ३ र ४ मा शहर विस्तारसँगै कमजोर जलनिकासका कारण डुबान र पानी जम्ने समस्या देखिन्छ भने वडा नं. ५ मा पहिरो तथा भूक्षयको जोखिम रहेको छ ।
वडा नं. ६ र ७ मा खोलानाला आसपासका क्षेत्रमा बाढी र नदी कटानको खतरा देखिन्छ भने वडा नं. ८ र ९ मा मिश्रित जोखिम (डुबान, आगलागी र चट्याङ) रहेको छ । वडा नं. १०, ११ र १२ मा डुबान तथा आगलागीको जोखिम उच्च रहेको छ भने वडा नं. १३ र १४ मा ग्रामीण तथा वनक्षेत्र नजिक भएकाले आगलागी, चट्याङ र आंशिक पहिरोको जोखिम रहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तो बहुविपद् जोखिमको सन्दर्भमा प्रभाव सबै समुदायमा समान नपर्ने भएकाले महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य जोखिममा रहेका समूहहरू असमान रूपमा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ, जसका कारण विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका सबै चरणहरूमा समावेशी र पहुँचयोग्य जेड्सी उत्तरदायी दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । यसै सन्दर्भमा सुपर–२ परियोजनाले नीति, योजना, तालिम र समुदायस्तरका अभ्यासहरूमा जेड्सी सिद्धान्तलाई मुख्यधारमा राख्दै यी समूहहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता, पहुँच र सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई सुदृढ बनाइरहेको छ ।