सुर्खेत । कर्णालीमा आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मन्त्रालयहरूले नियमविपरीत ठूलो परिमाणमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति अझै कायम रहेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले एक विनियोजन संकेतभित्र १० प्रतिशतसम्म मात्रै रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने त्यो सीमा उल्लंघन हुने गरेको पाइएको हो । महालेखापरीक्षकको ६३ औं प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का कुल बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा जसबाट ठुलो रकम नियम विपरित रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०८१ को दफा २० मा विनियोजन ऐन बमोजिम १० प्रतिशतको सीमाभित्र रही मन्त्रालयले रकमान्तर गर्न सक्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश सरकारले कुल बजेटमध्ये अर्थ विविधको चालु खर्चतर्फ विनियोजन भएको कुल ८० करोड तथा पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५० करोड सगरी गत वर्ष दुई अर्ब ३० करोड रकमान्तर गरेको छ ।
जसमध्ये आठ करोड ३५ लाख ६ हजार तथा अन्तर अनुदान संख्याको एक अर्ब ४५ करोड १४ लाख पाँच हजारसमेत गरी एक अर्व ५३ करोड ४९ लाख ११ हजार रकमान्तरबाट थप घट गरिएको हो । उक्त रकमान्तरमध्ये अर्थ विविध र अन्तर अनुदान संख्यामा भएको कूल रकमान्तरको ६.३१ प्रतिशत अर्थात् नौ करोड ६८ लाख २१ हजार आषाढ महिनामा रकमान्तर भएको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आषाढ महिनामा रकमान्तर नगर्ने नीति लिए पनि कार्यान्वयनमा आफै उल्लंघन गरेको हो । अर्थ विविधमा एकमुष्ठ बजेट राखि अन्य कार्यक्रममा र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने कार्य रोक्न महालेखाले पटक पटक सुझाव दिदै आए पनि प्रदेश सरकारले टेरेको छैन ।
प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको भन्दै सुरुमै यथार्थपरक योजना र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिइएको छ । वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सार्ने र खर्च मिलाउने प्रवृत्तिले वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने तथा विकास कार्यक्रमको प्रभावकारिता घटाउने औंल्याइएको छ ।
महालेखापरीक्षकले असारमा गरिने रकमान्तरलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न र बजेट खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो । यस्तै आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ३ अर्ब ८ करोड ३६ लाख ६९ हजार रकमान्तर गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले खर्च बढाउन रकमान्तरको सहारा लिइरहेको छ । प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरुले खर्च बढाउन हरेक वर्ष कानून विपरीत अर्बौ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परीपाटी बसालेका छन् ।
प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२९ तथा प्रदेश विनियोजन ऐनमा रकमान्तर गरिने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउने र असारमा रकमान्तर नगरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । तर बजेट वक्तव्य तथा आर्थिक ऐनको आफै पालना गरिएको छैन ।
आठ वर्षमा ४८ अर्ब बढी रकमान्तर
वित्तीय अनुुशासनको समेत पालना नगरी विगत आठ आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारले ४८ अर्ब १५ करोड ५५ लाख बढि बजेट रकमान्तर गरेको छ । जसमध्ये असारमा मात्रै ९ अर्ब ६७ करोड ६९ लाख बढि बजेट रकमान्तर भएको छ । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष असार महिनामा बजेट रकमान्तर गर्ने चलन अँझै सुुधार्न नसकेको हो ।
आर्थिक वर्षको १० महिनासम्म ठप्प बस्ने तर जेठ, असारमा आएर खर्च बढाउन रकमान्तर गर्ने चलन हट्नुुको सट्टा झन् स्थापित हुन थालेको छ । हरेक वर्ष महालेखा परिक्षकको कार्यालयले आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्न लेखापरिक्षण मार्फत वर्षान्तमा रकमान्तर नगर्न पनि सुुझाव दिदै आएको छ ।
तर प्रदेश सरकारले यो सुुझाव कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको छैन । सुझावका आधारमा आर्थिक मितव्ययीता कायम गर्न जथाभावी रकमान्तर न्यूूनिकरणमा जोड दिनुपर्ने हो । तर सुझाव कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै बेरुजु बढ्ने गरी ऐन विपरीत वर्षेनी धमाधम बजेट रकमान्तर गर्ने गरिएको हो ।
आव ०७४÷७५ बाहेक अरु सबै आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ऐन विपरीत अर्बौ बजेट रकमान्तर गरेको छ । आव ०८०÷८१ को असार महिनामा मात्रै ३४ करोड ४८ लाख ९७ हजार रकमान्तर गरियो । यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत चिकित्सक तथा कर्मचारीको तलव भत्ताबापत ३ करोड ६१ लाख ५३ हजार र स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये विभिन्न ११ निकायको अनुरोधमा ३ अर्ब ८ करोड ३६ लाख ६९ हजार रकम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको हो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा झन् ठुलो रकम रकमान्तर भयो । यो वर्ष अर्थ विविध र स्थानीय तहसमेत १५ निकायको अनुरोधमा १३ अर्ब २५ करोड ३७ लाख ४३ हजार अर्थात कुल बजेटको ४०.६३ प्रतिशत रकमान्तर गरिएको हो । जसमध्ये असार महिनामा मात्रै ६२ करोड ९१ लाख ११ हजार रकमान्तर गरियो ।
कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४(२) मा रकमान्तर सम्बन्धी व्यवस्था छ । तर संसदबाट अनुमोदित बजेटलाई विनियोजन ऐनले तोकेको सीमा भन्दा बढी हुनेगरी वर्षान्तमा रकमान्तर गरिएको हो । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७ (२) मा चालु बजेटबाट चालु खर्च शीर्षक र पुँजीगत बजेटबाट पुँजीगत खर्च शीर्षकमा जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिने हो सो को २५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी सम्बन्धित सचिवले र सो भन्दा बढी रकम एक उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
तर प्रदेश सरकारले उक्त व्यवस्था विपरीत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा १७ अर्ब ७९ करोड ६ लाख ६ हजार रकमान्तर गरेको थियो । सोमध्ये असार महिनामा मात्रै १ अर्ब ८१ करोड ४ लाख ८० हजार रकमान्तर गरी कार्यक्रम स्वीकृत गरियो । आर्थिक मन्त्रालयले उक्त वर्ष विभिन्न मन्त्रालय तथा केन्द्रीय निकायहरूमा वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको हो ।
पटके निर्णयमै रकमान्तर
कर्णालीको संसदबाट स्वीकृत भएको बजेटबाट वर्षको अन्तिममा पटके निर्णय गरी कार्यक्रम थपघट गर्ने तथा पुष्ट्याई बेगर रकमान्तर गरी बजेट थप गर्ने परिपाटी कायमै छ । यो बजेट सिद्वान्त विपरीत हो । संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासन पालना नगरी बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले बेरुजुसँगै भ्रष्टाचार पनि बढ्दै गएको छ ।
गत आवमा प्रदेश सरकारले ७३ पटक रकमान्तर गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले पटके निर्णयमै १९ पटक गरी कुल १५ करोड ३३ लाख बढि रकम जेठ, असारमा रकमान्तर गरेको छ । यस्तै भौतिक पूूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १७ पटक गरी कुल ९० करोड १० लाख बढि बजेट रकमान्तर गरेको छ ।
आन्तरिक मामिला तथा कानूून मनत्रालयले ३ पटकमा १ करोड ३१ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७ पटकमा ५ करोड ३५ लाख र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ पटकमा ३६ लाख ६५ हजार रकमान्तर गरेका छन् । यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले १२ पटकमा १३ करोड ८९ लाख, भूूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४ पटकमा १ करोड ३३ लाख ८७ हजार र मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले २१ लाख ५० हजार बजेट रकमानतर गरेका थिए ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कर्णाली सरकारले पटके निर्णयमै ५ अर्ब ७१ करोड १२ लाख रकमान्तर गरेको थियो । त्यसमध्ये असारमा मात्रै १ अर्ब २ करोड २८ लाख ७८ हजार रकमान्तर गरियो । अर्थ विविध शीर्षकमा चालू खर्चतर्फ १ अर्ब र पुँजीगत खर्चतर्फ ५० करोड समेत गरी जम्मा १ अर्ब ५० करोड एकमुष्ठ बजेट विनियोजन गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरी विभिन्न मन्त्रालयमा पठायो ।
जसमा चालूतर्फ ८५ करोड ८७ लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फ ३४ करोड २६ लाख ३९ हजार गरी जम्मा १ अर्ब २० करोड १४ लाख निकासा गरिएको थियो । यो रकम कुल बजेटको ३.५६ प्रतिशत हो । सोही वर्ष अर्थ मन्त्रालयले असारमा आएर ३४ करोड ३ लाख ८० हजार अर्थ विविध शीर्षकबाट निकासा गरेको थियो । मन्त्रालयमा सुरु बजेट विनियोजन न्यून गरी अर्थ विविधबाट निकासा एवं रकमान्तर गर्दै थप गर्ने परिपाटी बजेट सिद्वान्त विपरीत हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा पनि पटके निर्णय गरेर ६ अर्ब ६ करोड ६५ लाख १० हजार रकमान्तर ग¥र्यो । जसमा ४ अर्ब बढि रकमान्तर वर्षान्तको अन्तिम हप्तामा गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा रकम थप गरियो । यसरी रकमान्तर भई निकासा भएको रकमको मित्तव्ययी र दक्षतापूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गरेको देखिदैन ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा असार महिनामा आएर पटके निर्णय गरी ८६ करोड ११ लाख ७३ हजार विभिन्न शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको थियो । वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्न दिएको सुुझाव पालना गर्नुको साटो प्रदेश सरकार झन् उल्लंघन गर्दै गएको छ ।