- प्रदेश सरकारले अब सबै स्थानीय तहलाई एक साताभित्र रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहबाट माग आएपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने बताइएको छ ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहे पनि पदपूर्तिका लागि स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक पहल नगरेको पाइएको छ । प्रदेशभरका स्थानीय तहमा कुल १ हजार ३ सय ६३ वटा कर्मचारी दरबन्दी खाली रहे पनि अधिकांश स्थानीय तहले प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिका लागि माग नपठाएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कर्णालीका स्थानीय तहमा कुल ५ हजार ६ सय ६० स्वीकृत दरबन्दीमध्ये १ हजार ३ सय ६३ पद रिक्त छन् । तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले स्थायी पदपूर्तिभन्दा आफ्ना निकट व्यक्तिलाई करारमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा नियमित पदपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित बनेको जनाइएको छ ।
यसअघि प्रदेश लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहहरूलाई रिक्त पदको विवरण पठाउन सूचना जारी गरे पनि कुनै पनि स्थानीय तहले आवश्यक माग नपठाएको आयोगले जनाएको छ । माग नै नआएकाले आयोगले विज्ञापन प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको प्रदेश लोक सेवा आयोगका सूचना अधिकारी सन्तोष पाण्डेयले बताए । तथ्यांकअनुसार शिक्षा सेवातर्फ पाँचौँदेखि नवौँ÷दशौँ तहसम्मका १ सय ८३ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये ५१ पद रिक्त छन् । इन्जिनियरिङ सेवातर्फ सबैभन्दा धेरै ४ सय २१ दरबन्दी खाली छन् । यस क्षेत्रमा कुल १ हजार ५५ स्वीकृत पदमध्ये ६ सय ३४ पदमा मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् ।
यस्तै प्रशासन सेवातर्फ ४ सय ७७, स्वास्थ्य सेवातर्फ १ सय ५२, कृषि सेवातर्फ २ सय ३७ तथा विविध सेवातर्फ २५ पद रिक्त रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह, योजना कार्यान्वयन तथा प्राविधिक कामसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । स्थानीय तहमा बढ्दो कर्मचारी अभावलाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पुनः स्थानीय सरकारहरूलाई रिक्त पदको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ । वैशाख २३ गते बसेको कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को एघारौँ बैठकले स्थानीय तहमा रिक्त रहेका दरबन्दीको विवरण सङ्कलन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सबै स्थानीय तहलाई एक साताभित्र रिक्त दरबन्दीको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी सुरेन्द्र शाहीका अनुसार दक्ष कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तहको सेवा प्रवाह प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले विवरण माग गरिएको हो । “स्थानीय सरकारले माग गरे बमोजिम प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँछ,” उनले भने, “सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन स्थायी कर्मचारी आवश्यक छन् । कर्णालीका धेरै स्थानीय तहमा इन्जिनियर, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीको अभाव लामो समयदेखि समस्या बन्दै आएको छ । कतिपय पालिकाले करार कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले प्रशासनिक स्थायित्व, पारदर्शिता तथा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा असर पर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
स्थानीय तहहरूले समयमै पदपूर्तिका लागि माग नपठाउँदा प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले अब रिक्त दरबन्दी पूर्तिलाई प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहसँग समन्वय तीव्र बनाउने जनाएको छ ।