कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार करिब ७.२८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बजेटले पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र स्थानीय तह सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरेको छ। तर, बजेटको आकार बढ्नु मात्र विकासको सुनिश्चितता होइन । यसको प्रभावकारिता कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ । यसपटकको बजेट हेर्दा नयाँ र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमभन्दा विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका योजना र अधुरा आयोजनालाई निरन्तरता दिने रणनीति स्पष्ट देखिन्छ । सडक, खानेपानी, ऊर्जा, स्वास्थ्य संस्था र पर्यटन पूर्वाधारका धेरैजसो कार्यक्रम अघिल्ला वर्षकै पुनरावृत्ति हुन् । बजेट विनियोजन हुने तर खर्च नहुने, योजना घोषणा हुने तर पूरा नहुने प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले यस वर्ष ‘शून्य बेरुजु’ को लक्ष्य घोषणा गरेको छ । तर चार अर्ब ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु रहेको अवस्थामा यो लक्ष्य निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । त्यसैले यस वर्ष सरकारले घोषणाभन्दा बढी कार्यान्वयनमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । कृषि क्षेत्रलाई बजेटले विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएका योजनाले अपेक्षित परिणाम किन दिन सकेनन् भन्ने समीक्षा बिना पुनः बजेट थप्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । किसानको उत्पादन, बजार पहुँच र आयस्तरमा वास्तविक सुधार देखिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन हुनु आवश्यक छ ।
विशेष गरी कर्णालीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको ‘अर्गानिक प्रदेश’ को अवधारणा यसपटकको बजेटमा लगभग हराएको छ । यसको सट्टा आधुनिकीकरण र व्यावसायिक कृषि विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । यो परिवर्तनले प्रदेश सरकारको कृषि नीतिमा नयाँ दिशा खोजिएको संकेत गरे पनि अर्गानिक उत्पादनलाई कर्णालीको विशिष्ट पहिचानका रूपमा विकास गर्ने अवसर कमजोर बन्न सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ ।
पर्यटन क्षेत्रमा पनि सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र कर्णालीका जिल्लामा नियमित हवाई सेवा सञ्चालनको प्रतिबद्धता दोहोरिएको छ । तर यस्ता योजना विगतमा पनि बजेटमा समावेश भएका थिए । कार्यान्वयनको गति सुस्त हुँदा नागरिकले अपेक्षित लाभ पाउन सकेका छैनन् । त्यसैले अब घोषणा होइन, नतिजा देखिने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कर्णालीको मुख्य चुनौती बजेटको अभाव होइन, खर्च गर्ने क्षमता र परिणाममुखी कार्यान्वयन हो। बजेटको आकार बढ्दै जानु राम्रो संकेत हुन सक्छ, तर त्यसले जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन भने त्यो केवल अंकको वृद्धि मात्र हुनेछ । प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटलाई विकासको वास्तविक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्यो भने मात्र नागरिकको विश्वास बलियो बन्नेछ । अन्यथा पुरानै प्रतिबद्धता, अधुरा आयोजना र अपूरा आश्वासनको चक्र फेरि दोहोरिनेछ ।