बहसमा सुर्खेत विमानस्थलको नाम नयाँ होइन । प्रदेशको प्रमुख हवाई प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यो विमानस्थल विस्तारको विषय वर्षौंदेखि सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटमा दोहोरिँदै आएको छ । तर विडम्बना के छ भने, जति धेरै प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छ, त्यति नै कम प्रगति मैदानमा देखिन्छ । परिणामतः सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको योजना विकासको आशाभन्दा पनि अन्योल र असमञ्जसको प्रतीक बन्दै गएको छ । २०७७ सालदेखि संघीय र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमले सुर्खेत विमानस्थल विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । धावनमार्ग विस्तार गरी ठूला जहाज सञ्चालन गर्ने, रात्रिकालीन उडान सम्भव बनाउने र कर्णालीलाई राष्ट्रिय हवाई सञ्जालसँग थप प्रभावकारी रूपमा जोड्ने लक्ष्य सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । तर लक्ष्य र घोषणाबीचको दूरी अझै घट्न सकेको छैन । वर्षौं बितिसक्दा पनि योजना कागजबाट व्यवहारमा उत्रन सकेको छैन ।
यदि विस्तार गर्ने हो भने सरकारले स्पष्ट योजना, उचित मुआब्जा र वैकल्पिक व्यवस्थासहित प्रक्रिया अघि बढाओस् । यदि विस्तार सम्भव छैन भने नागरिकलाई वर्षौंदेखि त्रासमा राख्ने कार्य अन्त्य गरियोस् । राज्यको दायित्व नागरिकलाई अन्योलमा राख्नु होइन, स्पष्ट दिशा दिनु हो । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको इतिहास पनि कम रोचक छैन । संघीय र प्रदेश सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो, बजेट विनियोजन गरियो, तर कार्यान्वयन अघि बढेन । बजेट फ्रिज भयो, योजना रोकियो । त्यसपछि पनि पटक–पटक बजेट छुट्याइयो, तर स्थानीयसँग पर्याप्त संवाद र सहमति बिना अघि बढाउन खोजिएका प्रयास असफल भए । यसले विकास योजनामा सहभागितामूलक दृष्टिकोणको अभाव देखाउँछ ।
कर्णालीको भूगोल, आवश्यकता र सम्भावनालाई हेर्दा आधुनिक हवाई पूर्वाधार अपरिहार्य छ । यहाँ हवाई सेवा सुविधा मात्र होइन, आवश्यकता हो । तर विकासका नाममा नागरिकको सम्पत्ति, अधिकार र मानसिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अब ढिलाइ नगरी स्पष्ट निर्णय लिनुपर्छ, सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गर्ने कि नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने । वर्षेनि बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा एउटै योजना दोहो¥याएर राजनीतिक चर्चा कमाउने समय अब समाप्त भइसकेको छ । नागरिकलाई आश्वासन होइन, कार्यान्वयन चाहिएको छ । सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषयमा अब निर्णायक कदम चालिएन भने यो योजना कर्णालीको विकासको आधार बन्ने होइन, राज्यको अनिर्णय र गैरजिम्मेवारीको प्रतीकका रूपमा स्थापित हुनेछ ।
प्रकाशित मिति : २०८३ जेठ २५ गते सोमबार