संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा कर्णाली प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । बजेटमा कर्णाली राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली कोरिडोरको सडक कालोपत्रे गर्ने, भेरी कोरिडोर स्तरोन्नति गर्ने तथा जाजरकोट–जुम्ला सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रमले प्रदेशको यातायात पहुँच विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णालीको विकासको प्रमुख आधार नै सडक सञ्जाल भएकाले यी योजनाको सफल कार्यान्वयनले आर्थिक तथा सामाजिक गतिविधिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । नलगाड जलविद्युत आयोजना र वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम पनि कर्णालीका लागि महत्वपूर्ण छन् । दुर्गम जिल्लामा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने र टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गर्ने सरकारी योजनाले विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच बढाउने विश्वास गरिएको छ । कृषि तथा जडीबुटी क्षेत्रलाई पनि बजेटले समेटेको छ । स्याउ र ओखर जोन, चिस्यान केन्द्र तथा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रमले कर्णालीका उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने आधार तयार गर्न सक्छ । दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने घोषणाले पनि प्रदेशको आर्थिक सम्भावनालाई नयाँ उचाइ दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रका लागि काँक्रेविहार, पञ्चकोशी, रारा र फोक्सुण्डोलाई समेटेर पर्यटकीय कोरिडोर विकास गर्ने योजना सकारात्मक छ । खेलकुदतर्फ सुर्खेतमा इन्डोर रंगशाला निर्माण र राष्ट्रिय खेलकुदका लागि बजेट व्यवस्थापनले युवामा उत्साह थपेको छ । तर, कर्णालीका नागरिकका लागि बजेटमा योजना समेटिनु मात्र पर्याप्त छैन । विगतमा पनि यस्ता धेरै योजना बजेटमा परे तर कार्यान्वयनको गति कमजोर रहँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । सुर्खेत विमानस्थल विस्तार, सडक स्तरोन्नति तथा अन्य ठूला आयोजनाका विषय वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका छन् । त्यसैले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन हो ।
कर्णाली अब घोषणा होइन, उपलब्धि खोजिरहेको छ । बजेटमा उल्लेखित योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । यदि सरकार आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार अघि बढ्न सफल भयो भने कर्णाली विकासको नयाँ युगतर्फ अग्रसर हुनेछ । अन्यथा, यो बजेट पनि आशा जगाएर निराशा छोड्ने अर्को दस्तावेज बन्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले अबको आवश्यकता योजनाभन्दा बढी परिणाम हो, र कर्णालीका नागरिक त्यसैको प्रतीक्षामा छन् ।