कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी, व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सरकारले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ अनुदानमा खर्च गर्दै आएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार पनि यही लक्ष्यसहित कृषक र कृषि उद्यमीलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान वितरण गरिरहेको छ । तर अनुदानको वास्तविक प्रभाव, त्यसको उपयोगिता र लक्षित वर्गसम्म पुगे नपुगेको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । पछिल्लो तथ्यांकले अनुदान वितरणमा ठूलो रकम खर्च भए पनि त्यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने आधार कमजोर रहेको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले विभिन्न कार्यक्रममार्फत ८१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अनुदानस्वरूप वितरण गरेका छन् । अनुदान वितरण भए पनि त्यसको उपयोगबारे प्रभावकारी अनुगमन गरिएको छैन । अनुदान प्राप्त गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । कार्यक्रमको उपलब्धि मापन गर्ने प्रतिवेदनसमेत तयार पारिएको छैन । अर्थात् राज्यले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरिरहेको छ, तर त्यसबाट प्राप्त नतिजाको लेखाजोखा छैन ।
अझ चिन्ताजनक पक्ष ब्याज अनुदान कार्यक्रमको अवस्था हो । चार वर्षको अवधिमा १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज अनुदान वितरण गरिएको छ । हजारौं लाभग्राहीले सुविधा पाएका छन् । तर ऋण लिएर कृषि व्यवसायमा लगानी गरेका व्यक्तिहरूले वास्तवमै उत्पादन बढाए कि बढाएनन्, उद्यम सञ्चालनमा छन् कि छैनन्, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन भन्ने विषयमा कुनै प्रभावकारी अध्ययन भएको देखिँदैन । अनुदान आफैंमा गलत नीति होइन । कृषि जस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा राज्यको सहुलियत आवश्यक हुन्छ । तर अनुदान वितरणलाई मात्रै उपलब्धि मान्ने प्रवृत्ति खतरनाक हो । वास्तविक उपलब्धि भनेको उत्पादन वृद्धि, किसानको आयमा सुधार, कृषि उद्यमको विस्तार र रोजगारी सिर्जना हो । यदि यी परिणाम देखिँदैनन् भने अनुदान कार्यक्रमले आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेको मान्न सकिँदैन ।
प्रदेश सरकारले अब अनुदान वितरणभन्दा बढी त्यसको प्रभावकारितामा ध्यान दिन आवश्यक छ । अनुदान प्राप्त गर्नेहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने, प्रतिफल मूल्यांकन गर्ने र पारदर्शी प्रणाली विकास गर्ने कार्य तत्काल सुरु हुनुपर्छ । साथै वास्तविक किसान, उत्पादनशील क्षेत्र र नतिजामुखी परियोजनालाई प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ । कर्णाली जस्तो कृषि सम्भावना बोकेको प्रदेशमा अनुदान विकासको आधार बन्नुपर्छ, विवादको विषय होइन । राज्यको लगानीले किसानको जीवनस्तर उकास्न सकेन भने त्यो खर्च उपलब्धि होइन, केवल अंकगणित मात्र हुनेछ । त्यसैले अब प्रश्न अनुदान कति वितरण भयो भन्ने होइन, त्यसबाट कति परिवर्तन आयो भन्ने हुनुपर्छ । यही प्रश्नको जवाफ खोज्ने समय आएको छ ।