कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर यतिबेला विद्युत् समस्याको चपेटामा छ । यस्तो हुन लागेको वषौ भएपनि पछिल्ला केही सातादेखि देखिएको लो–भोल्टेज र अनियमित विद्युत् आपूर्तिले जनजीवन मात्र होइन, उद्योग–व्यवसाय, सेवा क्षेत्र र यातायात प्रणालीसमेत प्रभावित बनेको छ । प्रदेशको मुख्य सहरमै यस्तो अवस्था हुनु दुःखद मात्र होइन, राज्यको पूर्वतयारी र व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने विषय पनि हो। कोहलपुर–सुर्खेत एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेपछि उत्पन्न समस्या तत्कालीन रूपमा प्राकृतिक विपत्तिको परिणाम हुन सक्छ। तर एउटा रुख ढलेर सम्पूर्ण क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति हप्तौँसम्म प्रभावित हुनु भने हाम्रो पूर्वाधारको कमजोरी र जोखिम व्यवस्थापनको अभावको संकेत हो ।
अझ विद्युत् आयोजनाका अधिकारीहरूले यसअघि नै त्यहाँ रहेका दर्जनौँ जोखिमयुक्त रुखबारे जानकारी गराएको दाबी गरिरहेका छन् । यदि समयमै आवश्यक निर्णय र समन्वय भएको भए आज कर्णालीले यस्तो सास्ती भोग्नुपर्ने अवस्था सायद आउने थिएन । विद्युत् अभावको असर केवल उज्यालोमा सीमित छैन । घरघरमा पानी तान्ने मोटर चल्न सकेका छैनन् । विद्यार्थीको अध्ययन प्रभावित भएको छ । कम्प्युटर, फ्रिज, पंखाजस्ता आधारभूत उपकरण प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा समस्या आउँदा उत्पादन घटेको छ भने लागत बढेको छ। वेल्डिङ, फर्निचर, प्रिन्टिङ प्रेस तथा अन्य साना उद्योगहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् ।
सबैभन्दा गम्भीर असर विद्युतीय सवारी साधनमा परेको देखिन्छ । वातावरणमैत्री यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिका बीच चार्जिङको समस्या यति विकराल बन्नु विडम्बनापूर्ण छ । चार्जिङ स्टेसनमै पर्याप्त भोल्टेज नहुँदा चालकहरू रातभर पालो कुर्न बाध्य छन् । कतिपय सवारीहरू यात्रु नपाएर रित्तै फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले विद्युतीय सवारीप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाउन सक्छ । कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउने, लगानी आकर्षित गर्ने र औद्योगिक गतिविधि विस्तार गर्ने कुरा बजेट भाषण र योजनामा बारम्बार सुनिन्छ । तर विद्युत् जस्तो आधारभूत सेवाको स्थिरता सुनिश्चित गर्न नसक्ने हो भने ती सबै घोषणा कागजमै सीमित हुने खतरा रहन्छ। विकासको पहिलो सर्त नै भरपर्दो ऊर्जा आपूर्ति हो ।
क्षतिग्रस्त टावर पुनर्निर्माणको काम भइरहेको र दुई साताभित्र सेवा नियमित हुने प्राधिकरणको दाबी सकारात्मक भए पनि अब यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक छ । जोखिमयुक्त रुख व्यवस्थापन, वैकल्पिक प्रसारण मार्ग, पर्याप्त ब्याकअप प्रणाली तथा पूर्वाधार सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु अपरिहार्य छ । कर्णालीका नागरिकले अहिले केवल एउटा प्रश्न गरिरहेका छन् प्रदेशको राजधानीमै नियमित विद्युत् पाउन नसक्ने अवस्था कहिलेसम्म ? राज्यले यो प्रश्नको उत्तर काममार्फत दिनुपर्छ। किनकि अन्धकारमा विकासका सपना देख्न सकिँदैन ।