- सरकारले स्वास्थ्य, पूर्वाधार, यातायात, खानेपानी, सहरी विकास र डिजिटल रूपान्तरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ । दुर्गम क्षेत्रमा टेलिहेल्थ सेवा विस्तार, “सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल” स्थापना तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
- डिजिज कन्ट्रोल” स्थापना तथा मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । सबै नागरिकलाई २०८७ सम्म स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ भने सडक, रेल र सार्वजनिक यातायातको विस्तारलाई तीव्र बनाइने नीति सरकारले लिएको छ । हुलाकी, मध्यपहाडी र उत्तर–दक्षिण राजमार्ग स्तरोन्नति, विद्युतीय सार्वजनिक यातायात तथा स्मार्ट ट्राफिक प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि कार्यक्रममा समावेश छ ।
सुर्खेत । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम पढेर सुनाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य सेवा विस्तार, यातायात सुधार, डिजिटल रूपान्तरण तथा विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न महत्वाकांक्षी योजना अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल मार्फत सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा सडक, रेल, खानेपानी, स्वास्थ्य, सहरी विकास र डिजिटल पूर्वाधारलाई तीव्र गतिमा विस्तार गर्ने लक्ष्य उल्लेख गरिएको छ । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र पहुँचयोग्य बनाउन सामुदायिक स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको क्षमता र सेवा दायरा विस्तार गर्ने जनाएको छ । दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध गराउन टेलिहेल्थ प्लेटफर्म विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । साथै, रोग निगरानी तथा नियन्त्रणका लागि “सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल” स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
क्यान्सरलगायत नसर्ने रोग नियन्त्रणका लागि रोकथाम, नियमित परीक्षण र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई सार्वजनिक स्वास्थ्यको अभिन्न अंगका रूपमा स्थापित गर्दै राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य नीति कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । योग, ध्यान तथा समुदायमा आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई पनि विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
अपांगता भएका नागरिकका लागि पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना गरी फिजियोथेरापी तथा सहायक सेवाहरू विस्तार गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । बालबालिकाको प्रारम्भिक पहिचान र पुनःस्थापना सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने नीति लिइएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा सरकारले २०८७ सालसम्म सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी र आधारभूत सरसफाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । तराई–मधेश क्षेत्रमा आर्सेनिकमुक्त पानी उपलब्ध गराउने, ढल व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने तथा पानी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न भू–जल पुनर्भरण, वर्षाको पानी संकलन तथा जलाशयमा आधारित आयोजना विस्तार गरिने सरकारले जनाएको छ । “हिमालयन ओरिजिनेटेड वाटर” अवधारणामार्फत नेपाली पानीको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।
यातायात पूर्वाधार विस्तारलाई सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हुलाकी राजमार्ग, पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर–दक्षिण राजमार्गको स्तरोन्नति र विस्तारलाई तीव्र पारिने उल्लेख गरिएको छ । सबै स्थानीय तहलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने सडक सञ्जालसँग जोड्ने लक्ष्य पनि सरकारले दोहो¥याएको छ ।
काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग तथा त्यससँग जोडिएका सडक निर्माणलाई शीघ्र सम्पन्न गर्ने घोषणा गरिएको छ । पर्यटकीय क्षेत्रसम्म सडक पहुँच विस्तार, वैकल्पिक मार्ग विकास तथा सडक सेवा केन्द्र निर्माणमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाइने सरकारको भनाइ छ ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन विद्युतीय मास ट्रान्जिट प्रणाली विकास गर्ने नीति लिइएको छ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ, एआईमा आधारित ट्राफिक क्यामेरा तथा डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गरिने भएको छ । पैदलयात्री र साइकल प्रयोगकर्ताका लागि सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्ने तथा महिलाको सार्वजनिक यातायात पहुँच सुरक्षित बनाउने कार्यक्रम पनि समावेश गरिएको छ ।
रेलमार्ग विस्तारतर्फ सरकारले केरुङ–काठमाडौं तथा रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी मोडालिटी अध्ययनलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ । दीर्घकालीन रूपमा जलवायु अनुकूल र दिगो यातायात प्रणाली विकास गर्ने नीति सरकारको छ ।
सहरी विकासतर्फ पूर्वाधार सूचक कमजोर रहेका नगरपालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर बृहत् सहरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । फोहर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन तथा पुनःप्रयोग प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको छ । साथै, भूमिहीन तथा विपन्न समुदायका लागि सहुलियतयुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माणलाई अनिवार्य बनाउने तथा जोखिमयुक्त बस्ती व्यवस्थापनका लागि एकीकृत योजना लागू गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । विपद् व्यवस्थापनलाई पूर्वतयारीमुखी बनाउँदै प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, खोज तथा उद्धार प्रणालीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडिने उल्लेख गरिएको छ ।
डिजिटल पूर्वाधार विस्तार सरकारको अर्को प्राथमिकता बनेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माण, क्लाउड तथा डेटा नीति कार्यान्वयन, साइबर सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रसम्म डिजिटल पहुँच विस्तार गरी डिजिटल विभेद न्यूनीकरण गरिने सरकारको भनाइ छ ।
चलचित्र, फोटोग्राफी तथा डिजिटल सामग्री उत्पादनलाई उद्योगका रूपमा विकास गर्दै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय छायांकन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलाइ रोक्न “शून्य ढिला खरिद नीति” लागू गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ठेक्का प्रणाली सुधार तथा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।