निजी तथा सामुदायिक विद्यालयको भर्ना शुल्कसम्बन्धी पछिल्लो अवस्था केवल अभिभावकको गुनासो मात्र होइन । यो शिक्षा प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथिको गम्भीर प्रश्नप नि हो । शिक्षा जस्तो संवेदनशील र आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको क्षेत्रमा खुलेआम मनोमानी हुनु र त्यसप्रति नियामक निकाय मौन रहनु, राज्यको उपस्थितिमाथि नै चुनौती हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन जारी गरिसकेको अवस्था छ । कानुन, निर्देशिका र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेत प्रष्ट छ । तर भर्ना शुल्क सीमित हुनुपर्ने निर्देशन पालना भएको छैन । गैरकानुनी रूपमा उठाइएको रकम फिर्ता गरिनुपर्छ, र शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउनु हुँदैन । तर व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो भइरहेको देखिन्छ । सुर्खेतका निजी विद्यालयहरूले विभिन्न शीर्षकमा चर्को शुल्क असुल्ने क्रम रोकिएको छैन, बरु झन् संस्थागत भएको जस्तो देखिन्छ । यस अवस्थाको सबैभन्दा ठूलो कारण कार्यान्वयनको कमजोरी हो । नीति बनाउनु सजिलो छ, तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना कुनै अर्थ रहँदैन । स्थानीय तहहरूलाई अनुगमन र कारबाहीको जिम्मा दिइए पनि उनीहरूको निष्क्रियता वा सीमित सक्रियताले निजी विद्यालयलाई मनोमानी गर्ने खुला छुट दिएको छ । “स्रोत र जनशक्ति अभाव” जस्ता तर्कले अभिभावकको आर्थिक बोझ हल्का बनाउँदैन, न त कानुनी उल्लंघनलाई वैध ठहर्याउन सक्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २२ चैत २०८२ मा जारी गरेको निर्देशन विपरित सुर्खेतका केही सामुदायिक तथा सबै निजी विद्यालयहरूले अभिभावकबाट चर्को भर्ना शुल्क असुल्ने क्रम रोकेका छैनन् । मन्त्रालयले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै कानुनविपरीत उठाइएको भर्ना शुल्क तत्काल फिर्ता गर्न तथा दोषी विद्यालयलाई कारबाही गर्न देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो । मन्त्रालयले प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । साथै ‘संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२’ ले तोकेबाहेक अन्य कुनै पनि शीर्षकमा उठाइएको शुल्क फिर्ता गराउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिएको छ । तर सुर्खेतका स्थानीय तहहरूले यस विषयमा प्रभावकारी अनुगमन नगरेको आरोप अभिभावकहरूले लगाएका छन् । ्नियामक निकायको उदासीनताका कारण सुर्खेतमा रहेका सयौं निजी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास शुल्क, पूर्वाधार शुल्क लगायत विभिन्न नाममा चर्को रकम असुलिरहेका छन् । विद्यालय भर्नाको चर्को शुल्कले अभिभावकहरू अहिले दोहोरो मारमा छन् । एकातिर आफ्ना सन्तानको भविष्यप्रति चिन्ता, अर्कोतिर अनावश्यक र चर्को शुल्कको दबाब । अझ चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, शुल्क अस्वीकार गर्दा भर्ना नै नलिने जस्ता अप्रत्यक्ष धम्कीको अभ्यास बढ्दै गएको छ । यो अवस्था केवल आर्थिक शोषण मात्र होइन, शिक्षा पाउने अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि हो ।
सरकारको पुनः चेतावनीले केही आशा जगाए पनि, व्यवहारमा कडा कदम नचालिएसम्म यस्ता निर्देशन कागजी औपचारिकतामा सीमित रहने जोखिम छ । अब आवश्यकता भनेको दृष्टान्तसहितको कारबाही पनि हो । किनकी केही विद्यालयमाथि स्पष्ट र पारदर्शी रूपमा कारबाही गरिए मात्र अन्य संस्थाहरूमा नियम उल्लंघन सह्य छैन भन्ने सन्देश जानेछ । शिक्षा क्षेत्रलाई बजारको नियममा छोड्ने कि सामाजिक उत्तरदायित्वको दायरामा राख्ने भन्ने प्रश्न आज झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयहरूले सेवा दिने नाममा नाफामुखी व्यवहार बढाउँदै जाँदा राज्यको नियामक भूमिका झन् सशक्त हुन जरुरी छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यस्तो विकृति रोक्न सरकार, स्थानीय तह, विद्यालय र अभिभावकबीच प्रभावकारी समन्वय अपरिहार्य छ । किनकी कानुनको शासन केवल कागजमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ । अन्यथा, शिक्षा जस्तो पवित्र क्षेत्र पनि आर्थिक शोषणको अखडा बन्ने खतरा बढ्दै जानेछ ।