सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण राज्यको दायित्व हो । सार्वजनिक सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नु कानुनी शासनको अनिवार्य पक्ष पनि हो । तर यही नाममा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउने प्रयासले अहिले सुर्खेतमा गम्भीर सामाजिक तनाव सिर्जना गरेको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहहरूले सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । वीरेन्द्रनगर र भेरीगंगाजस्ता क्षेत्रमा सातदिने अल्टिमेटम नै जारी भएको छ । डोजर चलाउने चेतावनी दिनु तथा अस्थायी संरचना हटाउन दबाब बढाउनु प्रशासनिक दृष्टिले सामान्य देखिए पनि यसको मानवीय पक्ष अत्यन्त संवेदनशील छ । सार्वजनिक जग्गा संरक्षण आवश्यक भए पनि राज्यले एउटा मूल प्रश्नको उत्तर दिनैपर्छ, जो वर्षौंदेखि त्यही जमिनमा आश्रित हजारौँ परिवार कहाँ जाने ? दशकौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकलाई एकाएक हटाउँदा उनीहरूको आवास मात्र होइन, जीविकोपार्जन, बालबालिकाको शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र भविष्य नै संकटमा पर्छ ।
दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धानिरहेका परिवारका लागि घर गुम्नु भनेको सम्पूर्ण आधार गुम्नु हो । सुर्खेतमा सरकारी तथा ऐलानी जमिन अतिक्रमणको समस्या नयाँ होइन । बाबियाचौर, तरङ्गा, साझघाटलगायत क्षेत्रका धेरै परिवार वर्षौंदेखि कानुनी स्वामित्वविहीन अवस्थामा बस्दै आएका छन् । राज्यले समयमै स्पष्ट भूमि नीति, पुनःस्थापना योजना र व्यवस्थित आवास कार्यक्रम लागू गर्न नसक्दा समस्या झन् जटिल बनेको हो । २०७८ सालसम्मको तथ्यांकले सुर्खेतमा १४ हजारभन्दा बढी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवार रहेको देखाउँछ । जसमा भूमिहीन सुकुमबासी र दलितको संख्या चार हजार ९० तथा अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या नौ हजार ९३८ रहेको उल्लेख छ । केहीले लालपुर्जा पाए पनि अधिकांश अझै अनिश्चिततामै छन् । यस्तो अवस्थामा बलपूर्वक हटाउने अभियानले समस्या समाधानभन्दा असन्तोष बढाउने सम्भावना बढी हुन्छ । सुर्खेतमा यसअघि पनि सरकारी जमिन खाली गराउने प्रयास भएका थिए। २०८० फागुनमा वीरेन्द्रनगर बजार क्षेत्रका गोदामलाइन, हङकङ बजार र हटिया लाइनका करिब १२५ पसल डोजर लगाएर हटाइएका थिए । नगर विकास समितिको जमिन भाडामा लिएर सञ्चालन गरिएका ती संरचना हटाइएपछि साना व्यवसायी प्रभावित भएका थिए । त्यसअघि घण्टाघर क्षेत्रदेखि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय आसपाससम्म रहेका अस्थायी टहरा हटाउने प्रयास भए पनि केही राजनीतिक दलका कार्यालय भने अझै सरकारी जमिनमै रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
वास्तविक अवस्था अध्ययन नगरी बस्ती खाली गराउँदा नागरिक त्रसित बनेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुन कार्यान्वयनको नाममा जनतालाई भय र असुरक्षामा धकेल्न मिल्दैन । राज्यले कानुन लागू गर्दा मानवीय संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय र नागरिक अधिकारलाई समान रूपमा महत्व दिनुपर्छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक संरक्षणमा वर्षौंदेखि सरकारी जमिन अतिक्रमण भइरहँदा राज्य प्रभावकारी बन्न नसकेको यथार्थ पनि छ । कतिपय स्थानमा अझै राजनीतिक दलका कार्यालय सरकारी जमिनमै रहेका छन् । यदि राज्यले कमजोर र गरिबमाथि मात्र कठोरता देखाउने तर शक्तिशाली अतिक्रमणकारीप्रति मौन रहने हो भने कानुनी शासनप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन्छ । यसकारण अहिले आवश्यक कुरा टकराव होइन, दीर्घकालीन समाधान हो । सरकारले वास्तविक भूमिहीन, सुकुमबासी र योजनाबद्ध रूपमा अतिक्रमण गर्ने समूहबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउनुपर्छ । वास्तविक पीडितका लागि पुनःस्थापना, व्यवस्थित आवास, रोजगारी र लालपुर्जा वितरणको स्पष्ट योजना ल्याइनुपर्छ । त्यसपछि मात्रै सार्वजनिक जमिन संरक्षण अभियान प्रभावकारी र न्यायपूर्ण बन्न सक्छ । सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउनु जति आवश्यक छ, नागरिकलाई बिचल्लीमा पर्न नदिनु पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व हो । तर व्यवस्थापनविनाको हटाउने अभियानले समस्या समाधान होइन, नयाँ सामाजिक संकट जन्माउने खतरा बढाइरहेको छ । यसतर्फ राज्यले गम्भिर भएर सोच्नुपर्छ ।