सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा २०.८५ प्रतिशत अर्थात् ९५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ थप गर्दै प्रदेश सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहका लागि ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै स्थानीय सरकारलाई थप सशक्त बनाउने, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्यको संस्कृति विकास गर्ने तथा सङ्घीयताको अभ्यासलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यले अनुदान वृद्धि गरिएको बताए ।
प्रदेश सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई पाँच करोड रुपैयाँले बढाउँदै एक अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो शीर्षकमा ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएयता पहिलो पटक समानीकरण अनुदान निरन्तर बढ्ने क्रम देखिएको छ । त्यसैगरी समपूरक अनुदानमा सबैभन्दा ठूलो वृद्धि गरिएको छ । चालु वर्ष ७६ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रहेको समपूरक अनुदान आगामी वर्षका लागि १ अर्ब १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ। यस शीर्षकमा मात्रै ४२ करोड ४ लाख रुपैयाँ थपिएको छ ।
समपूरक अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनामा खर्च गरिनेछ । सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका योजनामा यो रकम उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शाहका अनुसार स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो साझेदारका रूपमा महसुस गरून् भन्ने उद्देश्यले पनि अनुदान रकम बढाइएको हो ।
विशेष अनुदानमा पनि थपियो बजेट
विशेष अनुदान शीर्षकमा पनि प्रदेश सरकारले बजेट वृद्धि गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३६ करोड रुपैयाँ रहेको यो अनुदान आगामी वर्ष ४७ करोड ५० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । विशेष अनुदान विशेष गरी विकासका दृष्टिले पछि परेका स्थानीय तह, विपन्न समुदाय तथा सामाजिक रूपमा वञ्चित वर्गको उत्थानका लागि उपयोग गरिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीको भनाइ छ । प्रदेशभित्र रहेका विकासका असन्तुलनलाई कम गर्न यो अनुदान प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । स्थानीय तहको माग र आवश्यकता अनुसार रकम विनियोजन गरिएको भन्दै प्रदेश सरकारले यसबाट स्थानीय विकासले थप गति लिने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
सशर्त अनुदानमा भने भारी कटौती
अन्य शीर्षकमा वृद्धि भए पनि सशर्त अनुदानमा भने उल्लेख्य कटौती गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेको सशर्त अनुदान आगामी वर्षका लागि घटाएर १ अर्ब ७३ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ । प्रदेश सरकारका अनुसार स्थानीय तहलाई आफ्ना आवश्यकता अनुसार योजना छनोट र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार बढाउन सशर्त अनुदान घटाइएको हो । यसको सट्टा समानीकरण र समपूरक अनुदान बढाएर स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्ततालाई बलियो बनाउने प्रयास गरिएको छ । यसले स्थानीय तहलाई केन्द्र वा प्रदेशले तोकेका कार्यक्रमभन्दा आफ्नै प्राथमिकताका आधारमा विकास योजना सञ्चालन गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
रोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । कार्यक्रमका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट वृद्धि गरिएको छ । स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने, बेरोजगार युवालाई आयआर्जनका अवसर उपलब्ध गराउने तथा गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान पु¥याउने उद्देश्यसहित १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिले ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ का रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको यो कार्यक्रम अहिले ‘मुख्यमन्त्री कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ नामबाट सञ्चालन भइरहेको छ ।
सङ्घीयताको अभ्यास बलियो बनाउने प्रयास
प्रदेश सरकारले विगतदेखि सङ्घीय सरकारबाट पर्याप्त स्रोत नपाएको गुनासो गर्दै आएको छ । कर्णालीको विकट भूगोल, कमजोर पूर्वाधार र विकासको आवश्यकता अनुसार केन्द्रबाट अपेक्षित बजेट प्राप्त नभएको प्रदेश सरकारको दाबी रहँदै आएको छ ।
तर आगामी वर्ष सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा वृद्धि भएपछि प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने स्रोत बढाएको हो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण बढाउनु केवल बजेट वृद्धि मात्र नभई सङ्घीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि स्रोत वृद्धि मात्रै पर्याप्त नहुने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पारदर्शिताले नै वास्तविक परिणाम दिने जानकारहरूको भनाइ छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई थप स्रोत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै आगामी वर्ष स्थानीयस्तरका विकास आयोजनाले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ ।