सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका तीनवटा यातायात कार्यालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो ११ महिनामा ३१ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेका छन् । प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका सुर्खेत, जुम्ला र रुकुम पश्चिमको चौरजहारीस्थित यातायात कार्यालयहरूले संयुक्त रूपमा जेठ मसान्तसम्म ३१ करोड २३ लाख ५१ हजार ८७० रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका हुन्।
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारका लागि राजस्व संकलनको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीका अनुसार जेठ महिनामा मात्रै तीनवटै कार्यालयबाट २ करोड ४७ लाख ४४ हजार ५०४ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।
राजस्व संकलनमा यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत सबैभन्दा अगाडि रहेको छ। उक्त कार्यालयले ११ महिनाको अवधिमा २६ करोड ७० लाख १५ हजार ३४४ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ, जुन कुल राजस्वको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हो।
यस्तै, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय चौरजहारी ले ३ करोड ५ लाख ६३ हजार ३२१ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय जुम्ला ले १ करोड ४७ लाख ७३ हजार २०५ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश राजधानी रहेको सुर्खेतमा सवारी साधनको संख्या, दर्ता प्रक्रिया, नवीकरण तथा अन्य प्रशासनिक सेवा बढी हुने भएकाले राजस्व संकलनमा यसको हिस्सा उल्लेख्य देखिएको हो।
सवारी कर नै प्रमुख आम्दानीको स्रोत
कर्णाली प्रदेशमा यातायात क्षेत्रबाट उठ्ने राजस्वमध्ये सवारी साधन कर सबैभन्दा ठूलो स्रोत बनेको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल राजस्वको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा सवारी करबाट मात्रै संकलन भएको छ।
जेठ मसान्तसम्म २४ करोड ९७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी सवारी साधन कर उठेको छ। यसमध्ये सुर्खेत कार्यालयले मात्रै २१ करोड ५६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ, चौरजहारीले २ करोड ६६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ तथा जुम्लाले ७३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ सवारी कर संकलन गरेका छन्। प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानीमा सवारी करले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
दर्ता, लाइसेन्स र दस्तुरबाट पाँच करोडभन्दा बढी
राजस्व संकलनमा दोस्रो ठूलो योगदान पत्र, सवारी दर्ता, किताब तथा सम्बन्धित दस्तुर शीर्षकको रहेको छ। यस शीर्षकमा ११ महिनाको अवधिमा ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ।
यसअन्तर्गत सुर्खेतले ४ करोड २८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ, चौरजहारीले ५५ लाख ९० हजार रुपैयाँ तथा जुम्लाले ३८ लाख ७८ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएका छन्।
सवारी दर्ता, नामसारी, नवीकरण, सवारी किताब तथा अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट प्राप्त हुने दस्तुर प्रदेश सरकारको स्थिर आम्दानीको अर्को महत्वपूर्ण आधार बनेको देखिन्छ।
रुट परमिट र पटके आम्दानीमा असमानता
यातायात क्षेत्रको आम्दानी अन्तर्गत पर्ने पटके तथा रुट परमिट शीर्षकमा भने करिब एक करोड रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन भएको छ। यस शीर्षकमा सुर्खेत कार्यालयले ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ भने जुम्लाले १८ लाख १६ हजार रुपैयाँ संकलन गरेको छ।
तर चौरजहारी कार्यालयले यस शीर्षकमा एक रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ। यातायात व्यवसाय तथा रुट व्यवस्थापनको अवस्था जिल्लाअनुसार फरक भएकाले यस्तो अन्तर देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।
जरिवाना र प्रशासनिक दण्डबाट न्यून आम्दानी
प्रशासनिक दण्ड, जरिवाना तथा जफत शीर्षकमा भने हालसम्म ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ। यो रकम अन्य शीर्षकको तुलनामा निकै न्यून रहेको देखिन्छ। यातायात नियम उल्लंघनका घटनामा कमी आउनु सकारात्मक पक्ष भए पनि जरिवाना संकलनको अवस्था प्रशासनिक कार्यान्वयनसँग पनि जोडिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
गत वर्षको तुलनामा वृद्धि हुने अनुमान
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार मसान्तसम्म कर्णालीका यातायात कार्यालयहरूले ३१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामै ३१ करोड २३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी उठिसकेको अवस्थामा असार महिनाको राजस्व जोडिँदा गत वर्षको भन्दा बढी संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रदेश सरकारका लागि आन्तरिक राजस्व वृद्धि महत्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा रहेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रले निरन्तर सकारात्मक योगदान दिइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सवारी साधनको संख्या बढ्दै जानु, सेवा प्रवाह विस्तार हुनु तथा कर प्रशासनमा सुधार आउनुले आगामी वर्षहरूमा पनि यातायात क्षेत्र प्रदेश सरकारको प्रमुख राजस्व स्रोतका रूपमा रहने अपेक्षा गरिएको छ।